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प्रवासी किशोरों को स्वदेश वापसी के लिए मिलेंगे $2,500, ट्रंप प्रशासन की नई योजना

ट्रंप प्रशासन द्वारा अब अमेरिका में अकेले प्रवास करने वाले नाबालिगों को स्वदेश लौटने के लिए दिए जाएंगे $2,500, बाल अधिकार संगठनों और प्रवासन वकीलों ने जताई चिंता.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 11 months ago

ट्रंप प्रशासन एक नई और विवादास्पद योजना शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका में अकेले आए प्रवासी किशोरों को स्वदेश लौटने के लिए 2,500 डॉलर की पेशकश की जाएगी. यह प्रस्ताव ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका में अप्रवासन नीति को लेकर बहस तेज है. बाल अधिकार संगठनों और प्रवासी हितधारकों ने इस योजना को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे नाबालिगों पर कानूनी सुरक्षा छोड़ने का दबाव बन सकता है. वहीं, प्रशासन इसे मानवीय और स्वैच्छिक विकल्प बताकर पेश कर रहा है.

अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने दी जानकारी

अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (HHS) ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा इस नई योजना के तहत संघीय हिरासत में रखे गए अकेले प्रवासी किशोरों को स्वेच्छा से अपने देश लौटने पर $2,500 (लगभग ₹2 लाख) दिए जाएंगे. इस योजना की शुरुआत 17 वर्षीय किशोरों से की जाएगी. भुगतान तभी किया जाएगा जब प्रवासन न्यायाधीश (Immigration Judge) उनकी वापसी को मंजूरी दे देगा और किशोर अमेरिका छोड़ देगा.

अब सिर्फ एक सेशन में होगा चेक प्रेजेंटेशन

HHS, जो Office of Refugee Resettlement (शरणार्थी पुनर्वास कार्यालय) की निगरानी करता है, ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रवासी किशोरों को "अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण देना" है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस योजना में भागीदारी स्वैच्छिक होगी और किशोरों को शामिल होने से पहले उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाएगी.

कानूनी सुरक्षा छोड़ने का दबाव?

हालांकि, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और प्रवासन वकीलों ने चेतावनी दी है कि यह प्रस्ताव किशोरों पर असाइलम (शरण) के दावे या अन्य कानूनी सुरक्षा छोड़ने का दबाव बना सकता है. Kids in Need of Defense संस्था की अध्यक्ष वेंडी यंग ने इस प्रस्ताव को "अत्यधिक सत्ता का दुरुपयोग" करार देते हुए कहा कि यह अकेले नाबालिगों के लिए बनाए गए कानूनी सुरक्षा तंत्र को कमजोर करता है.

वेंडी यंग ने कहा, "अमेरिका की हिरासत में रखे गए हर बच्चे को कानून द्वारा गारंटीकृत अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए." उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग से इस योजना को रोकने की अपील की.

नाबालिगों को मिलती हैं विशेष कानूनी सुरक्षा

मौजूदा अमेरिकी प्रवासन कानून के तहत, अकेले प्रवास करने वाले बच्चों को वयस्कों की तुलना में अधिक कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है, जैसे कि हिरासत की अवधि सीमित होना और वर्षों पुराने एक अदालती समझौते के तहत आश्रय तक पहुंच. अगस्त 2025 तक, लगभग 2,000 अकेले प्रवासी किशोर HHS के पुनर्वास नेटवर्क की देखरेख में थे.

चिंता: कहीं ये मजबूरी में सहमति तो नहीं?

आलोचकों को डर है कि यह योजना सहमति और दबाव के बीच की रेखा को धुंधला कर सकती है, खासकर तब जब हिरासत में रखे गए किशोर इस भुगतान को रिहाई का एकमात्र रास्ता मानने लगें. हालांकि, प्रशासन के समर्थकों का मानना है कि यह एक मानवीय और लागत प्रभावी कदम है, जो दीर्घकालिक हिरासत को घटा सकता है और स्वैच्छिक पुनर्वास को प्रोत्साहित कर सकता है.

कठोर होती प्रवासन नीति के बीच आया प्रस्ताव

यह कदम उस समय सामने आया है जब ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रवासन नीतियों को सख्त किया जा रहा है. इनमें वीजा फीस में बढ़ोतरी और असाइलम प्रतिबंधों को लेकर कानूनी चुनौतियां भी शामिल हैं. चाहे यह योजना आगे बढ़े या अदालत द्वारा रोकी जाए, इससे यह बहस फिर तेज़ हो गई है कि अमेरिकी सरकार अपने संरक्षण में रखे गए कमजोर प्रवासी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती है.

 

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