जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल को जमानत भले ही मिली हो लेकिन उन पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जिसमें पासपोर्ट जमा कराने और बाहर जाने से पहने अनुमति लेने की बात शामिल है.
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. नरेश गोयल को 2 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है. अदालत ने उनकी जमानत के साथ कई तरह शर्तों को भी शामिल किया है जिसमें उन पर एक लाख रुपये के जुर्माने से लेकर पासपोर्ट जमा कराने और मुंबई से बाहर जाने से पहले ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेने जैसी शर्तें शामिल हैं.
इस आधार पर मिली जमानत
जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल ने बॉम्बे हाईकोर्ट से खराब स्वास्थ्य और मानवीय आधार पर जमानत मांगी थी, क्योंकि वो और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों ही कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं. इससे पहले फरवरी में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. ट्रायल कोर्ट ने जमानत तो खारिज की थी लेकिन उन्हें उनके पसंदीदा अस्प्ताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी थी. लेकिन स्वास्थ्य और मानवीयता को आधार बनाकर उनके वकील हरीश साल्वे की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया गया जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. हालांकि ईडी की ओर से उन्हें जमानत देने का विरोध किया गया था.
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अस्पताल में रहने का बढ़ाया जा सकता है समय
ईडी के वकील वेनेगांवकर ने जमानत का तो विरोध किया लेकिन कहा कि अगर उनकी अदालत में रहने की अवधि बढ़ाई जाती है तो उसे कोई समस्या नहीं है. ईडी ने कहा कि एक महीने बाद उनके स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए नई मेडिकल रिपोर्ट की मांग कर सकती है. जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी सही नहीं है.
पिछले साल सितंबर में हुई थी शादी
जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल को ईडी ने पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया था. उन पर केनरा बैंक की ओर से जेट एयरवेज को मिले 538.62 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था.इस आरोप में ईडी ने उनकी पत्नी अनीता गोयल को भी गिरफ्तार किया था. लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.
बैंकिंग इंडस्ट्री के दिग्गज नारायणन वाघुल का निधन हो गया है. उन्होंने आज चेन्नई के अस्पताल में आखिरी सांस ली.
दिग्गज बैंकर और फाइनेंशियल ग्रुप ICICI की नींव रखने वाले नारायणन वाघुल (Narayanan Vaghul) अब हमारे बीच नहीं हैं. शनिवार को उनका 88 साल की उम्र में निधन हो गया. गिरकर बेहोश के चलते उन्हें चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पिछले दो दिनों से वह वेंटिलेटर पर थे. नारायणन वाघुल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत की थी. महज 44 साल की उम्र में वह बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन गए थे. वाघुल किसी सरकारी बैंक (PSU) के चेयरमैन बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे.
इसलिए तोड़ लिया था नाता
नारायणन वाघुल को राजीव गांधी सरकार के दौरान उन्हें ICICI बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. ICICI Bank आज जिस मुकाम पर है, उसमें वाघुल की महत्वपूर्ण भूमिका है. कहा जाता है कि आईसीआईसीआई की सफलता से प्रेरित होकर ही IDBI UTI और SBI ने फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के अलग-अलग क्षेत्रों में अपना विस्तार किया. बैंकिंग सेक्टर के एक और दिग्गज के वी. कामत की स्वदेश वापसी का श्रेय भी नारायणन वाघुल को ही जाता है. बैंकिंग सेक्टर से बेहद प्यार करने वाले वाघुल ने ब्यूरोक्रेट्स के हस्तक्षेप से तंग आकर इस सेक्टर से नाता तोड़ लिया था.
सुंदर पिचई ने एआई जैसे गंभीर मामले पर बात करते हुए उसे बेहद सहज तरीके से आम आदमी के सामने रखा. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कंटेट आपकी भाषा में उपलब्ध होगा.
मार्केट कैप के मामले में टॉप 5 कंपनियों में शामिल Google के सीईओ सुंदर पिचई कितना कमाते होंगे ये तो आप google से आसानी से पता कर सकते हैं. लेकिन पहली बार गूगल सीईओ ने एक पॉडकास्ट के दौरान जिसमें वो एआई तकनीक को लेकर बात कर रहे थे, उसमें बताया कि उन्हें भारत का कौन सा खाना पसंद है.
