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RBI के बॉन्ड वैल्यूएशन नियमों से बैंकों के डिविडेंड पर पड़ सकता है असर, ₹1.1 लाख करोड़ के सौदों की समीक्षा
केंद्रीय बैंक ने बॉन्ड-फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के मूल्यांकन के लिए लेवल-3 इनपुट अपनाने को कहा, नियामकीय पूंजी पर भी पड़ सकता है प्रभाव; बैंकों ने मांगी स्पष्टता
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 6 hours ago
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बॉन्ड वैल्यूएशन से जुड़े नए रुख का असर बैंकों की पूंजी और डिविडेंड भुगतान पर पड़ सकता है. केंद्रीय बैंक ने कुछ बैंकों से बॉन्ड-फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का मूल्यांकन करने के लिए लेवल-3 इनपुट का इस्तेमाल करने को कहा है. इस बदलाव के चलते बैंकों को इन सौदों के मूल्यांकन का तरीका बदलना पड़ सकता है. इस साल बॉन्ड-फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन का कुल सांकेतिक मूल्य करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये रहा है.
मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, RBI ने हाल में बैंकों के प्रत्यक्ष ऑडिट के दौरान इस मुद्दे को उठाया. केंद्रीय बैंक ने इन डेरिवेटिव सौदों के मूल्यांकन की प्रक्रिया और उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे तरीकों पर सवाल किए हैं. इससे बैंकिंग सेक्टर में इन सौदों की कीमत तय करने और उनके लेखांकन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.
क्या है लेवल-3 वैल्यूएशन?
लेवल-3 वैल्यूएशन का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति की कीमत तय करने के लिए बाजार में सीधे तौर पर उपलब्ध आंकड़े नहीं होते. ऐसी स्थिति में बैंक आंतरिक अनुमानों, मान्यताओं और वैल्यूएशन मॉडल के आधार पर परिसंपत्ति का मूल्य निर्धारित करते हैं.
RBI के नियमों के तहत किसी परिसंपत्ति को लेवल-3 श्रेणी में रखने का असर बैंकों की नियामकीय पूंजी और डिविडेंड बांटने की क्षमता पर पड़ सकता है. यही वजह है कि इस बदलाव को लेकर बैंक सतर्क हैं.
बॉन्ड-फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए निवेशक भविष्य में होने वाले लेनदेन के लिए पहले से बॉन्ड की कीमत तय कर सकते हैं. बीमा कंपनियां आमतौर पर ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों से बचाव के लिए इनका इस्तेमाल करती हैं. इन सौदों में बैंक अक्सर दूसरी पार्टी की भूमिका निभाते हैं.
मूल्यांकन के तरीके पर बैंकों ने मांगी स्पष्टता
RBI के इस रुख के बाद बैंकों और उद्योग संगठनों के बीच चर्चा शुरू हो गई है. मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, कई बैंकों ने फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA) के साथ इस विषय पर बातचीत की है.
इसके अलावा, कुछ बैंकों ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) से भी अनौपचारिक रूप से संपर्क किया है. बैंक CCIL के ट्रेड रिपॉजिटरी के माध्यम से अतिरिक्त प्राइसिंग जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ताकि मूल्यांकन में पारदर्शिता और एकरूपता लाई जा सके.
CCIL के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से मिल सकती है मदद
इस बीच, CCIL ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड-फॉरवर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का परीक्षण शुरू किया है. इससे बाजार में कीमतों का बेहतर निर्धारण करने और वास्तविक बाजार भाव से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है. इस मामले पर RBI, FIMMDA और CCIL ने फिलहाल टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है.
बैंकों के लिए यह मुद्दा ऐसे समय में अहम हो गया है, जब वे अपनी पूंजी संबंधी जरूरतों और मुनाफे के बीच संतुलन बनाने में जुटे हैं. बॉन्ड-फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के मूल्यांकन के तरीके में बदलाव से लाभ और नुकसान को दर्ज करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. इसका असर बैंकों के पूंजी बफर और डिविडेंड भुगतान से जुड़े फैसलों पर पड़ सकता है. वहीं, बीमा कंपनियों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स भविष्य की यील्ड पहले से तय करने और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बने हुए हैं.
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