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महंगाई को लेकर वित्त मंत्री ने दिया अहम बयान, जानिए रेपो रेट पर क्या बोली FM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने RBI के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये एक अच्छा कदम है. गौरतलब है कि RBI पिछले लंबे समय में रेपो में इजाफा कर रहा है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले कोविड-19 महामारी और उसके बाद रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण पैदा हुई प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मुद्रास्फीति छह प्रतिशत से नीचे बनी हुई है. उन्होंने महंगाई को लेकर कहा कि मूल्य वृद्धि एक ऐसा मामला है जिस पर केंद्र सरकार बहुत संवेदनशील और उत्तरदायी है. उन्होंने आरबीआई के रेपो रेट न बढ़ाने के फैसले का भी स्वागत किया.
आयात की जाने वाली वस्तुओं पर पड़ा है बड़ा असर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले महामारी और उसके बाद रूस-यूक्रेन संघर्ष का भारत द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ा है, उनहोंने कहा कि सरकार ने इन पर काबू पाने के लिए सब्सिडी के साथ-साथ कई उपाय किए हैं. क्या आप हर जगह मौजूद स्थिति की तुलना करेंगे, खासकर कोविड के बाद, खासकर रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद? जिन (कीमतों) वस्तुओं का हम आयात करते हैं वे सभी आसमान छू रही हैं. इनका उत्पादन भारत में नहीं होता है. हम पूरी तरह से आयात करते हैं.
उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या यह मूल्य वृद्धि मेरी है? लेकिन वो बढ़ी हुई कीमतें मुझे प्रभावित करती हैं और वहां, मुझे समर्थन देना है. इस विपरीत परिस्थितियों में भी मुद्रास्फीति को छह फीसदी या उससे नीचे रखने का पूरा प्रयास किया गया है. लेकिन कई बार यह ऊपर चली जाती है. उन्होंने कहा कि फिर हम RBI के साथ मिलकर काम करते हैं और कहते हैं कि कृपया इसे नियंत्रित करें.
RBI के फैसले का किया स्वागत
निर्मला सीतारमण ने रेपो रेट में इजाफा न किए जाने के RBI के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है RBI ने एक अच्छा निर्णय लिया है. RBI की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने पुनर्खरीद या रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया. उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी यह संभव नहीं है जैसे कच्चे तेल और रसोई गैस, जोकि आयात किए जाते हैं वहां सरकार सब्सिडी देने की कोशिश करती है. उन्होंने ये भी कहा कि यह पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन हम सब्सिडी देने की कोशिश करते हैं.
खाद्य तेल के लिए भी कदम उठा रही है सरकार
सीतारमण ने कहा कि हमें अधिक आधार पर आयात की अनुमति देनी होगी और सीमा शुल्क कम करना होगा ताकि अधिक खाद्य तेल आ सके. इस संबंध में, मंगलुरु हवाई अड्डे के आसपास खाद्य तेल के कंटेनर बनाए जा रहे हैं. सीतारमण ने कहा कि ये छोटे और मध्यम दोनों तरह के कदम हैं, ताकि महंगाई को नीचे लाया जा सके, ताकि सामान्य आम नागरिक और उनकी पीड़ा को कम किया जा सके.
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