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नए आपराधिक कानूनों को लेकर महाराष्ट्र में समीक्षा बैठक, CM फडणवीस ने दिए निर्देश
देशभर में 1 जुलाई 2025 से लागू होने जा रहे नए कानून - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS), भारतीय न्याय संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) — ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को राज्य में हाल ही में लागू होने जा रहे नए आपराधिक कानूनों की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में राज्य के गृह विभाग, विधि व न्याय विभाग तथा पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोंयर और योगेश कदम ने भी बैठक में भाग लिया.
देशभर में 1 जुलाई 2025 से लागू होने जा रहे नए कानून — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS), भारतीय न्याय संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) — ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे.
मुख्यमंत्री फडणवीस, जो राज्य के गृह मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं, ने सभी विभागों के बीच समन्वय की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, “पुलिसकर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों के लिए गहन प्रशिक्षण जरूरी है, ताकि नए प्रावधानों की सही समझ और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.”
बैठक में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति, जांच प्रक्रियाओं में संभावित बदलाव और पुलिस थानों व न्यायालयों के लिए डिजिटल अवसंरचना को अपग्रेड करने की जरूरतों की भी समीक्षा की गई.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर निगरानी तंत्र बनाया जाए, ताकि अमल में आ रही चुनौतियों का समय पर समाधान हो सके और बदलाव की प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा न आए.
सरकार जल्द ही एक विस्तृत कार्य योजना जारी करने वाली है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र की आपराधिक न्याय प्रणाली को नए कानूनों के अनुरूप नागरिक-केंद्रित न्याय और त्वरित प्रक्रिया की दिशा में सुदृढ़ बनाना है.
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