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देश को उधार लेने से बचायेंगे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के पैसे?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) से 75000 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकते हैं जिनकी बदौलत देश उधार लेने से बच सकता है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

इस बार के बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ खास था. जहां इनकम टैक्स देने वालों को टैक्स स्लैब्स कम करने के साथ, 7 लाख रुपयों तक की छूट मिली वहीं देश के सीनियर सिटीजन्स को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की निवेश सीमा 30 लाख रुपयों तक बढ़ाकर तोहफा दिया गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बचत योजना की सीमा बढ़ाने से 75000 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं? 
सरकार को लक्ष्य तय करने में होगी आसानी
सरकार ने साल 2023 – 2024 के लिए नेट मार्किट उधारी के लक्ष्य को लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपये रखने का निर्णय लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बचत योजना में निवेश सीमा बढ़ने से जो पैसे इकट्ठा होंगे उनकी बदौलत सरकार को अपना यह लक्ष्य तय करने में काफी सहायता मिलेगी. आपको बता दें की इस साल केन्द्रीय बजट में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की निवेश सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया था. 
केवल 10% खाता धारक कर सकते हैं बड़ा कमाल  
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में इस वक्त लगभग 50 लाख खाते हैं जिनमें से 5 लाख खाते 15 लाख रुपयों तक की अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कुल खाता धारकों में से अगर केवल 10% खाता धारक भी अपनी बचत को 30 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक बढ़ा देते हैं तो इससे 75000 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं. बजट में जिस प्रकार से रेलवे, NHAI (भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण) और राज्य सरकारों को धन आवंटित किया गया है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से इकट्ठे हुए इस पैसे की बदौलत सरकार को बाजार का रुख नहीं करना पड़ेगा. 
सरकार को नहीं लेना होगा और उधार
इतना ही नहीं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से इकट्ठे हुए इस पैसों की बदौलत अगले वित्त वर्ष में सरकार को 11.8 लाख करोड़ रुपयों के निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा उधार नहीं लेना पड़ेगा. बजट की मुख्य घोषणाओं में से एक, सरकार द्वारा अगले वित्त वर्ष में 2.6 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) की घोषणा की थी जिसमें से 2.4 लाख करोड़ रुपये की हिस्सेदारी सरकार की होगी. आपको बता दें की कैपेक्स में यह सरकार की अब तक सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी.

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