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Vodafone Idea में सरकार हिस्सेदारी खरीदने को तैयार, कंपनी ने दिया है ये ऑफर
Vodafone Idea के शेयरों के 10 रुपये या उससे अधिक पर स्थिर होने के बाद टेलीकॉम मंत्रालय अधिग्रहण को मंजूरी देगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नई दिल्ली: सरकार कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea में हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, सरकार तभी हिस्सेदारी खरीदेगी जब कंपनी के शेयर की कीमत 10 रुपये या इससे ज्यादा और स्थिर होती है. Vodafone Idea (VIL) के बोर्ड ने सरकार को 10 रुपए प्रति शेयर पर हिस्सेदारी की पेशकश की है।
Vodafone Idea का ऑफर
Vodafone Idea के बोर्ड ने सरकार को 10 रुपये प्रति शेयर की वैल्यू पर हिस्सेदारी ऑफर की है. एक आधिकारिक सूत्र ने PTI को बताया, "सेबी का एक मानदंड है कि अधिग्रहण सममूल्य (par value) पर होना चाहिए. Vodafone Idea के शेयरों के 10 रुपये या उससे अधिक पर स्थिर होने के बाद टेलीकॉम मंत्रालय अधिग्रहण को मंजूरी देगा" VIL का शेयर खबर लिखे जाने तक हालांकि 9.95 रुपये के भाव तक पहुंच चुका था. वित्त मंत्रालय ने जुलाई में ही VIL में हिस्सेदारी लेने की मंजूरी दे दी थी.
कितनी हो जाएगी सरकार की हिस्सेदारी
कर्ज में डूबी Vodafone Idea (VIL) ने सरकार को दिए जाने वाले करीब 16,000 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारी को इक्विटी में बदलने का विकल्प चुनने का फैसला किया है, जो कंपनी में लगभग 33 परसेंट हिस्सेदारी होगी. जबकि प्रमोटरों की हिस्सेदारी 74.99 परसेंट से कम होकर 50 परसेंट हो जाएगी. सरकार ने स्पेक्ट्रम की किस्त और AGR के बकाया अमाउंट पर ब्याज दर चार साल में चुकाने का विकल्प पेश किया है. साथ ही सरकार ने ब्याज की रकम को शेयरों में बदलने का भी विकल्प दिया है.
Vodafone Idea पर भारी कर्ज
30 सितंबर, 2021 तक कंपनी का कुल ग्रॉस लोन, लीज देनदारियों और बकाया को छोड़कर और ब्याज सहित 1,94,780 करोड़ रुपए था. इस रकम में 1,08,610 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम पेमेंट, 63,400 करोड़ रुपए की AGR शामिल है, जो 11 जनवरी, 2022 तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के 22,770 करोड़ रुपए के कर्ज है. वहीं अप्रैल-जून 2022 तिमाही के अंत में VIL का कुल ग्रॉस लोन 1,99,080 करोड़ रुपए था. जिसमें 1,16,600 करोड़ रुपये के डेफर्ट स्पेक्ट्रम पेमेंट ऑब्लिगेशन, AGR देनदारियों को शामिल किया गया था. 67,270 करोड़ रुपये जो सरकार के बकाया हैं, और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 15,200 करोड़ रुपये का कर्ज है.
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