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अब फूड ट्रक से गुलजार होंगें दिल्ली के बाजार, जानते हैं क्या है इस पॉलिसी की खास बात
दिल्ली सरकार ने फूड ट्रक पॉलिसी को दी मंजूरी दे दी है. सरकार का मकसद इस पॉलिसी के जरिए राजधानी में फूड हब विकसित करने का है. सरकार का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा होगा.
ललित नारायण कांडपाल 3 years ago
दिल्ली में चांदनी चौक के पराठे वाली गली हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी के भल्ले पापड़ी. इन्हें खाने वालों की अपनी एक अलग कैटेगिरी है. लेकिन अब दिल्ली सरकार इन सभी के साथ फूड ट्रक योजना भी लेकर आने जा रही है, जिसे दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है. पहले चरण में इस योजना को दिल्ली के 16 जगहों पर खोला जाएगा. सरकार का मकसद है कि वो इस योजना के जरिए जहां बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करने में कामयाब होगी वहीं दूसरी ओर दिल्ली को फूड ट्रक कैपिटल बना सकेगी.
MSMEs के लिए व्यवसाय करने में आसानी
दिल्ली सरकार की ओर से जारी की गई योजना के अनुसार दिल्ली में इसे 16 स्थानों पर लागू किया जाएगा, जिसे बाद में पूरे राजधानी शहर में आगे बढ़ाया जाएगा. दिल्ली फूड ट्रक योजना शुरू करने के पीछे तर्क यह है कि रोजगार पैदा करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली को 'फूड ट्रक कैपिटल' के रूप में स्थापित किया जाए. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में स्ट्रीट-फूड उद्योग के बेहतर प्रबंधन और प्रचार के लिए खाद्य ट्रक नीति को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. ये नीति विभिन्न व्यंजनों को एक साथ लाते हुए पूरी दिल्ली में फूड हब पेश करेगी, जो उच्च क्षमता वाले फूड सेक्टर को सशक्त बनाते हुए व्यवसाय पैदा करने में मदद करेगी.
देर रात तक खुलेंगे ये फूड हब
खाद्य ट्रक उद्योग की अपार क्षमता को पहचानते हुए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया. दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि नीति के कार्यान्वयन के साथ, दिल्ली के नागरिकों के पास देर शाम तक विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेने का आनंददायक अवसर होगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि फूड-ट्रक स्टेशनों की सुंदरता, स्वच्छता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सरकार तेजी से काम करेगी.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीएमओ ऑॅफिस पहले चरण में दिल्ली के 16 स्थानों पर लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिसे बाद में पूरे राजधानी शहर में दोहराया जाएगा. दिल्ली फूड ट्रक योजना शुरू करने के पीछे तर्क यह है कि दिल्ली को 'खाद्य ट्रक राजधानी' के रूप में स्थापित करना है, जबकि इसका लक्ष्य रोजगार पैदा करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, फूड कल्चर का विकास करना और विभिन्न स्थानों से व्यंजनों को एक साथ लाना है, जो राजधानी में नाइटलाइफ़ को और अधिक चर्चा में ला सके. बयान में यह भी कहा गया है कि ये फूड हब देर रात तक चालू रहेंगे.
इसके रखरखाव के लिए बनाई जाएगी एजेंसी
फूड ट्रक योजना सही से काम करे इसके लिए सरकार एक एजेंसी बनाने जा रही है. ये एजेंसी फूड ट्रक पॉलिसी के रखरखाव और रखरखाव को प्राथमिकता देगी. यह एजेंसी फूड हब की साफ-सफाई और उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी फूड ट्रक विशेष रूप से सरकार द्वारा नामित फूड हब के भीतर संचालित हों.
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