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नोएडा के इस लग्‍जरी प्रोजेक्‍ट में क्‍या आपने भी बुक किया है घर, NCLT ने लिया ये एक्‍शन 

इस मामले में कोर्ट की ओर से एक आरई की नियुक्ति की गई है. ये आरई इस बात की प्रमुखता से देखरेख करेंगे कि इसमें निवेश करने वालों को किसी तरह की परेशानी न हो. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

रियल स्‍टेट सेक्‍टर में धीरे धीरे हो रही ग्रोथ के बीच नोएडा के एक लग्‍जरी प्रोजेक्‍ट के लिए बुरी खबर सामने आई है. दरअसल नोएडा के सेक्‍टर 124 में रियल स्‍टेट कंपनी ATS अपना लग्‍जरी प्रोजेक्‍ट बना रही है. एटीएस के इस लग्‍जरी प्रोजेक्‍ट पर भुगतान में देरी करने का आरोप है जिसके चलते एनसीएलटी ने बड़ी कार्रवाई की है. एनसीएलटी ने इस मामले में अंतरिम रिजॉल्‍यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है. 

आखिर कौन सा है एटीएस का ये प्रोजेक्‍ट? 
रियल स्‍टेट कंपनी एटीएस इस क्षेत्र की जानी मानी कंपनी है. एटीएस नोएडा के सेक्‍टर 124 में अपनी लग्‍जरी हाउसिंग योजना एटीएस नाइटब्रिज बना रही है. लेकिन अब एनसीएलटी ने इस कंपनी के खिलाफ आरई की नियुक्ति कर दी है जो इस मामले की निगरानी करेगा. दरअसल एटीएस हाईट्स प्राइवेट लिमिटेड पर कर्जदाताओं के 285 करोड़ रुपये और 47 करोड़ रुपये के भुगतान में डिफॉल्‍ट का आरोप है. 

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इस कंपनी की शिकायत पर शुरू हुई है प्रक्रिया 
एनसीएलटी में इस मामले की शिकायत एएसके इंडिया रियल एस्टेट स्पेशल अपॉर्च्यूनिटीज फंड प्राइवेट लिमिटेड, एएसके इन्वेसटमेंट मैनेजर्स लिमिटेड और एएसके ट्रस्टीशिप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ने की है. एएसके ट्रस्टीशिप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताया गया है कि वह एएसके इंडिया रियल एस्टेट स्पेशल अपॉर्च्यूनिटीज फंड और एएसके इंडिया रियल एस्टेट स्पेशल अपॉर्च्यूनिटीज फंड-2 की इन्वेस्टमेंट मैनेजर है.

क्‍या प्रोजेक्‍ट पर लगाई गई है रोक? 
एनसीएलटी ने इस मामले में गौरव कटियार को आरई नियुक्‍त किया है. एनसीएलटी ने इस प्रोजेक्‍ट पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. एनसीएलटी की ओर से कहा गया है कि ना तो प्रोजेक्‍ट में देरी होनी चाहिए और न ही इस प्रोजेक्‍ट में निवेश करने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी होनी चाहिए. वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में एटीएस की प्रमोटर गीतांबर अंगद ने दलील दी है कि 285 करोड़ और 47 करोड़ रुपये के जिस डिफॉल्‍ट की बात की है वो डेट नहीं है बल्कि इक्विटी है. लेकिन एनसीएलटी ने इसे स्‍वीकार नहीं किया. 
 


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