एआई को लेकर सुंदर पिचई ने कही ये बात
गूगल सीईओ सुंदर पिचई एक पॉडकास्ट में वरूण माया के साथ बात कर रहे थे. उन्होंने एआई को लेकर कई अहम बातें कहीं. उन्होंने कहा कि हम एआई को लेकर कहा कि हम लगातार बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे है. अब जो भी तकनीक बन रही है वो मल्टीमॉडल बन रही है. इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आने वाले समय में आप उसे अपनी पसंद की भाषा में आसानी से देख पाएंगे. उन्होंने कहा कि किसी भी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको उसे डीपर तरीके से जानना होगा. उन्होंने इसके लिए आमिर खान की 3 इडियट फिल्म का उदाहरण देकर कहा कि उसमें आपने देखा होगा कि जब उनसे मोटर के बारे में पूछा जाता है तो उस वक्त वो किस तरह से बताते हैं. उन्होंने कहा कि हमें चीजों को आसानी से समझने की जरूरत है.
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आखिर पिचई को पसंद है कहां का खाना
इस इंटरव्यू में जब सुंदर पिचई से पूछा गया कि आपको इंडिया का कौन सा खाना पसंद है तो वो कहते हैं कि मुझे बेंग्लुरु का मसाला डोसा काफी पसंद है, अगर मैं दिल्ली में होता हूं तो वहां छोले भटूरे खाना पसंद करता हूं और अगर मुंबई होता हूं तो वहां की पाव भाजी काफी पसंद करता हूं. सुंदर पिचई का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और उनकी पढ़ाई चेन्नई में हुई. उसके बाद उन्होंने मास्टर्स स्टैंडफोर्ट यूनिवर्सिटी से किया.
पिचई का पूरा नाम है पिचाई सुंदरराजन
Google के सीईओ के तौर पर पहचाने जाने वाले सुंदर पिचाई गूगल Inc के CEO (chief executive officer) हैं. वे गूगल की पेरेंट कंपनी Alphabet Inc के भी हेड हैं. सुंदर पिचई का पूरा नाम पिचाई सुंदरराजन, सुंदर पिचाई है. सुंदर पिचाई के पिता का नाम लक्ष्मी नारायणन और माता का नाम ललिता पिचाई है. पिचई की स्कूली शिक्षा Jawahar Vidyalaya Senior Secondary School, अशोक नगर चेन्नई से हुई. 12वीं Vana Vani स्कूल IIT मद्रास से की. उसके बाद मास्टर्स उन्होंने स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया.
शेयर बाजार में आज दो स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन हुए. डिजास्टर रिकवरी साइट को टेस्ट करने के लिए ऐसा किया गया.
लोकसभा चुनाव के चलते 20 मई (सोमवार) को शेयर बाजार बंद रहेंगे. यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर NSE और BSE ने दी है. NSE ने कहा कि मुंबई में 20 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. ऐसे में इस दिन शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 25 के तहत चुनावों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
NSE ने जारी किया सर्कुलर
NSE ने एक सर्कुलर में कहा कि सोमवार, 20 मई 2024 को मुंबई में संसदीय चुनावों के कारण ट्रेडिंग हॉलिडे होगा. सर्कुलर के मुताबिक, उस दिन इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग और बॉरोइंग सेगमेंट में कोई कारोबार नहीं होगा. 20 मई को धुले, डिंडोरी, नासिक, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई साउथ, मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल और पालघर लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी.
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आज भी शेयर बाजार में कारोबार हुआ
शेयर बाजार में आज शनिवार (18 मई) को छुट्टी के दिन भी कारोबार हुआ. आज बाजार में मामूली तेजी देखने को मिली. सेंसेक्स 88 अंक की बढ़त के साथ 74,005 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी में भी 35 अंक की तेजी रही. ये 22,502 के स्तर पर बंद हुआ. सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली. हालांकि, रविवार को शेयर बाजार हमेशा की तरह छुट्टी के चलते बंद ही रहेगा.
