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'...तो भारत से बाहर चली जाएंगी Oppo, Vivo, Xiaomi', चीन दे रहा धमकी?
अप्रैल 2020 से, चीनी फर्मों से केंद्र सरकार को प्राप्त 382 FDI प्रस्तावों में से, भारत ने 29 जून को केवल 80 को मंजूरी दी. रिपोर्ट में कहा गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago
नई दिल्ली: तीन चीनी मोबाइल कंपनियों Oppo, Vivo, Xiaomi पर भारत में चोरी के मामलों में जांच क्या शुरू हुई, चीन बौखला गया. उसने धमकी दी है कि यदि ऐसा रहा तो ये कंपनियां भारत छोड़ देंगी. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीनी कंपनियों ने भारत को एक विदेशी उत्पाद-प्रसंस्करण केंद्र बनाने की कोशिश की थी लेकिन यदि काम करना कठिन और घाटे का सौदा होगा, तो भारत से वापस जाना भी कंपनियों के लिए एक विकल्प है.
चीनी सरकारी अखबार का दावा
चीनी सरकारी अखबार ने कहा, "भारतीय पक्ष द्वारा चीनी उद्यमों में बार-बार जांच न केवल उन कंपनियों की सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित करती है, बल्कि भारत में कारोबारी माहौल में सुधार को भी बाधित करती है और भारत में निवेश और संचालन के लिए बाजार संस्थाओं, विशेष रूप से चीनी उद्यमों के विश्वास और इच्छा को कम करती है."
382 FDI में से 80 को मिली मंजूरी
अप्रैल 2020 से, चीनी फर्मों से केंद्र सरकार को प्राप्त 382 FDI प्रस्तावों में से, भारत ने 29 जून को केवल 80 को मंजूरी दी. रिपोर्ट में कहा गया है. "यह चीनी निवेश और भारत में कारोबार करने वाली कंपनियों के सामने तेजी से कठिन कारोबारी माहौल पेश करती है." कुछ निर्माताओं ने भारत से हटने के बाद वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर अपनी नजरें गड़ा दी हैं.
100 बिलियन का बिजनेस
रिपोर्ट में कहा गया है, "वियतनाम से प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए, भारत को अब अपने विनिर्माण विकास में बाधा नहीं डालनी चाहिए और चीनी निवेश पर कार्रवाई बंद करनी चाहिए." कोविड -19 महामारी के बावजूद, चीन-भारत व्यापार लगातार दूसरे वर्ष 100 बिलियन को पार करने वाला है क्योंकि यह 2022 की पहली छमाही में 67.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है.
अखबार के अनुसार, "उम्मीद है कि भारत चीनी निवेशकों के लिए एक निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान कर सकता है, जो चीनी उद्यमों और भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा."
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह राज्यसभा को सूचित किया कि ओप्पो, वीवो, श्याओमी को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा शुल्क चोरी के लिए नोटिस दिया गया था. सीतारमण ने एक लिखित उत्तर में कहा कि डीआरआई द्वारा की गई जांच के आधार पर ओप्पो मोबाइल्स इंडिया लिमिटेड को 4,403.88 करोड़ रुपये की मांग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, डीआरआई ने वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 2,217 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया.
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