2 साल तक जारी रहेगी 7.4% ग्रोथ, रेवड़ी कल्चर और UPI पर भी बोलीं वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ग्रोथ धीमी हुई है, जिसके चलते एक्सपोर्ट सेक्टर को आगे दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सरकार इनके साथ मिलकर काम करेगी
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो ।।
Published - Saturday, 27 August, 2022
Saturday, 27 August, 2022
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 7.4 परसेंट की रफ्तार से आगे बढ़ेगी, और अगले वित्त वर्ष में भी इस रफ्तार को जारी रखेगी. FE Best Banks Awards के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने freebie कल्चर को लेकर भी कहा कि चुनाव से पहले मुफ्त उपहार देने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों को सत्ता में आने पर होने वाले खर्च के लिए बजटीय प्रावधान करना चाहिए.
7.4% ग्रोथ जारी रहेगी: FM
FE Best Banks Awards के कार्यक्रम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में कहा, "हमारे अपने अनुमानों ने भी घटनाक्रम के आधार पर दिखाया है कि हम निश्चित रूप से उस रेंज (7.4 परसेंट) पर हैं, और यह स्तर अगले साल भी जारी रहेगा." निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक ने अगले दो वित्त वर्षों के लिए भारत की विकास दर के सबसे तेज रहने का अनुमान लगाया है और उनका अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से भी मेल खाता है. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है.
एक्सपोर्ट सेक्टर्स में दिक्कतें
वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ग्रोथ धीमी हुई है, जिसके चलते एक्सपोर्ट सेक्टर को आगे दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सरकार इनके साथ मिलकर काम करेगी ताकि ये विपरीत परिस्थितयों में भी टिक रहे सकें. विदेशी निवेश बढ़ाने के मुद्दे पर कहा कि ‘हम भारत में विदेशी निवेश को बढ़ाना चाहते हैं ताकि वृद्धि की रफ्तार धीमी न पड़े. हम निश्चित रूप से इस दिशा में काम कर रहे हैं.’
UPI को चार्जेबल बनाने का इरादा नहीं
डिजिटल पेमेंट का चार्जेबल बनाए जाने को रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले जनता से उनकी राय मांगी थी, इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्रालय का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि UPI पर कोई चार्ज लगाया जाए. उन्होंने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर्स की चिंताओं का समाधान अन्य तरीकों से किया जाएगा. हम डिजिटल पेमेंट को पब्लिक गुड के तौर पर देखते हैं. लोगों को इसे स्वतंत्र रूप से एक्सेस करने में सक्षम होना चाहिए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण आकर्षक हो. इसके अलावा, डिजिटलीकरण के माध्यम से, हम पारदर्शिता का एक ऐसा स्तर हासिल करते हैं, जिसकी काफी जरूरत है है. उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा खुले डिजिटल लेनदेन, डिजिटलीकरण और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं जो लोगों के आसानी से पेमेंट करने को सक्षम कर सकते हैं.
रेवड़ी कल्चर पर निशाना
निर्मला सीतारमण ने रेवड़ी कल्चर को लेकर भी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साथा, उन्होंने कहा कि 'रेवड़ियों में क्या-क्या शामिल है' के बजाय वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मुफ्त में दी जा रही चीजों का भार 'किसी और के कंधे' पर डाला जा रहा है, जैसे कि डिस्कॉम. जबकि इसका भुगतान बजट से होना चाहिए. जो राजनीतिक दल इस तरह के वादे कर रहे हैं, उन्हें इसके खर्च का प्रावधान बजट में करना चाहिए. लोगों को सशक्त बनाने के लिए सुविधाएं देना ठीक है. लेकिन इस चीज को अधिकार में तब्दील कर देना बिल्कुल अलग है.'
VIDEO: इंतजार खत्म! 7 सितंबर को उठेगा iPhone 14 से पर्दा
अब नहीं आएंगे प्याज के कारण आंसू, सरकार उठाने जा रही है ये कदम
सरकार की ओर से प्याज की बर्बादी को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें गामा रे स्टोरेशन सबसे आधुनिक है. इससे प्याज की बर्बादी को 25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक किया जा सकता है.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 27 April, 2024
Saturday, 27 April, 2024
प्याज का ऐसा खाद्य पदार्थ है जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है और हर सब्जी में पड़ता है. लेकिन हमारे देश में इसकी महंगाई आम आदमी के लिए साल में कई बार परेशानी का सबब बन जाती है. स्थिति ये होती है 20 रुपये किलो मिलने वाला प्याज 80 से 100 रुपये तक पहुंच जाता है. इसी महंगाई को रोकने के लिए सरकार अब प्याज के गामा किरण स्टोरेज को बढ़ाने की तैयारी कर रही है. सरकार की कोशिश है कि 5000 टन प्याज का स्टोरेज किया जाए जो नॉन सीजन में देश में मुहैया कराया जा सके.