आज बाजार में हुए दो स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन
शेयर बाजार में आज दो स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन हुए. पहला फेज 45 मिनट का सेशन तक चला जो सुबह 9:15 बजे शुरू होकर 10:00 बजे तक चला. वहीं दूसरा स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन सुबह 11:45 बजे शुरू हुआ और दोपहर 12:30 बजे तक चला. डिजास्टर रिकवरी साइट को टेस्ट करने के लिए ऐसा किया गया. स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार, इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में प्राइमरी साइट से डिजास्टर रिकवरी साइट पर इंट्रा-डे स्विच के साथ यह स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया गया है. ऐसा करके प्राइमरी साइट के मेजर डिसरप्शन और फेल्योर को हैंडल करने के लिए तैयारियों की जांच की गई. स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन में प्राइमरी साइट (PR) से डिजास्टर रिकवरी (DR) साइट पर इंट्रा-डे स्विच होगा.
इस बैंक के बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स ने पिछले साल जुलाई में ही इस मर्जर को अनुमति दे दी थी. इसे आरबीआई की अनुमति मिल चुकी है.
HDFC समूह की दो कंपनियों के सफल मर्जर के बाद अब IDFC बैंक में IDFC Ltd का मर्जर होने जा रहा है. कंपनी के शेयर होल्डरों ने इसके लिए सहमति दे दी है. आईडीएफसी की ओर से इसकी जानकारी शेयर बाजार को दे दी गई है. विशेष बात ये है कि आरबीआई इस मर्जर को पहले ही अनुमति दे चुका है जबकि एनसीएलटी से भी जल्द ही अनुमति मिलने की उम्मीद है.
आखिर क्या है ये पूरा मामला?
दरअसल 2023 में आईडीएफसी (IDFC) समूह की कंपनियों में मर्जर के प्रस्ताव की शुरुआत हुई थी. इसमें IDFC limited, IDFC FHCL, का IDFC Bank में मर्जर होना है. पिछले साल जुलाई में आईडीएफसी के डॉयरेक्टर ने इनके मर्जर को अनुमति दे दी थी. IDFC बैंक और Bandhan बैंक को एक साथ 2014 में लाइसेंस मिला था. लेकिन उसके बाद IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड का मर्जर हो गया जिससे आईडीएफ बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बन गया.
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मर्जर के बाद कितनी हो जाएगी हिस्सेदारी
IDFC बैंक अपनी नॉन फाइनेंशियल कंपनी के माध्यम से IDFC फर्स्ट बैंक में 39.93 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है. इस मर्जर के बाद बैंक का प्रति शेयर बुक वैल्यू 4.9 प्रतिशत बढ़ जाएगा. इससे पहले बैंक की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को बताया गया है कि इस मर्जर से सरलीकरण होगा. आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कॉर्पोरेट संरचना को एक कंपनी में मिलाकर इन संस्थाओं के रेग्यूलेटरी कंप्लाइसेंस को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.
क्या कहते हैं तीसरी तिमाही के नतीजे?
वहीं आईडीएफसी बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजों पर नजर डालें तो 27 मई को जो नतीजे सामने आए उसमें नेट प्रॉफिट में 10 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली थी जिसके बाद कंपनी का मुनाफा 724 करोड़ रुपये रहा था. पिछले साल कंपनी ने 803 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. वहीं कंपनी की टोटल इनकम पर नजर डालें तो वो 9861 करोड़ रुपये रही जबकि पिछले साल यही इनकम 7822 करोड़ रुपये रही थी. जबकि ब्याज आय में इजाफा देखने को मिला है और ये 8219 करोड़ रुपये रही है. जबकि पिछले साल इसी क्वॉर्टर में ये इनकम 6424 करोड़ रुपये रही थी.
रितेश अग्रवाल की OYO ने पहले 2021 में आईपीओ के लिए जरूरी दस्तावेज सेबी के पास दाखिल किए थे.
