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भारत ने इटली से मांगा जहाजों की रीसाइक्लिंग में सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी के साथ बैठक में भारतीय शिप रीसाइक्लिंग यार्ड को यूरोपीय आयोग की मंजूरी दिलाने का मुद्दा उठाया. दोनों देशों ने मौजूदा 20 अरब यूरो के व्यापार लक्ष्य को बढ़ाकर 50 अरब यूरो करने का प्रस्ताव रखा है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 hours ago

भारत ने जहाजों की रीसाइक्लिंग और यूरोप से निकलने वाले कचरे एवं स्क्रैप के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इटली से समर्थन मांगा है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 18 नवंबर को रोम में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया. भारत चाहता है कि उसके शिप रीसाइक्लिंग यार्ड को यूरोपीय आयोग से मंजूरी मिले और यूरोप से निकलने वाले कचरे एवं स्क्रैप के लिए भारत को एक मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में स्वीकार किया जाए.

यह बैठक भारत-इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग के 23वें सत्र के दौरान हुई. इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई.

भारत को यूरोपीय आयोग से मंजूरी मिलने पर उसके शिप रीसाइक्लिंग यार्ड यूरोप की जहाजों के पुनर्चक्रण से जुड़ी जरूरतों में सीधे भागीदारी कर सकेंगे. इसके अलावा, यूरोप से निकलने वाले कचरे और स्क्रैप को भारत भेजने का रास्ता भी आसान हो सकता है. पीयूष गोयल के मुताबिक, इससे यूरोपीय कंपनियों को बेहतर मूल्य पर रीसाइक्लिंग के विकल्प मिलेंगे और भारतीय रीसाइक्लिंग इकाइयों तक पुनर्चक्रण योग्य सामग्री की आपूर्ति बढ़ेगी.

50 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य

भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार को आने वाले वर्षों में 50 अरब यूरो तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया है. फिलहाल दोनों देशों ने 2029 तक सालाना द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब यूरो करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. यूरोपीय संघ में इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो रहा.

प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भी दोनों पक्षों के बीच कारोबारी संबंधों को विस्तार देने में अहम भूमिका निभा सकता है. गोयल ने कहा कि इस समझौते पर दिसंबर में हस्ताक्षर हो सकते हैं और 2027 की पहली तिमाही में इसे लागू किया जा सकता है.

ग्रीन स्टील और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ेगा सहयोग

बैठक में मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा, ऊर्जा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. पीयूष गोयल ने इटली की इंजीनियरिंग कंपनी डेनिएली की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ 500 मिलियन यूरो की परियोजनाओं का उल्लेख किया. इन परियोजनाओं के जरिए भारत की 40 लाख टन से अधिक इस्पात उत्पादन क्षमता में ग्रीन स्टील तकनीक को शामिल किया जाएगा.

उन्होंने टाटा मोटर्स की ओर से इटली की वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेको के अधिग्रहण को भी भारत के इटली में बड़े निवेश के उदाहरण के रूप में पेश किया.

दोनों देश अपने-अपने बाजारों में कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए नियामकीय बाधाएं कम करने के उपायों पर भी काम कर रहे हैं. गोयल ने कहा कि भारत यूरोपीय उत्पादों के प्रमाणन की प्रक्रिया तेज करने के लिए व्यवस्था विकसित कर रहा है. इसके साथ ही भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार में प्रवेश आसान बनाने के लिए भी इसी तरह की सुविधाएं मांगी जा रही हैं.

इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा कि उनका देश भारत के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना चाहता है. मशीनरी, रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं. दोनों देश परमाणु ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी साझेदारी की संभावनाएं तलाश रहे हैं.

 


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