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FY28 में भारत को सस्ता कच्चा तेल दे सकता है बड़ा फायदा, रुपये की मजबूती बन सकती है चुनौती: CEA

मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि ऊर्जा की लागत घटने से देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है. इसके साथ ही महंगाई और कंपनियों की उत्पादन लागत में भी कमी आने की संभावना है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 13 hours ago

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027-28 में कच्चे तेल की कीमतें कम रहने से भारत को बड़ा आर्थिक फायदा मिल सकता है. इससे देश का आयात बिल और महंगाई घटने के साथ आर्थिक विकास को भी गति मिल सकती है. हालांकि, विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने से रुपये में मजबूती आ सकती है, जिसे संभालना अगले वित्त वर्ष में सरकार और नीति निर्माताओं के लिए नई चुनौती बन सकता है.

भारत को वित्त वर्ष 2027-28 में कच्चे तेल की कम कीमतों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि ऊर्जा की लागत घटने से देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है. इसके साथ ही महंगाई और कंपनियों की उत्पादन लागत में भी कमी आने की संभावना है.

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक में बोलते हुए नागेश्वरन ने कहा कि छह महीने पहले की तुलना में अब आर्थिक परिदृश्य काफी बेहतर हुआ है. उस समय बिजली की कीमतों, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और उर्वरकों की आपूर्ति को लेकर चिंताएं थीं.

उन्होंने कहा, "अगर तेल की कीमतों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शेयरों के मूल्यांकन को लेकर मौजूदा अनुमान सही साबित होते हैं, तो 2027-28 आर्थिक विकास और भारत में पूंजी प्रवाह के लिहाज से अच्छा साल हो सकता है. हो सकता है कि अगले साल हमारी चुनौती रुपये की कमजोरी को संभालने के बजाय उसकी मजबूती को नियंत्रित करने की हो."

80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रह सकता है ब्रेंट क्रूड

नागेश्वरन ने कहा कि वित्त मंत्रालय कच्चे तेल की कीमतों को लेकर कोई अनुमान नहीं लगाता, लेकिन विभिन्न एजेंसियों के बीच आम सहमति है कि ब्रेंट क्रूड की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रह सकती है.

उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है, तो भारत को अगले साल ऊर्जा की कम कीमतों के रूप में बड़ा फायदा मिलेगा. इससे उत्पादन लागत और महंगाई घटेगी, जबकि आर्थिक विकास को गति मिलेगी.

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम रहने से देश के आयात बिल, चालू खाते के घाटे और सरकारी वित्त पर दबाव कम हो सकता है. साथ ही, कारोबारियों और आम लोगों को भी लागत के मोर्चे पर राहत मिल सकती है.

एआई शेयरों में गिरावट से भारत को मिल सकता है फायदा

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों के ऊंचे मूल्यांकन में गिरावट भी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इससे वैश्विक निवेश का रुख भारत की ओर मुड़ सकता है.

उन्होंने कहा कि जिस बात को पहले भारत की कमजोरी माना जा रहा था, वह अब उसके लिए अवसर बन सकती है. अगर एआई से जुड़ा बुलबुला फूटता है, तो भारत पर इसका असर अपेक्षाकृत कम हो सकता है.

वैश्विक बाजारों में एआई कंपनियों के शेयरों में आई तेजी में भारत की हिस्सेदारी सीमित रही है. ऐसे में दूसरे बाजारों में मूल्यांकन घटने पर भारत निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक विकल्प बन सकता है. इससे देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने की संभावना है.

ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के बीच संतुलन जरूरी

नागेश्वरन ने आगाह किया कि भारत को ऊर्जा की किफायती उपलब्धता, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के बीच संतुलन बनाना होगा. उन्होंने कहा कि इन तीनों प्राथमिकताओं को एक साथ साधना आसान नहीं है.

उनके मुताबिक, महामारी के बाद और उसके बाद के दौर में आर्थिक व्यवधानों की वजह मांग से जुड़ी समस्याओं के बजाय आपूर्ति पक्ष की बाधाएं बनने की आशंका अधिक है. उन्होंने भारत की हालिया आर्थिक वृद्धि की सराहना करते हुए कहा कि इसके साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन और बाहरी खाते की स्थिरता भी बनी हुई है.

व्यापार समझौतों से घरेलू कंपनियों को मिलेगी प्रतिस्पर्धा

व्यापार के मुद्दे पर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने हाल में हुए व्यापार समझौतों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत को अपने निर्यातकों के लिए नए बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के साथ घरेलू विनिर्माताओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करना होगा.

नागेश्वरन के मुताबिक, व्यापार समझौते केवल निर्यात के लिए नए बाजार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनके जरिए घरेलू विनिर्माताओं को बाहरी प्रतिस्पर्धा का सामना करने का अवसर भी मिलता है.

गरीबी में कमी के साथ बढ़ेंगी लोगों की आकांक्षाएं

भारत में गरीबी को लेकर विश्व बैंक के हालिया अनुमानों का जिक्र करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त होने से लोगों की आकांक्षाएं बढ़ेंगी. ऐसे में नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक विकास की रफ्तार लोगों की बढ़ती उम्मीदों के अनुरूप रहे.

उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाएं वास्तविक आर्थिक विकास की तुलना में कहीं तेजी से बढ़ सकती हैं. इसलिए देश को लोगों की उम्मीदों और आर्थिक प्रगति के बीच के अंतर को लेकर सतर्क रहना होगा.

 


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