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भारत की रोजगार रिकवरी और वैश्विक उथल-पुथल: 5.5% बेरोजगारी की हकीकत

भारत की रोजगार यात्रा ने पिछले कुछ वर्षों में मजबूत सुधार दर्ज किया है. महामारी के बाद बेरोजगारी दर में आई गिरावट इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था ने रोजगार सृजन की क्षमता दिखाई है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago

पलक शाह

साढ़े चार वर्षों तक भारत ने दुनिया की सबसे कम चर्चा में रहने वाली आर्थिक पुनर्बहाली में से एक को अंजाम दिया. महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के मलबे से, जब 2020 में बेरोजगारी दर 8.8% तक पहुंच गई थी, देश ने नवंबर 2025 तक इसे घटाकर 4.7% कर दिया, यानी 26 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की. यह एक शांत जीत थी: न सुर्खियां, न जश्न, सिर्फ ग्रामीण और शहरी भारत में लगातार रोजगार सृजन.

फिर भू-राजनीति ने दखल दिया.

मई 2026 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 5.5% हो गई, जो लगभग एक वर्ष का उच्चतम स्तर था. इसकी वजह कोई नीतिगत चूक नहीं थी. यह अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरी भी नहीं थी. इसका कारण था फारस की खाड़ी में शिपिंग संकट और 1970 के दशक के ऊर्जा संकट के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति में सबसे बड़ा व्यवधान. हालांकि, इस समय ने एक असहज सच्चाई उजागर कर दी: भारत की आर्थिक पुनर्बहाली वास्तविक तो है, लेकिन वह अब भी ऐसे बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील है, जिन पर किसी भी सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता.

वह वापसी जो वास्तव में सफल रही

आंकड़े वास्तविक कहानी बताते हैं. 2021 से 2025 के बीच भारत की बेरोजगारी दर 6.38% से घटकर 4.70% पर आ गई—यानी 1.68 प्रतिशत अंकों की गिरावट, जो अर्थव्यवस्था में वास्तविक रोजगार सृजन का संकेत देती है.

2021: 6.38% (महामारी के बाद का समायोजन)

2022: 4.82% (तेज होती पुनर्बहाली, -1.56 प्रतिशत अंक)

2023: 4.17% (संकट-पूर्व सामान्य स्थिति के करीब)

2024: 4.20% (स्थिरता बरकरार)

नवंबर 2025: 4.70% (पांच वर्षों का निचला स्तर)

यह सुधार न तो सांख्यिकीय हेरफेर का परिणाम था और न ही अस्थायी अनुबंध आधारित नौकरियों का. भारत ने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में लाखों रोजगार के अवसर पैदा किए, जबकि वेतन स्तर भी अपेक्षाकृत स्थिर रहा. ब्याज दरें, श्रम कानून, निवेश प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे पर खर्च जैसी नीतियां लगातार स्थिर और कारोबार-अनुकूल बनी रहीं. कई देशों के विपरीत, जिन्होंने आर्थिक पुनर्बहाली के दौरान राजकोषीय अनुशासन छोड़ दिया, भारत ने एक कठिन संतुलन बनाए रखा, तेजी से बढ़ती महंगाई के बिना रोजगार में निरंतर वृद्धि.

इस सफलता का असर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग रूप में दिखा. शहरी रोजगार में मजबूती बनी रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिरता रही. इससे संकेत मिलता है कि रोजगार सृजन किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि व्यापक स्तर पर हुआ. 1.4 अरब की श्रम शक्ति वाले देश के लिए यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी.

बाहरी झटका

फिर मई 2026 आ गया.

फारस की खाड़ी में समुद्री मार्गों के बंद होने से वह स्थिति पैदा हुई, जिसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने "वैश्विक तेल बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा आपूर्ति व्यवधान" बताया. भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 85% जरूरत आयात से पूरी करता है. जब वैश्विक तेल कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में आता है. जब तेल आयात बिल बढ़ता है, तो महंगाई बढ़ती है. और जब लोगों की क्रय शक्ति घटती है, तो कंपनियां नई भर्तियां रोक देती हैं.

सबसे पहले रुपया प्रभावित हुआ. वित्त वर्ष 2026 के दौरान इसमें 9% की गिरावट आई, जबकि संघर्ष बढ़ने के बाद इसमें अतिरिक्त 3.1% की कमजोरी दर्ज की गई. आयात लागत तेजी से बढ़ी. घरेलू खपत, जिसने आर्थिक पुनर्बहाली को गति दी थी, कमजोर पड़ गई. कंपनियों ने भर्ती पर रोक लगा दी. सिर्फ एक महीने में, अप्रैल से मई 2026 के बीच बेरोजगारी दर 0.3 प्रतिशत अंक बढ़ गई.

क्षेत्रवार अंतर भी स्पष्ट हो गया.

