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न्यू इंडिया एश्योरेंस को मिला ₹2,298 करोड़ का GST नोटिस, पांच साल की अवधि को लेकर मांगा स्पष्टीकरण
कंपनी बोली – हमारे पास है मजबूत कानूनी आधार, तय समयसीमा में देंगे जवाब
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
सरकारी स्वामित्व वाली न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ₹2,298 करोड़ का जीएसटी कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है. यह मांग अप्रैल 2018 से मार्च 2023 की पांच वर्ष की अवधि के लिए बताई गई कथित टैक्स देनदारियों को लेकर है. कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी शेयर बाजारों को दी.
यह नोटिस 26 जून 2025 को जीएसटी के अपर आयुक्त, मुंबई-दक्षिण और महाराष्ट्र राज्य के कार्यालय की ओर से जारी किया गया है. नोटिस में पूछा गया है कि क्यों न कंपनी पर कुल ₹2,298.06 करोड़ का जीएसटी लगाया जाए.
कंपनी ने कहा कि उसने अपने टैक्स सलाहकारों से परामर्श लिया है और उसके आधार पर एक विस्तृत उत्तर तैयार किया जा रहा है, जो निर्धारित समय सीमा में Adjudicating Authority को सौंपा जाएगा.
“हमारा मानना है कि कंपनी के पास इस मामले में मजबूत तर्क और कानूनी आधार हैं,” न्यू इंडिया एश्योरेंस ने अपनी फाइलिंग में कहा. हालांकि, कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जीएसटी विवाद किस प्रकार के लेन-देन या सेवा से संबंधित है. लेकिन उसने भरोसा जताया कि कंपनी ने सभी लागू कानूनों का पालन किया है और वह उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों का सहारा लेकर इस मामले का समाधान करेगी.
यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब बीमा क्षेत्र पहले से ही नियामकीय जांच और बदलते कर नियमों की व्याख्या से जूझ रहा है. उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले के नतीजे से यह तय हो सकता है कि बीमा क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष करों की व्याख्या और अनुपालन कैसे किया जाएगा.
न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की सबसे बड़ी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक है और यह सरकार के स्वामित्व में है.
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