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कर्नाटक में मल्‍टी नेशनल कंपनियों को कन्‍नड़ Employee को लेकर देनी होगी ये जानकारी

कनार्टक सरकार इसके अतिरिक्‍त एक मोबाइल ऐप को लेकर भी काम कर रही है जिससे कन्‍नड़ लोग अपनी व्‍यक्तिगत समस्‍याओं से लेकर वर्कप्‍लेस की समस्‍याओं को सामने रख सकेंगे.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

 कर्नाटक सरकार ने राज्‍य में काम करने वाली मल्‍टी नेशनल कंपनियों के लिए निर्देश जारी किया है कि उन्‍हें ये बताना होगा कि आखिर उनके वहां कितने कन्‍नड़ लोग काम कर रहे हैं. कर्नाटक सरकार के सांस्‍कृतिक मंत्री ने कहा कि उन्‍हें अपने वहां बोर्ड पर जानकारी देनी होगी कि उनके वहां कितने कन्‍नड़ स्‍टूडेंट काम कर रहे हैं. हालांकि इसमें टेक कंपनियां शामिल नहीं हैं. 

कर्नाटक सरकार के मंत्री ने क्‍या कहा? 
कर्नाटक में इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कर्नाटक संपूर्ण भाषा विकास बिल के अमेंडमेंड को लेकर अपनी बात कहते हुए कल्‍चरल मंत्री शिवराज तंगाडागी ने कहा कि ये बिल राज्‍य में 70 प्रतिशत साइनेज क्षेत्रीय भाषा में लगाने की बात करता है. उन्‍होंने ये कहा कि सरकार पूरे राज्‍य में कन्‍नड़ भाषा के विकास को लेकर काम कर रही है.  इस पर उन्‍होंने कहा कि वो जल्‍द ही सभी कंपनियों के लिए निर्देश जारी करने वाले हैं कि उनके वहां कितने कन्‍नड़ लोग काम कर रहे हैं इसकी जानकारी को उन्‍हें बाकायदा बोर्ड पर देनी होगी. सबसे खास बात ये है कि ये नियम टेक कंपनियों पर लागू नहीं होता है. उन्‍होंने कहा कि ऐसा ना करने पर कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. 

इसे लेकर बनाई गई थी कमिटी 

कर्नाटक सरकार के मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर एक समिति बनाई थी, जिसकी अध्‍यक्षता मैं खुद कर रहा था. इस मामले में सभी विशेषज्ञों की राय है कि एमएनसी के लिए नियम तय किए जा सकते हैं. इस समिति में सभी विभागों के सचिव शामिल थे, जिसमें इस मामले को लेकर सुझाव दिया है. 

लोग ऐप से दे पाएंगे जानकारी 
उन्‍होंने ये भी कहा कि कनार्टक सरकार कन्‍नड़ लोगों की समस्‍याओं को सुलझाने के लिए एक ऐप भी लाने जा रही है. इस ऐप पर वो जहां अपनी व्‍यक्तिगत समस्‍याओं को शिकायत कर सकती है वहीं दूसरी ओर अगर उनके वर्कऑफिस में किसी तरह की परेशानी होती है तो इस पर वो उसकी भी शिकायत कर सकते हैं. इससे पहले क्षेत्रीय लोगों को नौकरी में वरीयता देने को लेकर जहां हरियाणा सरकार कानून बना चुकी है वहीं कई अन्‍य सरकारों में भी इस तरह के प्रपोजल आ चुके हैं. 

ये भी पढ़ें: प्‍याज की बढ़ती कीमत से मिली राहत, एक बयान से कम हुए प्रति क्विंटल 150 रुपये
 


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