होम / बिजनेस / सरकार ने अब इस कंपनी में 25% हिस्सेदारी की बिक्री को दी मंजूरी
सरकार ने अब इस कंपनी में 25% हिस्सेदारी की बिक्री को दी मंजूरी
BCCL देश के सबसे बड़े कोयला PSU कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है, सरकार ने इसके 25 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री की मंजूरी दे दी है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
केन्द्र सरकार ने कोल इंडिया की सहायक कंपनी BCCL के 25 प्रतिशत शेयरों के विनिवेश को मंजूरी दे दी है. सरकार ने इस पर अंतिम निर्णय के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त तीन मंत्रियों के समूह का गठन किया था. इस मंत्रिसमूह ने इस विनिवेश को हरी झंडी दे दी है. अब इससे जुड़ी सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है जिसके बाद इसका विनिवेश कर दिया जाएगा.
किस-किस के नेतृत्व में बना था मंत्रिसमूह
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार ने इस पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जो मंत्रिसमूह बनाया था उसमें केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीमातरण, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को शामिल किया था. तीनों मंत्रियों ने इस विनिवेश के सभी पहलूओं की जांच करके इसे हरी झंडी दे दी है. इसके बाद बीसीसीएल की इक्विटी का 25 प्रतिशत विनिवेश करने को मंजूरी मिल गई है. मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि समिति द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड को भेजा गया, जिसने इसे मंजूरी भी दे दी है. हालाँकि, एक बात अभी भी स्पष्ट नहीं है कि बीसीसीएल के शेयरों का विनिवेश रणनीतिक बिक्री के जरिए किया जाएगा या ये आईपीओ का रूप लेगा.
सरकार मई में ही ले चुकी थी इसका निर्णय
सरकार की ओर से इसकी जानकारी मई 2022 में ही दी जा चुकी थी कि बीसीसीएल के 25 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश करने की योजना है. सभी तरह की अनुमति लेने के बाद इसकी स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग कराने की बात कही गई थी. उसके बाद कोल इंडिया ने कहा था कि सरकार की मंजूरी के बाद ही इस मामले में आगे बढ़ा जाएगा. सरकार की उसी मंजूरी के लिए तीन मंत्रियों के मंत्रिसमूह को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी. अब उसकी हरी झंडी के बाद इसे मंजूरी मिल गई है.
कब बनी थी बीसीसीएल
BCCL कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है. इसकी स्थापना जनवरी 1972 में की गई थी. सरकार ने इस कंपनी की स्थापना धनबाद के झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में कोकिंग कोल खदानों के संचालन के लिए किया गया था. उस इलाके में कुल 214 कोयले की खदानें हैं. बाद में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था.
टैग्स