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मूडीज ने बढ़ाया भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान, FY27 में 7% की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था

रेटिंग एजेंसी ने पहले विकास दर 6% रहने का अनुमान जताया था. मजबूत घरेलू खपत, निवेश में तेजी और आर्थिक गतिविधियों में मजबूती को देखते हुए अनुमान बढ़ाया गया है. हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव से महंगाई का जोखिम बना हुआ है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 5 hours ago

रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स (Moody’s Ratings) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर (GDP Growth) का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है. इससे पहले एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया था. मूडीज के मुताबिक, घरेलू खपत में मजबूती, निवेश गतिविधियों में तेजी और अर्थव्यवस्था की व्यापक विकास गति को देखते हुए अनुमान में यह बढ़ोतरी की गई है. एजेंसी का मानना है कि भारत भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा की ऊंची कीमतों जैसी बाहरी चुनौतियों के बावजूद आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने में सक्षम है.

मूडीज के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था अन्य G20 देशों और समान क्रेडिट रेटिंग वाले उभरते बाजारों की तुलना में तेज गति से बढ़ती रहेगी. घरेलू मांग, बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च और मैन्युफैक्चरिंग व सर्विसेज सेक्टर में जारी गतिविधियां आर्थिक विकास को सहारा देंगी.

खपत और निवेश से मिलेगी अर्थव्यवस्था को मजबूती

मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में निजी खपत और सकल स्थिर पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) को भारत की आर्थिक विकास गति के प्रमुख कारकों के रूप में बताया है. सरकार की ओर से बुनियादी ढांचे पर लगातार किए जा रहे खर्च और निजी क्षेत्र के निवेश में सुधार के संकेतों से भी आर्थिक परिदृश्य मजबूत हुआ है.

आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से जून 2026 के दौरान भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ सालाना आधार पर 8.2% रही, जबकि कैलेंडर वर्ष 2025 में यह 7.3% थी. इस तेजी में घरेलू खपत, निवेश गतिविधियों और सर्विसेज सेक्टर की निरंतर मजबूती का योगदान रहा.

एजेंसी ने यह भी कहा कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष से पैदा हुए वैश्विक आर्थिक झटकों का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पहले लगाए गए अनुमान की तुलना में कम रहा है. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की बाहरी चुनौतियों से निपटने की क्षमता सामने आई है.

महंगाई और वैश्विक जोखिम अब भी चुनौती

विकास दर का अनुमान बढ़ाने के बावजूद मूडीज ने कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मौसम से जुड़े संभावित जोखिमों को लेकर चिंता जताई है. एजेंसी के मुताबिक, अगर भू-राजनीतिक तनाव लंबे समय तक जारी रहता है, तो कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं. इससे वित्त वर्ष 2026-27 में औसत महंगाई दर एजेंसी के 4.8% के अनुमान से ऊपर जा सकती है.

इसके अलावा, अल नीनो (El Niño) के कारण मौसम में संभावित बदलाव खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दबाव बढ़ा सकते हैं. इसका असर घरेलू खपत और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है.

मूडीज ने कहा कि ऊर्जा और उर्वरकों के आयात की बढ़ती लागत, बाहरी मांग में कमजोरी और मध्य पूर्व से आने वाले रेमिटेंस में गिरावट भारत के चालू खाते के घाटे (Current Account Deficit) को बढ़ा सकती है.

हालांकि, कच्चे तेल के आयात के विविध स्रोत, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत घरेलू मांग भारत को बाहरी आर्थिक दबावों से निपटने में मदद कर सकते हैं.

भारत की सॉवरेन रेटिंग Baa3 पर बरकरार

मूडीज ने भारत की दीर्घकालिक इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग (Long-term Issuer Rating) को Baa3 पर बरकरार रखा है. इसके साथ ही रेटिंग का आउटलुक स्थिर (Stable) रखा गया है.

एजेंसी ने भारत की बड़ी और विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था तथा विकास की संभावनाओं को सकारात्मक पक्ष माना है. वहीं, सरकार पर अधिक कर्ज, कर्ज चुकाने की सीमित क्षमता और कम प्रति व्यक्ति आय को प्रमुख चुनौतियों के रूप में रेखांकित किया है.

मूडीज को उम्मीद है कि सरकार राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम करने की दिशा में आगे बढ़ेगी. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% रखा है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में यह लक्ष्य 4.4% था.

हालांकि, रक्षा खर्च में बढ़ोतरी, बुनियादी ढांचे में निवेश और ऊर्जा की कीमतें बढ़ने पर संभावित सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ सरकार के कर्ज को कम करने की रफ्तार पर असर डाल सकता है.

किन परिस्थितियों में मजबूत हो सकती है भारत की क्रेडिट रेटिंग?

मूडीज के मुताबिक, कर्ज चुकाने की क्षमता में लगातार सुधार, सरकारी राजस्व बढ़ाने के प्रयास, संरचनात्मक सुधार और निजी क्षेत्र के निवेश में बड़ी तेजी भारत की सॉवरेन क्रेडिट प्रोफाइल को लंबे समय में मजबूत कर सकते हैं.

एजेंसी का मानना है कि मजबूत घरेलू मांग और निवेश की निरंतरता भारत को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भी विकास की रफ्तार बनाए रखने में मदद करेगी.
 

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