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी OYO के आईपीओ का इंतजार और लंबा हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी IPO के लिए अपने ड्राफ्ट-रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) को फिर से दाखिल करने की तैयारी कर रही है. OYO ने इससे पहले सितंबर 2021 बाजार नियामक सेबी के पास आईपीओ के लिए जरूरी दस्तावेज जमा किए थे. अब कंपनी नए सिरे से DRHP दाखिल करेगी, तो इससे आईपीओ का इंतजार और बढ़ जाएगा.
क्या है कंपनी की योजना?
दरअसल, सॉफ्टबैंक समर्थित OyO डॉलर बॉन्ड बिक्री के माध्यम से 450 मिलियन डॉलर जुटाने की अपनी योजना को अंतिम रूप दे रही है. जेपी मॉर्गन (JP Morgan) 9 से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की अनुमानित ब्याज दर पर डॉलर बॉन्ड के ऐवज में कंपनी की इसमें मदद कर सकता है. ओयो ने री-फाइनेंस की तैयारी के लिए अपने वर्तमान DRHP को वापस लेने के लिए सेबी के समक्ष अपना आवेदन पेश किया है.
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इस वजह से किया ऐसा
OYO की मूल कंपनी Oravel Stays बॉन्ड जारी होने के बाद DRHP के अपडेटेड एडिशन को फिर से दाखिल करेगी. रीफाइनेंस के बाद कंपनी के वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे. इसलिए मौजूदा नियमों के अनुसार OYO को बाजार नियामक के साथ अपनी फाइलिंग को संशोधित करने की आवश्यकता होगी. इससे पहले, कंपनी ने बायबैक प्रक्रिया के माध्यम से 1620 करोड़ रुपए के अपने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा समय से पहले चुका दिया था. बायबैक में 660 मिलियन डॉलर के बकाया टर्म लोन B का 30% बायबैक शामिल था.
पहले इसलिए हुई थी देरी
ओयो ने सितंबर 2021 में 8430 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के समक्ष प्रारंभिक आईपीओ दस्तावेज दाखिल किए थे. लेकिन अस्थिर बाजार के चलते कंपनी आईपीओ लाने से बचती रही. देश के सबसे कम उम्र के अरबपति कारोबारी का खिताब पाने वाले रितेश अग्रवाल की यह कंपनी पहली बार पिछले साल मुनाफे में आई थी. कंपनी ने वित्त वर्ष 23-24 की सितंबर तिमाही में 16 करोड रुपए का मुनाफा दर्ज किया था.
भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) विस्तृत दिशानिर्देश तैयार कर रहा है, जिसमें इससे जुड़ा पूरा ब्योरा स्पष्ट किया जाएगा और जल्द इसकी घोषणा भी की जाएगी.
देश में पहले से वाहन बना रही कंपनियों समेत सभी कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बनाने के लिए नई परियोजना या संयंत्र में निवेश की इजाजत दी जा सकती है. जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार हाल में मंजूर नई ईवी नीति (New EV Policy) के तहत कंपनियों को नए निवेश के लिए अनुमति देने की योजना बना रही है.
मार्च में घोषित ईवी पॉलिसी
आपको बता दें, मार्च में घोषित ईवी पॉलिसी में उन विनिर्माण कंपनियों के लिए आयात शुल्क कम करने की बात कही गई है, जो कम से कम 50 करोड़ डॉलर निवेश का वादा करेंगे और 3 साल के भीतर देश में कारखाना लगाएंगे. उन्हें काम शुरू करने के 3 साल के भीतर भारत में ही 25 प्रतिशत मूल्यवर्द्धन शुरू करना होगा. 5वें साल तक इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना होगा. इस पॉलिसी का मकसद टेस्ला, विनफास्ट, बीवाईडी जैसी प्रमुख अतंरराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है. वहीं, अब इसे लेकर सरकार फिर से दिशानिर्देश जारी करने वाली है.
ये होंगे दिशा निर्देश
जानकारी के अनुसार नई ईवी पॉलिसी के तहत सरकार अब हर फर्म को देश में कारखाना लगाने की अनुमति देने वाली है. सरकार जल्द इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी करेगी, जिसमें आवेदन पोर्टल लिंक और परियोजना निगरानी एजेंसी (PMA) के बारे में जानकारी शामिल होगी. 15 मार्च को सरकार ने एक इलेक्ट्रिक-वाहन नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत 500 मिलियन अमेरिकी डालर के न्यूनतम निवेश के साथ देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों को शुल्क रियायतें दी जाएंगी.