आखिर क्या है गामा रे स्टोरेज?
सरकार की ओर से प्याज की बर्बादी को लेकर गामा रे स्टोरेज का प्रयोग मुंबई की लासलगांव मंडी में किया गया था. सरकार के लिए इस प्रोजेक्ट को भाभा एटोमैटिक सेंटर ने विकसित किया था. इस प्रोजेक्ट में होता ये है कि प्याज को गामा रे स्टोरेज में सुरक्षित रखा जाता है जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती और बबार्दी कम हो जाती है. उससे भी खास बात ये है कि इससे प्याज की लाइफ को 7.5 महीने तक बढ़ाया जा सकता है. मौजूदा समय में 1200 टन प्याज पर ये प्रयोग किया जा रहा है. जो काफी हद तक सफल भी रहा है.
ये भी पढ़ें: अगले हफ्ते आने जा रहे हैं ये चार आईपीओ, जानिए क्या है इनकी खास बात
अब सरकार बढ़ाने जा रही है ये क्षमता
अब केन्द्र सरकार इस क्षमता को बढ़ाने की तैयारी कर रही है. अब सरकार इस केन्द्र की क्षमता को 1200 टन से 5000 टन तक ले जाने की तैयारी कर रही है. सरकार की योजना ये भी है कि वो वहां प्याज को प्रीजर्व करके जरूरत पढ़ने पर देश के अलग-अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट किया जा सके. विकिरण का एक फायदा ये भी है कि उससे प्याज को अंकुरण से बचाया जा सकता है. क्योकि अंकुरण होने से प्याज की बर्बादी बढ़ जाती है.
पिछले महीने सरकार की ओर से की गई थी ये खरीद
पिछले महीने सरकार की ओर से बाजार में प्याज के भाव को स्थिर रखने के लिए 0.5 मिलियन टन प्याज की खरीद की गई थी. सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया था क्योंकि रबी की फसल बाजार में आनी शुरू हो गई थी. पिछले साल भी एनसीसीएफ ने प्याज के बफर स्टॉक के लिए किसानों से 0.64 मीट्रिक टन प्याज खरीदा था. सरकार इस बार से बफर स्टॉक के लिए नामित एजेंसियों द्वारा बाजार दर पर प्याज की खरीद के एक सप्ताह के भीतर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डॉयरेक्ट टू टांसफर व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर रही है.
आ गई बड़ी खबर! नहीं बढ़ेगी महंगाई, आपकी जेब भी होगी भारी
वित्त मंत्रालय (Ministry Of Finance ) ने कहा है कि सरकार को उम्मीद है कि बारिश के बाद खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने सामान्य से अधिक मानसून की भविष्यवाणी की है.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 27 April, 2024
Saturday, 27 April, 2024
खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई है. सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं.इस बीच वित्त मंत्रालय ने लोगों के लिए एक खुशखबरी दी है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ज्यादा बारिश होने के कारण जून के बाद खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आएगी,यानी महंगाई घटेगी. आपको बता दें, खाद्य महंगाई मुख्य रूप से सब्जियों और दालों की ऊंची कीमतों के कारण होती है.
क्या कम होंगे सब्जियों के दाम?
एक रिपोर्ट के अनुसार जून के बाद सब्जियों की कीमतें कम हो जाएंगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसम विभाग ने 2024 में सामान्य से अधिक मानसून की भविष्यवाणी की है.जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा.
मौसम के झटके से RBI चिंतित
आरबीआई ने भी खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी पर चिंता जताई है, इसमें कहा गया है कि रबी की रिकॉर्ड फसल अनाज की कीमतों को कम करने में मदद करेगी, लेकिन मौसम के झटके बढ़ने से खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी का खतरा पैदा हो गया है. हालांकि, अब IMD के इस साल सामान्य से अधिक मॉनसून रहने की भविष्यवाणी के साथ, खरीफ फसल की संभावनाएं बढ़ गई हैं.
खराब मौसम के कारण सब्जियों की कीमतें बढ़ी
इस वर्ष टमाटर और प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं. लहसुन, अदरक, बैंगन, परवल और बीन्स सहित दूसरी सब्जियों कीमतें बहुत बढ़ गईं. अनियमित मौसम की वजह से सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं.
