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महिलाओं को फ्री बस सर्विस बनी Metro की मुसीबत, प्रोजेक्ट का साथ छोड़ सकती है L&T!
मुफ्त बस सफर की योजना के चलते पिछले कुछ वक्त से मेट्रो यात्रियों की संख्या में कमी आई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
वोट की आस में मुफ्त की रेवड़ियां (Freebies) बांटने की परंपरा राज्यों की आर्थिक सेहत खराब कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई इस परंपरा को बदलने को तैयार नहीं है. मध्य प्रदेश की BJP सरकार कर्ज लेकर महिलाओं को बिना किसी काम के 1250 रुपए प्रति महिना दे रही है और अब इसे बढ़ाने की तैयारी है. उधर, तेलंगाना (Telangana) की कांग्रेस सरकार भी मुफ्त की रेवड़ियों की कैटेगरी में आने वाली कुछ योजनाएं चला रही है. ऐसी ही एक योजना के चलते हैदराबाद मेट्रो (Hyderabad Metro) को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. स्थिति ये हो चली है कि प्रमोटर कंपनी L&T इस परियोजना से बाहर निकलने पर विचार कर रही है.
यात्रियों की संख्या में गिरावट
तेलंगाना सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना चला रही है. इस स्कीम का खामियाजा हैदराबाद मेट्रो को उठाना पड़ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रमोटर कंपनी एलएंडटी अब इस परियोजना से बाहर निकलने पर विचार कर रही है. मेट्रो प्रोजेक्ट की वित्तीय सेहत कंपनी के लिए चिंता का विषय बन गई है. एलएंडटी ने 2021 से हैदराबाद मेट्रो को अपनी बुक में नॉन-कोर एसेट के रूप में लिस्ट कर दिया था. मेट्रो से यात्रा करने वालों की संख्या में कमी दर्ज की गई है. नवंबर 2023 में मेट्रो से प्रतिदिन सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 5.5 लाख थी, जो अब गिरकर 4.6 लाख रह गई है.
पिछले साल शुरू हुई थी योजना
तेलंगना सरकार ने 9 दिसंबर, 2023 को महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का ऐलान किया था. हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के व्यवहार्य होने के लिए, यात्रियों की संख्या प्रति दिन 5 लाख से अधिक होनी चाहिए और इसका कर्ज 12000 करोड़ से कम होकर 8,000 करोड़ रुपए होना चाहिए. एलएंडटी को यह प्रिजेक्ट 2010 में मिला था. देरी के चलते इसकी अनुमानित लागत पहले ही 14,000 करोड़ से बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो गई थी. इस प्रजेक्ट की 69 किलोमीटर लाइन 2020 में पूरी हो गई थी.
L&T के पास 90% हिस्सेदारी
एलएंडटी 2026 के बाद इस प्रजेक्ट से बाहर निकलने पर विचार करेगी. इस कंपनी के पास हैदराबाद मेट्रो में 90% हिस्सेदारी है, जबकि तेलंगाना सरकार के पास शेष 10% हिस्सेदारी है. इस संबंध में एक मीडिया हाउस से बातचीत में L&T के सीएफओ शंकर रमन ने कहा कि सरकार की इस योजना से राज्य की वित्तीय स्थिति में कोई मदद नहीं मिलेगी. परिवहन प्रणाली में जेंडर डिस्ट्रिब्युशन हो रहा है. बसों का इस्तेमाल उन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जो कोई पेमेंट नही करती हैं और मेट्रो का इस्तेमाल ऐसे पुरुषों द्वारा किया जा रहा है, जो प्रति टिकट औसतन 35 रुपए का भुगतान करते हैं.
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