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ये है सरकार का प्लान
15 मार्च को सरकार ने एक इलेक्ट्रिक-वाहन नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत 500 मिलियन अमरीकी डालर के न्यूनतम निवेश के साथ देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों को शुल्क रियायतें दी जाएंगी, इस कदम का उद्देश्य यूएस-आधारित टेस्ला जैसी प्रमुख वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना है. नीति के अनुसार, किसी कंपनी को भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने, ई-वाहनों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने और अधिकतम पांच वर्षों के भीतर 50 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) तक पहुंचने के लिए 3 वर्ष का समय मिलेगा.
पैसेंजर इलेक्ट्रिक कारों के लिए ये नियम
पैसेंजर इलेक्ट्रिक कारों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों को सरकार द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तिथि से 5 वर्षों के लिए 35,000 अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक कीमत वाले वाहनों पर 15 प्रतिशत के कम सीमा शुल्क/आयात शुल्क पर सीमित संख्या में कारों का आयात करने की अनुमति दी जाएगी.
इन तीनों युवाओं ने अपनी कंपनी के द्वारा किए गए इनोवेशन से उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है जिनके लिए आज तक उस सुविधा के दरवाजे बंद थे.
फोर्ब्स पत्रिका ने अपने 30 अंडर 30 के युवा कारोबारियों के 9वें एडिशन को लॉन्च कर दिया है. फोर्ब्स की इस सूची में भारत के तीन युवा अपने हुनर और काबिलियत के दम पर जगह बनाने में कामयाब हुए हैं. ये तीनों युवा इनोवेशन को लेकर काम कर रहे हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र लगातार नई तकनीक ला रहे हैं. अपनी इस स्टोरी में हम आपको इनके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.
आखिर कौन हैं ये तीन युवा
इस सूची में शामिल हैं Couple के फाउंडर को-फाउंडर श्रीनिवास सरकार. श्रीनिवास सरकार इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में बतौर रिसर्चर काम कर रहे हैं. उसके बाद Organizer में काम किया जहां उन्हें 20 लोगों की टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद 2020 से लेकर 2021 तक वो Inaraa Healthcare के को फाउंडर के तौर पर काम करते रहे. इसके बाद 2021 में उन्होंने EY ज्वॉइन कर ली यहां उन्हें बतौर कंसल्टेंट के तौर पर काम किया. इसके बाद उन्होंने Entrepreneur First में भी काम किया जहां वो बतौर फाउंडर रेजीडेंट के तौर पर काम करते रहे. इसके बाद 2022 में उन्होंने Couple की शुरूआत की जिसकी बदौलत आज वो फोर्ब्स में जगह बना चुके हैं. ये एक वाई कॉम्बिनेटर समर्थित उपभोक्ता फिनटेक स्टार्टअप है. ये कंपनी अपने डिजिटल ज्वॉइंट खाते का इस्तेमाल करके कपल को अपने साझा खर्चों को प्रबंधित करने का सबसे आसान तरीका प्रदान करते हैं.
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कौन हैं ट्रांजेक इंडिया के यीशू अग्रवाल
फोर्ब्स की सूची में ट्रांजेक इंडिया के फाउंडर यीशू अग्रवाल को भी जगह मिली है. येशु अग्रवाल ट्रांसक के सह-संस्थापक हैं, जो एक वेब3 भुगतान गेटवे है जो लोगों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी खरीदने और बेचने के तरीके को सरल बनाता है. लोग क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर जैसी विभिन्न पेमेंट तरीकों से ट्रांसैक का उपयोग करके ऐप्स के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीद सकते हैं. हाल ही में, ट्रांसैक ने वीज़ा के साथ साझेदारी की घोषणा की जो उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टोकरेंसी को वॉलेट से सीधे वीजा डेबिट कार्ड में ट्रांसफर करने की अनुमति देती है. पिछले साल मई में, ट्रांसैक ने सीई इनोवेशन कैपिटल के नेतृत्व में सीरीज ए फंडिंग राउंड में 20 मिलियन डॉलर जुटाए थे.
