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प्रदूषण से प्रभावित हुआ पूरा रियल स्टेट सेक्टर, बैन हटाने की मांग
इससे प्रदूषण कितना कम हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस बैन के कारण एक पूरी इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ गया है. हालात ये हैं इनसे जुड़े हजारों लोगों पर इसका असर पड़ गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago
एक ओर दिल्ली की दमघोंटू हवा ने सभी की जान निकाल रखी है तो वहीं दूसरी ओर सरकार इसे कम करने के लिए हर रोज नए कदम उठा रही है. इसी कड़ी में सरकार ने कुछ दिन पहले दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी. जिसके कारण दिल्ली एनसीआर में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है. इससे प्रदूषण कितना कम हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस बैन के कारण एक पूरी इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ गया है. हालात ये हैं इनसे जुड़े हजारों लोगों पर इसका असर पड़ गया है.
क्या कहता है नरेडको
रियल स्टेट सेक्टर को लेकर काम करने वाली संस्था नरेडको के चेयरमैन प्रवीण जैन कहते हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती मजदूरों को जुटाने की होती है. सरकार के बैन लगाते ही मजदूर चले जाते हैं और जब ये बैन हटता है तो उसके बाद मजदूरों को जुटाने में एक महीने का समय लगता है दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर देखा जाए तो यही चार महीने होते हैं जब काम करने का सही समय होता है. लेकिन इसमें भी बैन लगा दिया जाता है. हमारी सरकार से मांग है कि हर साइट पर एक पल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाई जाए जिसकी मॉनिटरिंग सरकार करे अगर कहीं भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो वहां काम बंद करा दिया जाए. वो बताते हैं कि इस संबंध में हमारी सरकार से बात भी हुई थी लेकिन वो लागू नहीं हो पाया. नतीजा ये है कि प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ जाती है और वो लेट हो जाते हैं.
बूरी तरह प्रभावित हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री
दिल्ली की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन के सामान की मार्केट जगतपुरी में है. यहां से ही दिल्ली-एनसीआर में हर तरह के कंस्ट्रक्शन का सामान सप्लाई होता है इस मार्केट के सचिव मोहित गुप्ता, जगतपुरी ट्रेडर एसोसिएशन कहते हैं कि इस बैन ने उनके कारोबार की कमर तोड़कर रख दी है. हालात ये है कि सरकार के इस बैन के कारण हमारे कारोबार को खत्म सा कर दिया है. कारोबार 80 प्रतिशत तक प्रभावित हो गया है वो कहते हैं कि हमारी सरकार से मांग है कि सरकार इसे बैन करने की बजाए नियम कायदों के साथ करने का आदेश दे. जिससे कारोबार भी चल सके और इसमें काम करने वाले लोगों को भी रोजगार मिल सके.
दिल्ली सरकार ने किया है मुआवजा देने का ऐलान
इस रोक के कारण जो मजदूर प्रभावित हुए हैं उनके लिए दिल्ली सरकार ने 5000 रुपये महीना देने का ऐलान किया है. जिससे उनका जीवन यापन हो सके. ये फायदा सभी रजिस्टर्ड मजदूरों को मिलेगा. दिल्ली में बड़ी संख्या में रजिस्टर्ड मजदूर हैं.
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