खाद्य महंगाई रोकने के लिए उठाए ये कदम
सरकार ने जमाखोरी को रोकने के लिए स्टॉक सीमा लगाने, आवश्यक खाद्य पदार्थों के भंडार को बढ़ाने और समय-समय पर उन्हें खुले बाजार में जारी करने जैसे उपाय लागू किए हैं. इसने जरूरी खाद्य पदार्थों के आयात को भी आसान बनाया है
इसे भी पढ़ें-ट्रेन का वेटिंग टिकट कैंसिल होने पर अब नहीं कटेगा पैसा! जानिए नए नियम
अगले हफ्ते आने जा रहे हैं ये चार आईपीओ, जानिए क्या है इनकी खास बात
30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक 3 कंपनियों के आईपीओ बाजार में आ रहे हैं. हालांकि कंपनियां बाजार से कोई बड़ा अमाउंट नहीं जुटा रही हैं, लेकिन कंपनी के लक्ष्य बड़े हैं.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 27 April, 2024
Saturday, 27 April, 2024
आईपीओ के जरिए पैसा बनाने वालों को इंतजार इस बात का रहता है कि आखिर इस हफ्ते किस कंपनी का आईपीओ आ रहा है. क्योंकि पिछले कुछ सालों में आईपीओ पैसा कमाने का एक ऐसा इंस्टेंट तरीका रहे हैं जिससे पांच से 6 दिनों में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है. इस हफ्ते बाजार में 3 आईपीओ आने जा रहे हैं. इनमें जहां एक मेटल इंडस्ट्री की कंपनी लेकर आ रही है वहीं दूसरी ओर दूसरा आईपीओ हेल्थकेयर सेक्टर में अलग-अलग सर्विसेज देने वाली कंपनी का आ रहा है. जबकि तीसरी कंपनी वेयरहाउस ऑपरेशन में काम करती है. आइए जानते हैं क्या है इन आईपीओ की पूरी जानकारी
30 अप्रैल को खुल रहा है ये आईपीओ
मेटल सेक्टर की कंपनी साईं स्वामी मेटल्स एंड अलॉयज आईपीओ 30 अप्रैल को सब्सिक्रिप्शन के लिए खुल रहा है और 3 मई को बंद हो जाएगा. कंपनी इस इश्यू से 15 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने एक शेयर की कीमत 60 रुपये तय की है और इसके एक लॉट में 2000 शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं. अब शेयर अलॉटमेंट की बात करें तो खुदरा निवेशकों के लिए इस आईपीओ के 50 प्रतिशत शेयर रखे गए हैं जबकि 50 प्रतिशत शेयर अन्य निवेशकों के लिए आरक्षित रखे गए हैं.
ये काम करती है कंपनी
साईं स्वामी मेटल्स एंड अलॉयज लंबे समय से मेटल के क्षेत्र में काम कर रही है. कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट को लेकर काम करती है जिसमें एसएस कैसरोल्स, डिनर सेट, एसएस मल्टी कढ़ाई, एसएस पानी की बोतलें, स्टेनलेस स्टील शीट, स्टेनलेस स्टील सर्कल और विभिन्न प्रकार के बर्तन इसमें शामिल हैं. कंपनी बाजार में इससे भी ज्यादा रेंज के प्रोडक्ट के साथ अपने ग्राहकों के बीच अपनी पहचान रखती है.
ये भी पढ़ें: MDH और एवरेस्ट पर गहराया संकट, अब दुनिया के इस देश ने भी उठाए सवाल
ये कंपनी भी ला रही है अपना आईपीओ
हेल्थकेयर सेक्टर में कई तरह के प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाली एमके प्रोडक्ट का आईपीओ भी आ रहा है. कंपनी का आईपीओ 30 अप्रैल को खुलेगा और 3 मई को बंद हो जाएगा. कंपनी अपने इस आईपीओ के जरिए 12.61 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने अपने एक शेयर की कीमत 52 रुपये से 55 रुपये तय की है. निवेशक एक लॉट में 2000 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं. कंपनी ने इसके 50 प्रतिशत शेयर इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स के लिए आरक्षित किए हैं जबकि 35 प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए और 15 प्रतिशत गैर संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित किए हैं. कंपनी अस्पतालों/क्लिनिकों, नेब्युलाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, नर्सिंग होम, फेस मास्क, अल्कोहल स्वैब, लैंसेट सुई, आदि जैसे हेल्थकेयर में इस्तेमाल होने वाले सामानों को लेकर काम करती है. कंपनी इन प्रोडक्ट को बनाती भी है और असेंबल भी करती है और मार्केटिंग करती है.
