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रबी सीजन के लिए खाद सब्सिडी में बड़ा इजाफा, सरकार खर्च करेगी ₹62,370 करोड़
पिछले सीजन के मुकाबले खाद सब्सिडी का बजट 24,418 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है. सरकार के इस फैसले से किसानों को DAP और NPKS समेत फॉस्फेट-पोटाश वाली 28 तरह की खाद सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 5 hours ago
किसानों को खेती के लिए जरूरी खाद किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (P&K) वाली खाद पर सब्सिडी की दरों को मंजूरी दे दी है. इसके तहत सरकार 62,370.02 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह राशि पिछले रबी सीजन के मुकाबले करीब 24,418 करोड़ रुपये अधिक है. सरकार के इस फैसले का मकसद अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को खाद की उपलब्धता और किफायती कीमतें सुनिश्चित करना है.
पिछले सीजन के मुकाबले 24,418 करोड़ रुपये बढ़ा बजट
केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश वाली खाद की नई सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है. ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी.
रबी सीजन 2025-26 में इन खादों पर सब्सिडी के लिए 37,952.29 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था. वहीं, इस बार इसे बढ़ाकर 62,370.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यानी सरकार ने पिछले सीजन की तुलना में सब्सिडी बजट में 24,417.73 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है.
DAP और NPKS समेत 28 तरह की खाद पर मिलेगी सब्सिडी
सरकार के इस फैसले के तहत डीएपी (DAP), एनपीकेएस (NPKS) और अन्य फॉस्फेट-पोटाश आधारित खादों पर सब्सिडी दी जाएगी. न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना के तहत कुल 28 तरह की फॉस्फेट और पोटाश वाली खाद को शामिल किया गया है.
इस योजना के तहत सरकार खाद में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी तय करती है. यह सब्सिडी खाद बनाने और आयात करने वाली कंपनियों को दी जाती है, ताकि वे किसानों को खाद किफायती कीमतों पर उपलब्ध करा सकें. इन खादों का इस्तेमाल गेहूं समेत कई रबी फसलों की बेहतर पैदावार के लिए किया जाता है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर
सरकार ने खाद सब्सिडी बढ़ाने का फैसला अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और उसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में बदलाव को देखते हुए लिया है. डीएपी, यूरिया, पोटाश और सल्फर जैसे उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव से खाद की उत्पादन और आयात लागत प्रभावित होती है.
ऐसे में सरकार सब्सिडी के जरिए इस बढ़ी हुई लागत का बोझ किसानों पर पड़ने से रोकना चाहती है. इससे खाद कंपनियों को भी बढ़ती लागत के बीच किसानों तक खाद की आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी.
किसानों को क्या होगा फायदा?
सरकार के इस फैसले से रबी सीजन के दौरान किसानों को जरूरी खाद की उपलब्धता बनाए रखने और उसे किफायती कीमतों पर मुहैया कराने में मदद मिलेगी. खाद की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर किसानों की खेती की लागत भी बढ़ जाती है. ऐसे में सब्सिडी के जरिए सरकार इस बोझ को कम करने की कोशिश कर रही है.
हालांकि, कैबिनेट की ओर से जारी जानकारी में डीएपी और दूसरी खाद के नए खुदरा बिक्री मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है. सब्सिडी बढ़ने का सीधा उद्देश्य किसानों के लिए खाद की कीमतों को किफायती बनाए रखना है.
2010 में शुरू हुई थी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी योजना
केंद्र सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना 1 अप्रैल 2010 को लागू की थी. इसके तहत खाद में मौजूद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी तय की जाती है.
इस योजना का उद्देश्य किसानों को उचित कीमतों पर खाद उपलब्ध कराना और कृषि लागत को नियंत्रित रखने में मदद करना है. कैबिनेट का ताजा फैसला भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है, जिससे रबी सीजन 2026-27 में खाद की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.
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