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सरकारी बैंकों का रिकॉर्ड मुनाफा, 6 महीने में कमाए 1.10 लाख करोड़ रुपये; कारोबार 300 लाख करोड़ के पार
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी बैंकों ने लगातार पांचवें साल लाभप्रदता में सुधार दर्ज किया है. यह प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किए गए सुधारों का नतीजा है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 14 hours ago
सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मुनाफे के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है. अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान इन बैंकों का कुल शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 16.9 फीसदी बढ़कर 1.10 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. इस दौरान बैंकों का कुल कारोबार भी पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, बेहतर कर्ज वितरण, घटते फंसे कर्ज और परिचालन दक्षता में सुधार से बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन को मजबूती मिली है.
सरकारी बैंकों का कारोबार 301.6 लाख करोड़ रुपये हुआ
वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार सालाना आधार पर 15.5 फीसदी बढ़कर 301.6 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस अवधि में बैंकों में जमा राशि 13.1 फीसदी बढ़कर 165.2 लाख करोड़ रुपये रही, जबकि वितरित कर्ज 18.8 फीसदी की वृद्धि के साथ 136.4 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.
बैंकों का परिचालन लाभ भी 13.9 फीसदी बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये हो गया. वहीं, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) सालाना आधार पर 0.03 फीसदी अंक बढ़कर 1.11 फीसदी रहा.
रिटेल और एमएसएमई कर्ज में मजबूत वृद्धि
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी बैंकों ने लगातार पांचवें साल लाभप्रदता में सुधार दर्ज किया है. यह प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किए गए सुधारों का नतीजा है.
पहली छमाही में कर्ज वितरण के अलग-अलग क्षेत्रों में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिली. रिटेल लोन में 17 फीसदी, कृषि कर्ज में 19.5 फीसदी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को दिए गए कर्ज में 20.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. मंत्रालय के अनुसार, इससे आर्थिक गतिविधियों, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सरकारी बैंकों की भूमिका मजबूत हुई है.
एनपीए घटकर ऐतिहासिक निचले स्तर पर
सरकारी बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी लगातार सुधार हुआ है. सितंबर 2026 तक इनका ग्रॉस एनपीए अनुपात घटकर 1.69 फीसदी के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया. वहीं, नेट एनपीए अनुपात 0.33 फीसदी रहा.
इस अवधि में कर्ज फंसने की दर 0.62 फीसदी और वसूली दर 21.1 फीसदी रही. सभी सरकारी बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात 90 फीसदी से अधिक है, जो संभावित फंसे कर्ज के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने को दर्शाता है.
पूंजी के मोर्चे पर भी बैंकों की स्थिति मजबूत हुई है. 30 सितंबर 2026 तक उनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) सालाना आधार पर 93 बेसिस पॉइंट बढ़कर 16.89 फीसदी हो गया. यह नियामकीय जरूरत से काफी अधिक है.
परिचालन लागत में भी आई कमी
बैंकों की परिचालन दक्षता में सुधार का असर उनकी लागत पर भी दिखाई दिया. चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में लागत-आय अनुपात सालाना आधार पर 1.91 फीसदी अंक घटकर 47.38 फीसदी रह गया. वहीं, प्रति परिसंपत्ति लागत 0.14 फीसदी अंक कम होकर 1.60 फीसदी पर आ गई.
वित्त मंत्रालय का कहना है कि लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और परिचालन दक्षता में लगातार हो रहा सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बना रहा है. इससे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत देश की आर्थिक विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने में इन बैंकों की क्षमता बढ़ेगी.
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