स्टोरेज टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन आईपीओ
ऑटोमेटेड वेयरहाउस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी स्टोरेज टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन कंपनी का आईपीओ भी 30 अप्रैल को आएगा और 3 मई को बंद हो जाएगा. कंपनी ने इसकी प्रति शेयर कीमत 73 से 78 रुपये तक तय की है. एक लॉट में 1600 शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है. ऑफर के डिस्ट्रीब्यूशन पर नजर डालें तो 50 प्रतिशत क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स के लिए, 35 प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए, 15 प्रतिशत गैर संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित हैं. कंपनी मैटर स्टोरेज रैक, ऑटोमेटेड वेयरहाउस और अन्य स्टोरेज सॉल्यूशन की डिजाइन, निर्माण, इंस्टालेशन सेवाओं में माहिर हैं.
ट्रेन का वेटिंग टिकट कैंसिल होने पर अब नहीं कटेगा पैसा! जानिए नए नियम
भारतीय रेलवे अब वेटिंग और आरएसी टिकट कैंसिल कराने पर अलग-अलग चार्ज नहीं लेगा.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 27 April, 2024
Saturday, 27 April, 2024
रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़े रेल नेटवर्क है, जिसमें प्रतिदिन 3 करोड़ से अधिक लोग सफर करते हैं. भारतीय रेलवे जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार बदलाव करता है. इसी के साथ अब रेलवे ने इसी बीच रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ये बदलाव और इससे आपको क्या फायदा होगा?
टिकट कैंसिलेशन नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज
अब रेलवे अपने यात्रियों से वेटिंग या आरएसी टिकट को कैंसिल करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा. वेटिंग लिस्ट के टिकट को कैंसिल करने पर अब यात्रियों पहले के मुकाबले बेहद कम चार्ज देना होगा. रेलवे की इस सुविधा से लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा, जिसमें स्लीपर, एसी फर्स्ट, एसी द्वितीय और एसी तृतीय क्षेणी के यात्री शामिल हैं.
अब कितना कटेगा चार्ज?
भारतीय रेलवे के नए नियमों के अनुसार अब यात्रियों से टिकट कैंसिल कराने पर 60 रुपये चार्ज लिया जाएगा. ऐसे में स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 120 रुपये, थर्ड एसी टिकट रद्द करने पर 180 रुपये, सेकेंड एसी टिकट रद्द करने पर 200 रुपये और फर्स्ट एसी टिकट रद्द करने पर 240 रुपये का शुल्क काटा जाएगा.
आखिर क्यों लिया रेलवे ने ये फैसला?
आपको बता दें, झारखंड के गिरिडीह में रहने वाले एक सोशल वर्कर और आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील कुमार खंडेलवाल ने आरटीआई लगाकर रेलवे से टिकट कैंसिलेशन चार्ज के बारे में जानकारी मांगी थी. जानकारी मिलने के बाद खंडेलवाल ने शिकायत की थी कि रेलवे सिर्फ टिकट कैंसिल करने के चार्ज से ही करोड़ों की मोटी कमाई कर रहा है और इससे यात्रियों को भारी नुकसान हो रहा है. एक यात्री ने 190 रुपये का टिकट खरीदा. कन्फर्म सीट नहीं मिली और जब उन्होंने टिकट कैंसिल किया तो उन्हें सिर्फ 95 रुपए मिले. इसके बाद रेलवे ने वेटिंग और आरएसी टिकट को कैंसिल चार्ज को कम कर दिया.
इसे भी पढ़ें-मई में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक..तारीख आप कर लीजिए नोट
MDH और एवरेस्ट पर गहराया संकट, अब दुनिया के इस देश ने भी उठाए सवाल
भारत की मसाला कारोबार में हिस्सेदारी पर नजर डालें तो साल दर साल के अनुसार उसमें बढ़ोतरी हो रही है. ग्लोबल हिस्सेदारी जहां 43 प्रतिशत जा पहुंची है वहीं उत्पादन 7 प्रतिशत तक बढ़ चुका है.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 27 April, 2024
Saturday, 27 April, 2024
हांगकांग और सिंगापुर के बाद अब एमडीएच (MDH) और एवरेस्ट (Everest) पर अमेरिका में भी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है. अब अमेरिका के फूड विभाग ने भी इस मामले में जांच करने की तैयारी कर ली है. सिंगापुर और हांगकांग में सामने आए मामले के बाद अब वहां भी इस मामले की जांच शुरू हो सकती है. सबसे दिलचस्प बात ये है कि भारत दुनिया के कई देशों में अपने मसालों को सप्लाई करता है. उनकी अमेरिका ये लेकर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कई देशों में मांग है.
