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रेलवे में बड़ा निवेश: मोदी कैबिनेट ने ₹24,634 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट्स को दी हरी झंडी
रेलवे के इन चार बड़े प्रोजेक्ट्स से न केवल देश के रेल नेटवर्क का विस्तार होगा, बल्कि पर्यटन, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण को भी नई दिशा मिलेगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 11 months ago
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार यानी 07 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में 24,634 करोड़ रुपये की लागत वाले चार बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के कुल 18 जिलों को कवर किया जाएगा. इन प्रोजेक्ट्स से रेलवे नेटवर्क में 894 किलोमीटर की नई लाइनें जुड़ेंगी.
शामिल चार रेलवे परियोजनाएं
1. वर्धा–भुसावल (महाराष्ट्र): तीसरी और चौथी लाइन – 314 किलोमीटर
2. गोंदिया–डोंगरगढ़ (महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़): चौथी लाइन – 84 किलोमीटर
3. वडोदरा–रतलाम (गुजरात, मध्य प्रदेश): तीसरी और चौथी लाइन – 259 किलोमीटर
4. इटारसी–भोपाल–बीना (मध्य प्रदेश): चौथी लाइन – 237 किलोमीटर
18 जिलों को मिलेगा सीधा फायदा
ये परियोजनाएं कुल 3,633 गांवों को जोड़ेंगी, जिनकी आबादी लगभग 85.84 लाख है. इनमें से दो आकांक्षी जिले विदिशा (मध्य प्रदेश) और राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) भी शामिल हैं.
बेहतर रेल कनेक्टिविटी से स्थानीय उद्योगों को बल, रोजगार के अवसर और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है.
पर्यटन और माल ढुलाई दोनों को मिलेगा लाभ
सरकार के मुताबिक, इन परियोजनाओं से देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे सांची, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भीमबेटका रॉक शेल्टर, हजारा फॉल्स और नावागांव नेशनल पार्क तक रेल पहुंच आसान होगी. वहीं, यह मार्ग कोयला, सीमेंट, स्टील, कंटेनर, खाद्यान्न और फ्लाई ऐश जैसी सामग्रियों की ढुलाई के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा.
पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ
इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर सालाना 78 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव होगी. इसके साथ ही देश की लॉजिस्टिक लागत में कमी, तेल आयात में 28 करोड़ लीटर की बचत और 139 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन में कमी आएगी. यह पर्यावरणीय लाभ छह करोड़ पेड़ लगाने के बराबर माना जा रहा है.
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