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2 साल तक जारी रहेगी 7.4% ग्रोथ, रेवड़ी कल्चर और UPI पर भी बोलीं वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ग्रोथ धीमी हुई है, जिसके चलते एक्सपोर्ट सेक्टर को आगे दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सरकार इनके साथ मिलकर काम करेगी

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 7.4 परसेंट की रफ्तार से आगे बढ़ेगी, और अगले वित्त वर्ष में भी इस रफ्तार को जारी रखेगी. FE Best Banks Awards के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने freebie कल्चर को लेकर भी कहा कि चुनाव से पहले मुफ्त उपहार देने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों को सत्ता में आने पर होने वाले खर्च के लिए बजटीय प्रावधान करना चाहिए. 

7.4% ग्रोथ जारी रहेगी: FM
FE Best Banks Awards के कार्यक्रम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में कहा, "हमारे अपने अनुमानों ने भी घटनाक्रम के आधार पर दिखाया है कि हम निश्चित रूप से उस रेंज (7.4 परसेंट) पर हैं, और यह स्तर अगले साल भी जारी रहेगा." निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक ने अगले दो वित्त वर्षों के लिए भारत की विकास दर के सबसे तेज रहने का अनुमान लगाया है और उनका अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से भी मेल खाता है. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. 

एक्सपोर्ट सेक्टर्स में दिक्कतें
वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ग्रोथ धीमी हुई है, जिसके चलते एक्सपोर्ट सेक्टर को आगे दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सरकार इनके साथ मिलकर काम करेगी ताकि ये विपरीत परिस्थितयों में भी टिक रहे सकें. विदेशी निवेश बढ़ाने के मुद्दे पर कहा कि ‘हम भारत में विदेशी निवेश को बढ़ाना चाहते हैं ताकि वृद्धि की रफ्तार धीमी न पड़े. हम निश्चित रूप से इस दिशा में काम कर रहे हैं.’ 

UPI को चार्जेबल बनाने का इरादा नहीं
डिजिटल पेमेंट का चार्जेबल बनाए जाने को रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले जनता से उनकी राय मांगी थी, इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्रालय का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि UPI पर कोई चार्ज लगाया जाए. उन्होंने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर्स की चिंताओं का समाधान अन्य तरीकों से किया जाएगा. हम डिजिटल पेमेंट को पब्लिक गुड के तौर पर देखते हैं. लोगों को इसे स्वतंत्र रूप से एक्सेस करने में सक्षम होना चाहिए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण आकर्षक हो. इसके अलावा, डिजिटलीकरण के माध्यम से, हम पारदर्शिता का एक ऐसा स्तर हासिल करते हैं, जिसकी काफी जरूरत है है. उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा खुले डिजिटल लेनदेन, डिजिटलीकरण और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं जो लोगों के आसानी से पेमेंट करने को सक्षम कर सकते हैं. 

रेवड़ी कल्चर पर निशाना 
निर्मला सीतारमण ने रेवड़ी कल्चर को लेकर भी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साथा,  उन्होंने कहा कि 'रेवड़ियों में क्या-क्या शामिल है' के बजाय वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मुफ्त में दी जा रही चीजों का भार 'किसी और के कंधे' पर डाला जा रहा है, जैसे कि डिस्कॉम. जबकि इसका भुगतान बजट से होना चाहिए. जो राजनीतिक दल इस तरह के वादे कर रहे हैं, उन्हें इसके खर्च का प्रावधान बजट में करना चाहिए. लोगों को सशक्त बनाने के लिए सुविधाएं देना ठीक है. लेकिन इस चीज को अधिकार में तब्दील कर देना बिल्कुल अलग है.'

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