शहरी बेरोजगारी: मई में 6.4% (हालांकि अप्रैल के 6.6% से कम, जो कुछ मजबूती का संकेत देता है)

ग्रामीण बेरोजगारी: मई में 5.1% (अप्रैल की तुलना में 0.5 प्रतिशत अंक अधिक, जहां कृषि क्षेत्र का दबाव भी जुड़ गया)

### नीतिगत माहौल: अपरिवर्तित, स्थिर और दोषमुक्त

जो नहीं बदला, वह था भारत का नीतिगत ढांचा. ब्याज दरें विकास लक्ष्यों के अनुरूप रहीं. श्रम कानूनों में क्रमिक सुधार जारी रहे. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गति बनी रही. कॉरपोरेट टैक्स दरें प्रतिस्पर्धी रहीं. वैश्विक अस्थिरता के बावजूद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रवाह मजबूत बना रहा.

मई 2026 में बेरोजगारी दर में आई तेजी किसी नीतिगत विफलता का परिणाम नहीं थी. यह तेल बाजार में 25 वर्षों के सबसे बड़े झटके का असर था, जिसने आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया. यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई धावक दौड़ते समय अचानक ट्रैक पर किसी और द्वारा खड़ी की गई अदृश्य दीवार से टकरा जाए—इसका मतलब यह नहीं कि उसकी तैयारी में कमी थी.

यह अंतर समझना महत्वपूर्ण है. 2020 के 8.8% से नवंबर 2025 के 4.7% तक की बेरोजगारी दर में गिरावट वास्तविक, टिकाऊ और नीतियों से समर्थित थी. वहीं हालिया बढ़ोतरी, जिससे दर 5.5% तक पहुंची, भी वास्तविक है, लेकिन अस्थायी और बाहरी परिस्थितियों से प्रेरित है.

असहज सवाल

5.5% की बेरोजगारी दर हाल के वर्षों के हिसाब से अधिक जरूर है, लेकिन संदर्भ भी उतना ही महत्वपूर्ण है. देश अब भी 2020 की महामारी के दौरान के स्तर की तुलना में 31% बेहतर स्थिति में है. 2021 के बाद से हुआ सुधार निर्विवाद है. जिस नीतिगत ढांचे ने इस पुनर्बहाली को संभव बनाया, वह अब भी कायम है.

आंकड़े यह बताते हैं कि भारत ने रोजगार सृजन की ऐसी व्यवस्था तैयार की, जो काम कर रही थी. वैश्विक अव्यवस्था ने उसे फिलहाल कुछ समय के लिए बाधित कर दिया. वह व्यवस्था अब भी मौजूद है. यह दोबारा कितनी तेजी से गति पकड़ती है, यह इस पर कम निर्भर करेगा कि नीति-निर्माता आगे क्या करते हैं, और इस पर अधिक कि होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात कब सामान्य होता है और वैश्विक ऊर्जा बाजार कब स्थिर होते हैं.

तब तक 5.5% की बेरोजगारी दर को शासन की विफलता के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक परिस्थितियों के बंधक के रूप में देखना चाहिए. यह याद दिलाती है कि वैश्वीकरण के दौर में अच्छी नीतियां भी किसी देश को बाहरी झटकों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सकतीं.

डेटा स्रोत:

ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स: भारत की बेरोजगारी दर (2018-2026)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI), भारत सरकार

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA): 2026 वैश्विक तेल बाजार व्यवधान विश्लेषण

आर्थिक मामलों का विभाग, भारत सरकार: मासिक आर्थिक समीक्षा (मार्च एवं मई 2026)

मैक्रोट्रेंड्स: भारत का ऐतिहासिक बेरोजगारी डेटा (1991-2026)

अगर चाहें, मैं इसे **BW Businessworld हिंदी** की शैली के अनुसार और भी संपादित (भाषा अधिक प्रवाहपूर्ण और प्रकाशन-योग्य) कर सकता हूँ. 

पलक शाह, BW रिपोर्टर्स

(पलक शाह एक अनुभवी खोजी पत्रकार हैं और The Market Mafia: Chronicle of India’s High-Tech Stock Market Scandal & The Cabal That Went Scot-Free के लेखक हैं. लगभग दो दशकों के अनुभव के साथ, उन्होंने मुंबई में जमीनी रिपोर्टिंग करते हुए पैसे, ताकत और नियमों के गठजोड़ को उजागर किया है. उनके लेख The Economic Times, Business Standard, The Financial Express और The Hindu Business Line जैसे प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं. 19 साल की उम्र में अपराध पत्रकारिता से शुरुआत करने वाले पलक ने जल्द ही समझ लिया कि 1980 के दशक के गैंगवार अब कॉरपोरेट अपराध में बदल चुके हैं. इसी ने उन्हें वित्तीय पत्रकारिता की ओर मोड़ा, जहां उन्होंने बाजार हेरफेर और सिस्टम की खामियों को उजागर किया.)
 

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