एक इंटरव्यू के दौरान यीशू ने बताया था कि Transac की शुरूआत में वो दो लोग काम करते थे. वो कंपनी का टैक्नोलॉजी पार्ट देखते थे जबकि उनके दोस्त सामी उनकी कंपनी के लिए सेल्स का काम देखते थे. Transac की सबसे पहली पार्टनरशिप MetaMAsk के साथ हुई थी. लेकिन बाद में Sendwyre के बंद होने के बाद Transac को अच्छा मौका मिला. 2020 कंपनी के लिए काफी बेहतर रहा है उसमें कंपनी ने हर हफ्ते एक नया फीचर लॉन्च किया. कंपनी की इसी परफॉर्मेंस का नतीजा है कि आज Transac के फाउंडर यीशू अग्रवाल फोर्ब्स की सूची में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं.
तीसरा नाम है आलेश अलवानी
जिन तीन युवाओं ने फोर्ब्स की सूची में जगह बनाई है उनमें तीसरा नाम आलेश अलवानी का है. आलेश क्रेडिट वाइज कैपिटल के फाउंडर रहे हैं. क्रेडिट वाइज टू व्हीलर लोन देने वाली कंपनी है. इस कंपनी के सह-संस्थापक आलेश अवलानी हैं जिन्होंने इसे 2019 में स्थापित किया था, CWC ने एक साल बाद सीड फंडिंग में $6 मिलियन का फंड जुटाने में कामयाबी हासिल की. क्रेडिट स्कोरिंग के लिए व्हाट्सएप बॉट जैसी तकनीक का उपयोग करते हुए, सीडब्ल्यूसी आवेदन प्रक्रिया को कम करता है और बिना क्रेडिट इतिहास वाले लोगों के लिए ऋण लेना आसान करता है। अवलानी कहते हैं, "इसने कई पहली बार ऋण खरीदने वालों को 2-पहिया वाहन खरीदने में सक्षम बनाया है, जिससे कृषि, आजीविका और शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों में सुधार हुआ है।" सीडब्ल्यूसी के ग्राहक मुख्य रूप से देश के टियर-2, 3 और 4 शहरों में हैं। कंपनी व्यक्तिगत ऋण और स्वास्थ्य सेवा बीमा में भी विस्तार कर रही है।
कंपनी के बाहर अवसर तलाशने के लिए चौधरी ने अमित इस्तीफा दिया है. वह मई के अंत तक कंपनी में रहेंगे.
विप्रो (Wipro) के बड़े पदों से लोगों का इस्तीफा जारी है. कंपनी के सीओओ अमित चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हाल के दिनों में दिग्गज आईटी कंपनी में यह तीसरा बड़ा इस्तीफा है. इससे पहले अप्रैल में कंपनी के सीईओ थियरी डेलपोर्ट ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया था. उनके बाद विप्रो में एशिया पैसेफिक, इंडिया और मिडिल ईस्ट एवं अफ्रीका के प्रेसिडेंट अनीस चेंचाह ने भी इस्तीफा दे दिया था. Wipro ने एक्सचेंज फाइलिंग में COO अमित चौधरी के इस्तीफे की जानकारी दी.
संजीव जैन होंगे नए COO
Wipro ने एक्सचेंज फाइलिंग में अमित चौधरी के इस्तीफे की जानकारी दी है. उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. Wipro ने बताया कि अमित चौधरी ने अन्य जगहों पर संभावनाएं तलाशने के लिए अपना पद छोड़ा है. विप्रो में उनका आखिरी दिन 31 मई होगा. कंपनी ने उनकी जगह लेने के लिए संजीव जैन को नियुक्त किया है.
यदि आपके पास इन 5 कंपनियों के शेयर हैं तो हो जाइए खुश, मिलने वाला है डिविडेंड
कौन हैं संजीव जैन?
