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चीन से आयात घटाने के लिए सरकार का बड़ा प्लान, 100 उत्पादों के देश में निर्माण पर जोर
डीपीआईआईटी ने ऐसे 100 उत्पादों की पहचान की है, जिनके लिए भारत फिलहाल आयात पर काफी हद तक निर्भर है. इनमें वाहन कलपुर्जे, रसायन और मशीनरी से जुड़े उत्पाद शामिल हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 41 minutes ago
भारत चीन से बढ़ते आयात और व्यापार घाटे को कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में सरकार आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में ऐसे 100 उत्पादों के देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और नीतिगत सहायता उपायों की घोषणा कर सकती है. इन उत्पादों के लिए भारत फिलहाल काफी हद तक आयात पर निर्भर है. सरकार की योजना घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ वैश्विक बाजार में भारतीय विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने की भी है.
100 उत्पादों की हुई पहचान
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने उन 100 उत्पादों की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिनका भारत में या तो पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है या जिनके लिए आयात पर निर्भरता अधिक है. इन उत्पादों में वाहन कलपुर्जे, रसायन और मशीनरी जैसे क्षेत्रों से जुड़ी वस्तुएं शामिल हो सकती हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों और निजी क्षेत्र के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद इन उत्पादों की पहचान की गई है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना है.
वित्त मंत्रालय को भेजी जाएंगी सिफारिशें
वाणिज्य मंत्रालय इन 100 उत्पादों से संबंधित विस्तृत जानकारी और सहायता उपायों की सिफारिशें वित्त मंत्रालय के साथ साझा करेगा. ये सिफारिशें आगामी बजट 2027-28 की तैयारियों का हिस्सा होंगी. प्रस्तावित सहायता उपायों में वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए सहयोग, व्यापार एवं शुल्क संबंधी कदम और परीक्षण तथा प्रमाणन से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल हो सकता है. केंद्रीय बजट 2027-28 अगले साल एक फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है.
रसायन और मशीनरी के आयात में बढ़ोतरी
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-सितंबर अवधि में भारत का रसायन आयात 10.5 फीसदी बढ़कर 16.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया. वहीं, रंगाई, चमड़ा प्रसंस्करण और रंगने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों का आयात करीब 30 फीसदी बढ़कर 2.7 अरब डॉलर हो गया. इसी अवधि में विद्युत और गैर-विद्युत मशीनरी का आयात 15.5 फीसदी बढ़कर 34.1 अरब डॉलर रहा. वहीं, परिवहन उपकरणों का आयात 9.21 फीसदी की वृद्धि के साथ 18.21 अरब डॉलर पर पहुंच गया.
पहले से कई योजनाओं पर काम कर रही है सरकार
घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले से ही कई योजनाएं चला रही है. इनमें 14 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) शामिल हैं.
नई पहल के जरिए सरकार उन उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है, जिनके लिए फिलहाल विदेशी बाजारों पर निर्भरता अधिक है. इससे आयात में कमी लाने के साथ देश में विनिर्माण, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिल सकती है.
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