होम / बिजनेस / रेलवे स्टेशनों पर मिलेगा ब्रांडेड फूड का मजा, KFC से लेकर Haldiram तक खुलेंगे आउटलेट
रेलवे स्टेशनों पर मिलेगा ब्रांडेड फूड का मजा, KFC से लेकर Haldiram तक खुलेंगे आउटलेट
भारतीय रेलवे की इस नई कैटरिंग पॉलिसी से स्टेशन पर ब्रांडेड और गुणवत्ता वाले भोजन की उपलब्धता से न सिर्फ यात्रा का अनुभव बेहतर होगा बल्कि रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 10 months ago
भारतीय रेलवे ने अपनी कैटरिंग पॉलिसी में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए यात्रियों को बेहतर और ब्रांडेड फूड सर्विस देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. जल्द ही देशभर के 1200 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर KFC, McDonald’s, Pizza Hut और Haldiram जैसे बड़े ब्रांड्स के आउटलेट खुलेंगे. तो आइए रेलवे की इस पूरी योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं.
रेलवे ने शुरू किया मॉडर्न फूड सर्विस मॉडल
रेलवे का यह फैसला यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही फूड क्वालिटी से जुड़ी शिकायतों को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण है. प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल और देसी प्रीमियम ब्रांड्स के आने से खाने की क्वालिटी में बड़ा सुधार होगा. यात्रियों को अब साफ, आधुनिक और विश्वसनीय भोजन मिलेगा जिससे यात्रा अनुभव और बेहतर होगा. रेलवे के मुताबिक ये आउटलेट्स देश के 1200 से ज्यादा स्टेशनों पर खोले जाएंगे. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे हाई-फुटफॉल स्टेशनों पर यह सुविधा सबसे पहले लागू होगी.
ई-ऑक्शन से होगा आउटलेट्स का आवंटन
रेलवे बोर्ड ने इस नई नीति में पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. प्रीमियम स्टॉल अब किसी भी स्थिति में नामांकन के आधार पर नहीं दिए जाएंगे. सभी आउटलेट्स का आवंटन सिर्फ ई-ऑक्शन के जरिए होगा. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि योग्य ब्रांड को मौका मिले और रेलवे को अधिकतम राजस्व प्राप्त हो. प्रत्येक आउटलेट को 5 साल का संचालन कार्यकाल दिया जाएगा. साथ ही, कंपनी-ओन्ड, सिंगल-ब्रांड या फ्रेंचाइजी मॉडल तभी मंजूर होगा जब स्टेशन पर उनकी वास्तविक आवश्यकता और जगह उपलब्धता साबित हो जाए.
भीड़ वाले स्टेशनों पर पहले शुरू होगी सुविधा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे इस प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा. सबसे पहले उन स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां यात्रियों की संख्या सबसे अधिक है और जहां ब्रांडेड फूड की मांग लगातार बढ़ रही है. जोनल रेलवे को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के स्टेशनों की जरूरत और संरचना के अनुसार नियम व कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें, ताकि आउटलेट्स के संचालन में कोई बाधा न आए. महत्वपूर्ण बात यह है कि नई पॉलिसी मौजूदा आरक्षण नीति को प्रभावित नहीं करेगी. एससी, एसटी, ओबीसी, स्वतंत्रता सेनानियों और विस्थापितों के लिए आरक्षित स्टॉल पहले की तरह जारी रहेंगे.
टैग्स