संजीव जैन साल 2023 में बिजनेस ऑपरेशंस के ग्लोबल हेड के रूप में Wipro में शामिल हुए थे. उनके पास टीम लीड करने और ग्लोबल ऑपरेशन्स को बढ़ाने का 30 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरिएंस है. Wipro में शामिल होने के बाद से जैन कंपनी की टैलेंट सप्लाई चेन को लीड कर रहे हैं. इसमें फर्म का गिग वर्क प्लेटफॉर्म टॉपगियर, टैलेंट स्किलिंग, ग्लोबल मोबिलिटी, टैलेंट एक्विजिशन और बिजनेस रेसिलिएंस फंक्शन का काम शामिल है. उन्होंने अपनी पढ़ाई IIM मुंबई से की है. वह IBM, Cognizant और JE जैसी दिग्गज कंपनियों में काम कर चुके हैं.
तीनों अधिकारी Capgemini में करते थे काम
इन सभी इस्तीफों में रोचक बात यह है कि Wipro छोड़ने वाले यह तीनों ही अधिकारी थियरी डेलपोर्ट, अनीस चेंचाह और अमित चौधरी फ्रांस में हेडक्वार्टर वाली कैपजेमिनी (Capgemini) में काम करते थे. थियरी डेलपोर्ट के सीईओ बनने के बाद ही अनीस चेंचाह और अमित चौधरी ने Wipro को ज्वॉइन किया था. ऐसे में माना जा सकता है कि थियरी डेलपोर्ट की टीम उनके जाने के बाद कंपनी छोड़ रही है.
अपने तिमाही नतीजे जारी करने के बाद कई कंपनियों ने डिविडेंड का ऐलान किया है.
शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए डिविडेंड रिटर्न गिफ्ट की तरह होता है, जो उन्हें कंपनी से मिलता है. हाल ही में कई कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं. इनमें से कुछ डिविडेंड भी देने जा रही हैं. रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) से लेकर JSW स्टील तक, इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024 के लिए फाइनल डिविडेंड का ऐलान कर दिया है. यहां हम आपको ऐसी 5 प्रमुख कंपनियों के बारे में बताने जा रहे हैं.
Bharat Bijlee देगी इतना डिविडेंड
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी भारत बिजली (Bharat Bijlee) अपनी निवेशकों को डिविडेंड देने वाली है. कंपनी के बोर्ड ने 5 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 35 रुपए के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है. कंपनी की 77वीं सालाना आम बैठक में इस पर शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी. यदि मंजूरी मिल जाती है, तो डिविडेंड का भुगतान बैठक की तारीख से 30 दिनों के अंदर किया जाएगा. भारत बिजली के शेयर आज भी तेजी के साथ दौड़ रहे हैं. पिछले 5 सत्रों में यह शेयर करीब 25% का रिटर्न दे चुका है. जबकि इस साल अब तक ये आंकड़ा 57.36% है.
RVNL ने भी किया ऐलान
रेलवे से जुड़ी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के बोर्ड ने 2.11 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है. कंपनी की सालाना आम बैठक में इस पर शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी. खबर लिखे जाने तक आज RVNL का शेयर करीब 7 प्रतिशत की उछाल के साथ 299.20 रुपए पर पहुंच गया था. बीते 5 दिनों में यह 15.99% चढ़ा है. कंपनी की ऑर्डर बुक काफी मजबूत है, इसलिए इसके शेयरों में भी मजबूती बनी हुई है.
आखिरी मंजूरी का इंतजार
Balkrishna Industries एक मल्टीनेशनल टायर कंपनी है. 1987 में शुरू हुई इस कंपनी के बोर्ड ने 2 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 4 रुपए का अंतिम डिविडेंड देने की सिफारिश की है. 19 जुलाई को होने वाली सालाना आम बैठक में इस पर सदस्यों की मंजूरी ली जाएगी. कंपनी के शेयर आज दोपहर 12 बजे तक 8 प्रतिशत की शानदार तेजी के साथ 2,797.75 रुपए पर कारोबार कर रहे थे. इस शेयर ने पिछले 5 दिनों में 13.74% का रिटर्न दिया है. ये अपने 52 वीक के हाई लेवल 2,795.50 रुपए को भी पीछे छोड़ चुका है.
