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बिजली कंपनियों पर छाए संकट के बादल, बकाया राशि सुनकर उड़ जायेंगे आपके होश!
नरेश कुमार ने कहा कि, ये दो कंपनियां बिजली बनाने वाली अन्य कंपनियों को भुगतान कर रही हैं जो दिल्ली सरकार के न्यायक्षेत्र से बाहर हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने देश की राजधानी की बिजली कंपनियों पर बकाया पड़ी राशि को लेकर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि देश की राजधानी में बिजली सप्लाई करने वाली पांच प्रमुख कंपनियों में से सिर्फ तीन कंपनियां ही नियमित तौर पर बकाया राशि का भुगतान कर रही हैं.
ये कंपनियां नहीं दे रहीं बकाया
दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा है कि, अनिल अम्बानी के मालिकाना हक वाली दो बिजली कंपनियां, BYPL और (BSES यमुना पावर लिमिटेड) BRPL (BSES राजधानी पावर लिमिटेड) दिल्ली सरकार की कंपनियों IPGCL (इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड), PPCL (प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) और GTL को बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही हैं. BYPL और BRPL पर 23,676 करोड़ रुपयों से ज्यादा की कुल राशि बकाया है.
दिल्ली सरकार पर लगा आरोप
इसके साथ ही नरेश कुमार ने दिल्ली सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि, BYPL और BRPL पर मौजूद 23,676 करोड़ रुपयों के बकाये का भुगतान गैर-आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है. नरेश कुमार ने कहा कि, ये दो कंपनियां बिजली बनाने वाली अन्य कंपनियों को भुगतान कर रही हैं जो दिल्ली सरकार के न्यायक्षेत्र से बाहर हैं और साथ ही NTPC (नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन) से जुडी अन्य कंपनियों को भी भुगतान कर रही हैं.
कंपनियों ने कम की बिजली बनाने की क्षमता
मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार पर इल्जाम लगाते हुए आगे कहा कि, दिल्ली सरकार की कंपनियों द्वारा बिजली बनाने की क्षमता को 102 मेगावाट तक कम कर दिया गया है जबकि इन कंपनियों के पास 1877 मेगावाट की बिजली बनाने की क्षमता है. फिलहाल यह कंपनियां अपनी क्षमता के केवल 5.4% जितनी बिजली ही बना रही हैं. दिल्ली सरकार की ऊर्जा मंत्री अतिशी द्वारा लगाए गए इल्जामों के जवाब में नरेश कुमार ने कहा कि, आम आदमी पार्टी की नेता कहती हैं कि उन्हें बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों की फाइल नहीं दी जाती जबकि यह फाइलें 15 मार्च को ही उनके ऑफिस में भेज दी गयी थीं.
बिजली पर एक साल और मिलेगी सब्सिडी
आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी ने हाल ही में कहा था कि, बिजली सब्सिडी की फाइल आधिकारिक तौर पर दिल्ली सरकार के सामने पेश नहीं की गयी है और साथ ही उन्होंने दावा किया था कि बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, उन पर फ्री बिजली की योजना को रोकने का बहुत ज्यादा दबाव है. मुख्य सचिव द्वारा यह दावे तब सामने आये हैं जब दिल्ली कैबिनेट ने अपनी मीटिंग में बिजली सब्सिडी की योजना को एक साल और आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इस योजना को बढाए जाने की घोषणा करते हुए आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी ने कहा था कि, आने वाले एक और साल तक दिल्ली के लोगों को हर महीने 200 यूनिट की फ्री बिजली और 200-400 यूनिट का इस्तेमाल करने वालों को 50% की सब्सिडी दी जायेगी.
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