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अब LIC को मिला इस विभाग का डिमांड नोटिस, क्या इतने करोड़ चुकाएगी कंपनी?
एलआईसी को मिले इस डिमांड लेटर के बाद कंपनी अब इसके खिलाफ अपील दायर करने की तैयारी कर रही है. कंपनी का मानना है कि उसका ऐसा कोई भी भुगतान नहीं बनता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
जीएसटी विभाग साल 2023 खत्म होने के साथ ही सभी कंपनियों का हिसाब किताब कर रहा है. जहां भी विभाग को कमी दिख रही है उसकी ओर से तुरंत कंपनियों को डिमांड लेटर भेजा जा रहा है. इस कड़ी में अब जीएसटी विभाग की ओर से एलआईसी को भी नोटिस भेजा गया है. GST विभाग की ओर से कंपनी को 806 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया है. एलआईसी को ये नोटिस 1 जनवरी को मिला है.
आखिर कितना भरना है जुर्माना
GST विभाग की ओर से एलआईसी से जुर्माना कम पेनल्टी डिमांड की गई है उसके अनुसार कंपनी को वर्ष 2017-18 को लेकर 3,65,02,67,702 रुपये GST और रुपये 4,04,77,06,418 की पेनल्टी भी लगाई गई है. साथ ही कंपनी से ब्याज भी देने को कहा गया है जिसकी राशि रुपये 36,50,35,206 है. अब कंपनी इस आदेश को लेकर जीएसटी मुंबई शाखा के सामने अपील दायर करने की तैयारी कर रही है. कंपनी की ओर से ये भी कहा गया है कि इससे उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है.
इस वजह से की गई है डिमांड
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी विभाग की ओर से एलआईसी से जो डिमांड की गई है उसकी वजह सीजीएसटी नियम, 2017 के 42 और 43 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का नॉन-रिवर्सल, पुनर्बीमा से प्राप्त आईटीसी का प्रत्यावर्तन, जीएसटीआर-3बी के साथ किए गए लेट भुगतान पर ब्याज, प्राप्त अग्रिम (प्रस्ताव जमा) पर ब्याज, जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दर्शाई गई तुलना में जीएसटीआर-9/3बी में कम आरसीएम देनदारी का खुलासा किया गया है.
Zomato को भी मिल चुका है नोटिस
GST विभाग इन दिनों लगातार अलग-अलग कंपनियों को नोटिस भेज रहा है. इनमें विभाग एलआईसी से पहले Zomato को भी नोटिस भेज चुका है. GST विभाग की ओर से कंपनी को 410 करोड़ रुपये से ज्यादा का नोटिस भेजा गया है. जीएसटी विभाग ने जोमैटो पर जो पेनल्टी लगाई थी उसकी वजह जोमैटो द्वारा डिलीवर शुल्क के रूप में वसूली गई रकम थी. वहीं जोमैटो का मानना है कि वो किसी भी तरह के कर का भुगतान करने के लिए जवाबदेह नहीं है. क्योंकि डिलीवरी शुल्क डिलीवरी भागीदारों की ओर से कंपनी के द्वारा जमा किया जाता है. जानकारी के अनुसार स्विगी को भी इसी तरह का नोटिस मिला है जिसमें उसे 350 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है.
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