7.30 रुपए का फाइनल डिविडेंड
JSW Steel भी अपने निवेशकों को अच्छा डिविडेंड दे रही है. कंपनी के बोर्ड ने 1 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 7.30 रुपए का फाइनल डिविडेंड देने का निर्णय लिया है. इस पर कंपनी की 30वीं सालाना आम बैठक में मंजूरी ली जाएगी. 890.55 रुपए के भाव पर मिल रहे कंपनी के शेयर बीते पांच सत्रों में 5.65% ऊपर चढ़ चुके हैं. इसी तरह. Zydus Lifesciences के बोर्ड ने 1 रुपए फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 3 रुपए का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है. कंपनी का शेयर आज करीब 10% की बढ़त के साथ 1,103.95 रुपए पर पहुंच चुका है. इस साल अब तक इसमें 57.90% की तेजी आई है.
जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सरकार जब्त किए जाने वाले धन के वितरण के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है.
काले धन की वापसी एक ऐसा विषय है जब भी चुनावों में या सामान्य दिनों में सामने आता है तो किसी को विश्वास नहीं होता है. लेकिन अब पीएम मोदी ने काले धन को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने इस मामले में एक नई बहस को जन्म दे दिया है. पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो इस मामले में सलाह ले रहे हैं कि सीज की हुई प्रॉपटी से लेकर धन को देश के गरीबों को वापस कैसे किया जाए. उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए किसी तरह के कानून में बदलाव की जरूरत होगी तो वो भी हम करेंगे.
पीएम मोदी ने क्या कहा?
पीएम नरेन्द्र मोदी ने इस मामले में एक इंटरव्यू में कहा कि प्रमुख तौर पर दो तरह के भ्रष्टाचार होते हैं. एक वो होते हैं जो बड़े स्तर पर होता है जिसमें लेने वाला भी कुछ नहीं बताता है और देने वाला भी कुछ नहीं बताता है. इसी तरह छोटे स्तर पर होता है जिसके लिए उन्होंने बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर लालू प्रसाद यादव तक के रेल मंत्री होते हुए नौकरी के लिए जमीन लिखवाने का उदाहरण देकर अपनी बात को रखा. उन्होंने कहा कि अभी हमने बहुत प्रॉपर्टी जब्त की है, जिसकी कीमत कोई सवा लाख करोड़ रुपये होगी. उन्होंने कहा कि मैं इस पैसे को गरीबों को वापस करना चाहता हूं और इसे लेकर मेरे मन में बहुत दुख होता है. हम अब तक 17 हजार करोड़ रुपये वापस भी कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए कानून में बदलाव करने की जरूरत होगी तो हमारी सरकार वो भी करेगी. मैं इसे लेकर लीगल टीम से एडवाइज ले रहा हूं.
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1.25 लाख करोड़ से कई गुना हो सकती कीमत
जानकारों का मानना है कि सरकार ने जिस प्रॉपर्टी को सीज किया है उसकी कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपये से कई गुना ज्यादा हो सकती है. क्योंकि ऐसी ज्यादातर प्रॉपर्टी का आंकलन उनकी बुक वैल्यू के आधार पर लगाया जाता है. लेकिन अगर आज उनकी बाजार वैल्यू का आंकलन किया जाएगा तो वो उससे भी कई गुना ज्यादा निकल सकती है. एक सीनियर लॉ अधिकारी का कहना है कि दिल्ली के पॉश इलाके में एक जब्त प्रॉपर्टी की कीमत 10 से 20 लाख रुपये है जबकि उसकी वास्तविक कीमत आज 30 करोड़ रुपये जा पहुंची है.
इस साल जुलाई में आ सकता है नया कानून
जानकारों का मानना है कि जून में नई सरकार बनने के बाद जुलाई में होने वाले पूर्ण बजट सत्र में इसे लेकर कानून आ सकता है. इस कानून में केवल ईडी के मामलों की ही नहीं बल्कि सभी मामलों की कुर्की का प्रावधान किया जा सकता है. इस कानून को सरकार सख्त भी बना सकती है. उसमें संपत्ति की जब्ती और उसे बांटने का प्रावधान भी किया जा सकता है. खुद पीएम बदलाव को करने की बात कर तो रहे हैं लेकिन उसका दायरा क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा.