होम / बिजनेस / सरकार ने दी मंजूरी: 2.38 लाख करोड़ की सैन्य खरीद से सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण
सरकार ने दी मंजूरी: 2.38 लाख करोड़ की सैन्य खरीद से सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक DAC ने कुल 55 प्रस्तावों के लिए AoN दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 6,73,000 करोड़ रुपये है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
सरकार ने भारतीय सेना, वायु सेना और तट रक्षक बल के आधुनिकीकरण के लिए 2,38,000 करोड़ रुपये की नई सैन्य खरीद को मंजूरी दे दी है. यह कदम सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने और पुराने हथियार प्लेटफॉर्म को आधुनिक बनाने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक प्रयास है.
रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए "आवश्यकता की स्वीकृति" (Acceptance of Necessity – AoN) दी. परिषद के अध्यक्ष भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं.
भारतीय सेना के लिए प्रमुख स्वीकृतियाँ
भारतीय सेना के लिए मंजूरी दी गई परियोजनाओं में शामिल हैं:
1. एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम
2. आर्मर्ड-पियर्सिंग टैंक गोला-बारूद
3. हाई-कैपेसिटी रेडियो रिले सिस्टम
4. धनुष तोप प्रणाली
5. रनवे-इनडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस प्लेटफॉर्म
इन खरीदों का उद्देश्य वास्तविक समय में वायु रक्षा नियंत्रण, सुरक्षित संचार, लंबी दूरी की फायरपावर और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में युद्धभूमि निगरानी को बेहतर बनाना है.
वायु सेना के लिए स्वीकृतियाँ
भारतीय वायु सेना को मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अतिरिक्त S-400 लॉन्ग-रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, रिमोटली पाइलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और Su-30 फाइटर जेट इंजन का ओवरहाल की मंजूरी मिली है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पुराने AN-32 और IL-76 फ्लीट्स की जगह लेंगे, जबकि इंजन ओवरहाल फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों की परिचालन जीवन अवधि बढ़ाएंगे.
तटीय सुरक्षा के लिए स्वीकृतियाँ
भारतीय तट रक्षक बल को तटीय निगरानी, टोही, खोज और बचाव मिशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भारी-भरकम एयर कुशन व्हीकल्स (हवाई कुशन वाहन) खरीदने की मंजूरी दी गई. बता दें, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक DAC ने कुल 55 प्रस्तावों के लिए AoN दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 6,73,000 करोड़ रुपये है. इसी अवधि में 2,28,000 करोड़ रुपये मूल्य के पूंजीगत खरीद अनुबंध भी साइन किए गए हैं. सरकार ने बताया कि यह दोनों आंकड़े किसी भी एक वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड स्तर को दर्शाते हैं.
टैग्स