आखिर क्या है ये पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका का फूड विभाग भारत की इन दो कंपनियों के मसालों के बारे में जानकारी जुटा रहा है. सिंगापुर और हांगकांग में इन दो कंपनियों के मसालों में हाई लेवल पेस्टिसाइड मौजूद था. वहां रिपोर्ट के आने के बाद इन मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एमडीएच और एवरेस्ट की ओर से कोई जवाब तो नहीं दिया गया है लेकिन उनका कहना है कि इनमें कोई खराबी वाला तत्व मौजूद नहीं है. वहीं भारत में भी मसाला बोर्ड ने एवरेस्ट और एमडीएच मसालों की जांच शुरू कर दी है. बोर्ड उस लॉट की जांच कर रहा है जो सिंगापुर और अमेरिका भेजी गई थी.
ये भी पढ़ें: बैंकों को चपत लगाकर नहीं भाग सकेगा कोई भी विदेश, मिल सकती है ये ताकत
भारत के मसाला एक्सपोर्ट में हुई थी इतनी ग्रोथ
अगर पिछले साल दिसंबर में सामने आए आंकड़ों की मानें तो मसालों के एक्सपोर्ट में 30 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला था. पिछले साल दिसंबर तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो मसालों के उत्पादन में 7 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. भारत के मसाला बोर्ड के आंकड़े बता रहे हैं कि 2005 से लेकर 2021 तक मसालों का निर्यात 30 फीसदी तक बढ़ा है. आज पूरी दुनिया में मसाला कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 43 प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है. भारत ने 2021-22 में 4.1 अरब डॉलर के 15 लाख टन मसालों का निर्यात किया.
बैंकों को चपत लगाकर नहीं भाग सकेगा कोई भी विदेश, मिल सकती है ये ताकत
सरकार इससे पहले 2018 में इन कानूनों में पहले ही एक सुधार कर चुकी है. उसमें सरकारी बैंक के सीईओ को लुक आउट नोटिस के लिए अनुरोध करने वालों की सूची में डाल चुकी है.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 27 April, 2024
Saturday, 27 April, 2024
बैंकों का करोड़ों रुपये लेकर देश से अब तक कई कारोबारी बाहर जा चुके हैं. हालिया सालों में इनमें नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे कारोबारियों के नाम इसमें प्रमुखता से शामिल हैं. लेकिन अब सरकार कुछ ऐसा काम करने जा रही है जिसके होने पर न तो भविष्य में कोई नीरव मोदी बन पाएगा और न ही कोई विजय माल्या बन पाएगा. सरकार में इस बात को लेकर विमर्श चल रहा है कि इस परेशानी से बचने के लिए सरकारी बैंकों को लुक आउट नोटिस जारी किया जा सकता है. सरकार इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद आगे बढ़ रही है.
क्या है ये पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दरअसल कुछ दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का एक निर्णय सामने आया था. इस निर्णय में कहा गया था कि सरकारी बैंकों के पास किसी भी डिफॉल्टर के खिलाफ केन्द्रीय एजेंसियों से लुक आउट नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है. इस मामले के बाद सरकार का संबंधित मंत्रालय इसे लेकर काम करना शुरू कर चुका है. सरकार इस ऑफिस मेमोरेंडम को कानूनी रूप देने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद सरकारी बैंकों को लुकआउट नोटिस जारी करने की अनुमति मिल सकती है.
ये भी पढ़ें: यूनिवर्सल बैंक बनने की हसरत अब ऐसे ही नहीं होगी पूरी, RBI बोला पहले इन नियमों पर उतरो खरा
सरकार कर रही है आदेश की समीक्षा
केन्द्र सरकार इससे संबंधित आदेश की समीक्षा कर रही है. इस आदेश की समीक्षा में संबंधित सभी मंत्रालय अपनी राय दे रहे हैं. अगर बैंकों को ये अधिकार देना है तो उसके लिए कानून में संशोधन करना होगा. इसके लिए जिन कानूनों में बदलाव करना होगा उनमें बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट और भगोड़ा आर्थिक अपराधी नियम में बदलाव करना होगा. हालांकि इससे पहले गृह मंत्रालय 2018 में एक संशोधन पहले ही कर चुका है. आरबीआई सरकारी बैंक के सीईओ को ये अधिकार पहले ही दे चुका है जिसमें वो किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी मांग कर सकते हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि केन्द्र सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं थे. लेकिन बाद में जिस तरह से सरकारी बैंक के मैनजरों को ये अधिकार दिया गया वो गलत था.
अब जानिए कैसे हो सकेगा ये काम संभव
दरअसल सरकार के संबंधित मंत्रालय इस मामले में दिशानिर्देश जारी करेंगे. इस मामले में संबंधित सभी मंत्रालयों के बीच शुरुआत विचार विमर्श चल रहा है जिसमें कुछ नियमों को पूरा करने पर ही सरकारी बैंक डिफॉल्टर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर कर सकते हैं. इसमें बाकायदा एक पूरी चेकलिस्ट बनाने की भी बात कही जा रही है जिसमें डिफॉल्टर्स को नोटिस भेजना, उसकी ओर से आने वाले रिस्पांस का डॉक्यूमेंटेशन करना, और केन्द्रीय आर्थिक खूफिया ब्यूरो जैसी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर फ्लाइट असेसमेंट करना जैसे कदम उठाना शामिल हो सकता है. इनके होने के बाद ही लुक आउट नोटिस जारी किया जा सकता है.
यूनिवर्सल बैंक बनने की हसरत अब ऐसे ही नहीं होगी पूरी, RBI बोला पहले इन नियमों पर उतरो खरा
RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों को यूनिवर्सल बनने के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उससे साफ है कि रिजर्व बैंक हर क्षेत्र में नियमों को सख्त कर रहा है, जिससे फाइनेंशियल सेक्टर को स्थिरता मिल सके.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 27 April, 2024
Saturday, 27 April, 2024
आरबीआई फाइनेंशियल सेक्टर में जहां अनियमित्ताओं को दूर करने को लेकर तेजी से काम कर रहा है वहीं दूसरी ओर आम आदमी से लेकर इंस्टीट्यूशन के लिए भी गाइडलाइन जारी कर रहा है. इसी कड़ी में अब आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए उन दिशानिर्देशों की जानकारी दी है जिसे उसे पूरा करना होगा.
आखिर क्या कहते हैं आरबीआई के नियम?
आरबीआई की ओर से स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए जो दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, उनमें पिछली तिमाही में बैंक की शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपये होनी चाहिए और तय किया गया सीआरएआर पूरा करना चाहिए. यही नहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक का पिछले पांच सालों का प्रदर्शन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, यही नहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होने चाहिए.
ये भी पढ़ें: कई कंपनियां दे रही हैं Dividend, आखिर क्या होता है डिविडेंड; आपको क्या है फायदा?
आरबीआई ने एनपीए को लेकर भी जारी किए निर्देश
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए जो नार्म्स जारी किए हैं उनके अनुसार बैंक ने एनपीए को लेकर भी साफ तथ्य दिए हैं. आरबीआई ने कहा है कि बैंक का एनपीए 3 प्रतिशत या उससे कम तक होना चाहिए. यही नहीं आरबीआई की ओर से ये भी कहा गया है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में शुद्ध एनपीए 1 प्रतिशत या उससे कम होना चाहिए. इससे पहले आरबीआई 5 दिसंबर 2019 को निजी क्षेत्र में स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑन टैप लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश जारी कर चुका है.
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कर रहा है कोशिश
स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बनने की राह में सबसे आगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारी इस संबंध में आरबीआई के अधिकारियों से मिलने वाले हैं. अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थिमि पर नजर डालें तो बैंक 10 जुलाई 2017 को स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध हो चुका है. मार्च 2024 में अगर बैंक की नेटवर्थ पर नजर डालें तो वो 12560 करोड़ रुपये है. अगर फिनकेयर बैंक के विलय के बाद इसकी नेटवर्थ देखें तो वो 14981 करोड़ रुपये हो चुकी है. बैंक का एनपीए भी आरबीआई के नियमों के अनुरूप ही है. मार्च 2024 में बैंक का एनपीए 1.67 प्रतिशत रहा है जबकि 2023 में ये 1.66 प्रतिशत रहा था.
BJP ने विज्ञापनों से भर दी Google-YouTube की झोली, 100 करोड़ का कर डाला खर्चा
पिछले 5 सालों में ऑनलाइन विज्ञापन देने के मामले में भाजपा सबसे आगे निकल गई है. उसने रिकॉर्डतोड़ खर्चा किया है.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 27 April, 2024
Saturday, 27 April, 2024
चुनावी मौसम में सियासी दल प्रचार पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं. पारंपरिक प्रचार के साथ-साथ डिजिटल मंचों पर भी प्रचार को तरजीह दी जाती है. सोशल मीडिया के जमाने में नेताओं के लिए जनता, खासकर युवाओं तक पहुंचना बेहद आसान हो गया है. इसलिए यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर दिए जाने वाले विज्ञापनों में इजाफा हुआ है. एक रिपोर्ट बताती है गूगल और यूट्यूब पर विज्ञापन देने के मामले में भाजपा सबसे आगे है.
इतनी रही भाजपा की हिस्सेदारी
रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा अब तक गूगल और यूट्यूब पर विज्ञापन के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है और ऐसा करने वाली देश की पहली पॉलिटिकल पार्टी बन गई है. गूगल की विज्ञापन टांसपेरेंसी रिपोर्ट बताती है कि 31 मई 2018 से 25 अप्रैल 2024 तक भाजपा ने विज्ञापन पर 102 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. पिछले पांच सालों में Google पर प्रकाशित विज्ञापनों में भाजपा की हिस्सेदारी लगभग 26% है. इस अवधि में कुल 390 करोड़ रुपए के राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं.
कर्नाटक पर रहा BJP का फोकस
बीते 5 सालों में कुल 2.17 लाख ऑनलाइन विज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें से कुल 1.61 लाख भाजपा के थे. BJP ने कर्नाटक में सबसे ज्यादा 10.8 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए. इसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए 10.3 करोड़, राजस्थान के लिए 8.5 करोड़ और दिल्ली के लिए 7.6 करोड़ रुपए के विज्ञापन पार्टी ने दिए. हालांकि, इस बार के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान (19 से 25 अप्रैल तक) विज्ञापन पर खर्च के मामले में कांग्रेस आगे निकल गई है. कांग्रेस ने 5.7 करोड़ रुपए के विज्ञापन प्रकाशित करवाए हैं. जबकि भाजपा ने 5.3 करोड़ के विज्ञापन दिए हैं.
इस मामले में Congress दूसरे नंबर पर
रिपोर्ट के अनुसार, 5 सालों की अवधि में कांग्रेस ऑनलाइन विज्ञापन देने के मामले में दूसरे नंबर पर है. उसने कुल 5992 विज्ञापनों पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. पार्टी का ऐड कैंपेन मुख्य रूप से कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश पर केंद्रित था. कर्नाटक और तेलंगाना, प्रत्येक के लिए पार्टी ने 9.6 करोड़ रुपए से अधिक के विज्ञापन दिए. जबकि मध्य प्रदेश पर उसका खर्चा 6.3 करोड़ रुपए था. इस मामले में तीसरे स्थान पर तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK है. उसने 2018 से अब तक ऑनलाइन विज्ञापनों पर 42 करोड़ रुपए खर्च किए हैं.
केजरीवाल की AAP ने किया इतना खर्चा
DMK ने तमिलनाडु के बाहर कर्नाटक और केरल में डिजिटल विज्ञापनों पर 14 लाख रुपए खर्च किए. इसी तरह, आम आदमी पार्टी ने 1 करोड़ खर्च किए हैं. वहीं, भाजपा के 2023-23 के चुनावी खर्चे की बात करें, तो एक रिपोर्ट बताती है कि यह 1092 करोड़ था. इसमें विज्ञापनों पर 432.14 करोड़ रुपए की लागत आई. जबकि प्रचार के लिए 78.2 करोड़ रुपए प्लेन, हेलिकोप्टर आदि पर खर्च किए गए. गौरतलब है कि BJP को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2022-23 में कुल 1300 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है. जबकि कांग्रेस के खाते में 171 करोड़ रुपए आए हैं.
लोकसभा चुनाव: दूसरे चरण की कम वोटिंग ने नेताओं के साथ ही बाजार का भी बिगाड़ा गणित
शेयर बाजार में पिछले 5 सत्रों से लगातार जारी तेजी पर शुक्रवार को दूसरे चरण की वोटिंग के बीच ब्रेक लग गया.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 27 April, 2024
Saturday, 27 April, 2024
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के दूसरे चरण के लिए कल यानी शुक्रवार को वोट डाले गए. हालांकि, मतदान प्रतिशत उत्साह वाला नहीं रहा. दूसरे चरण में पहले चरण से भी कम वोटिंग हुई. सात चरणों में होने वाले चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान हुआ. इस चरण में महज 63% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. 2019 में इन्हीं सीटों पर 70% से अधिक वोटिंग हुई थी. पहले चरण में 64 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया था. कम वोटिंग ने जहां राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ दिया है, वहीं शेयर बाजार (Stock Market) का भी गणित बिगड़ गया.
कम वोटिंग के बीच हाहाकार
सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में पिछले 5 सत्रों से चली आ रही तेजी पर ब्रेक लग गया. इस दौरान, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक Sensex 609 अंक टूटकर 73,730.16 पर बंद हुआ. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 150.30 अंक या 0.67 फीसदी नीचे आकर 22,420 पर पहुंच गया. मिलेजुले वैश्विक संकेतों के बावजूद, बाजार की शुरुआत पॉजिटिव रही. लेकिन बाजार बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया. कारोबार की समाप्ति पर कम वोटिंग की खबरों के बीच बाजार में भी हाहाकार की खबर सामने आ गई.
इन स्टॉक्स ने लगाया बड़ा गोता
बाजार में आई गिरावट में Bajaj Finance, Bajaj Finserv, Nestle India, Indusind Bank और Mahindra And Mahindra जैसे दिग्गज शेयर लाल निशान पर कारोबार करते दिखाई दिए. बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा 7.73% की गिरावट के साथ बंद हुआ. 6,730.80 के भाव पर मिल रहे इस शेयर के लिए पिछले 5 कारोबारी सत्र भी अच्छे नहीं रहे हैं. इस दौरान, इसमें करीब 7 प्रतिशत की गिरावट आई है. इस शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 8,192 रुपए है. इसी तरह, Bajaj Finserv में भी 3.66% की नरमी देखने को मिली. 1,595 रुपए मूल्य का ये शेयर पिछले 5 दिनों में भी लाल निशान पर कारोबार करता नजर आया है. नेस्ले इंडिया में 2.64%, Indusind Bank में 3.08% और Mahindra And Mahindra में 2.00% की गिरावट आई है.
अगले हफ्ते कैसी रहेगी चाल?
वहीं, अगले हफ्ते बाजार की चाल की बात करें, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोमवार को मार्केट में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है. उनका कहना है कि निफ्टी के डेली चार्ट पर एक ब्लैक क्लाउड कवर पैटर्न दिखाई दिया है, जो मंदी की वापसी का संकेत है. निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 22300 पर मौजूद है. इसके नीचे जाने पर गिरावट बढ़ सकती है और निफ्टी 22000 तक जा सकता है. बता दें कि इससे पहले मार्केट लगातार पांच कारोबारी सत्रों से ग्रीन लाइन पकड़कर कारोबार कर रहा था.
Netflix, Amazon Prime को खतरा? JIO लाया 1 रुपये में OTT!
जियो (JIO) ने अपने ग्राहकों को सबसे सस्ता ओटीटी सब्सक्रिप्शन ऑफर किया है. इससे जियो के करोड़ों यूजर्स को लाभ मिलेगा.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Friday, 26 April, 2024
Friday, 26 April, 2024
अगर आप जियो (JIO) के ग्राहक हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. इसके साथ ही अगर आपको ओटीटी स्ट्रीमिंग करना पसंद करते हैं, फिर तो आपकी मौज ही आने वाली है. दरअसल, जियो अपने ने अपने यूजर्स को एक बड़ा ऑफर दिया है. इस ऑफर के साथ ही जियो ने नेटफ्लिक्स (Netflix), और अमेजन प्राइम (Amazon Prime) की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. तो चलिए जानते हैं ये क्या ऑफर है और इससे अमेजन और अमेजन प्राइम को क्या खतरा है?
सबसे सस्ता ओटीटी सब्सक्रिप्शन
जियो ने अपने 45 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के लिए जियो सिनेमा के दो सबसे सस्ते प्लान ऑफर किए हैं. इनकी कीमत 29 रुपये और 89 रुपये है. जियो सिनेमा का 29 रुपये का नया प्लान यूजर्स को ऐड फ्री कंटेंट देखने की सुविधा देगा, लेकिन आईपीएल के दौरान आपको ऐड देखना पड़ेगा. इसके साथ ही इस छोटे सब्सक्रिप्शन प्लान में आप 4K में हाई क्वालिटी कंटेंट देख पाएंगे. इसमें कंपनी ग्राहकों को रोजाना 1 रुपये के खर्च में जियो सिनेमा (JioCinema) ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फेवरेट मूवीज और दूसरे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देखने की सुविधा दे रही है.
एक से अधिक डिवाइस के लिए 89 रुपये का प्लान
29 रुपये के इस प्लान से आप एक समय पर सिर्फ एक ही डिवाइस पर जियो सिनेमा का लॉगइन कर पाएंगे. वहीं, आप एक से अधिक डिवाइस पर जियो सिनेमा लॉगिन करना चाहते हैं, तो आपको 89 रुपये का प्लान लेना होगा. इसमें आप एक टाइम पर 4 डिवाइस पर कनेक्ट हो सकते हैं.
इसे भी पढ़ें-क्या होता है Dry Promotion जिसको लेकर हर ऑफिस में हो रही है गॉसिप?
Netflix और Amazon Prime की बढ़ेंगी मुश्किलें
कुछ सालों में ही मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम मार्केट पलट कर रख दी है. जियो की एंट्री के बाद सभी टेलीकॉम कंपनियां इसी के हिसाब से प्लान और वैलिडिटी तय कर रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जियो की टेलीकॉम मार्केट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, यानी यूजर बेस बहुत ज्यादा है. ऐसे में इस नए प्लान के आने से Netflix और Amazon Prime की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. आपको बता दें, Netflix और Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन कम से कम 99 रुपये से लेकर 149 रुपये तक का है. इसके बाद सुविधाओं और वीडियो क्वालिटी के हिसाब से प्लान की कीमत ज्यादा होती रहती है.