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DAC ने 52,000 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी, सेना की मारक क्षमता होगी और मजबूत
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन सभी प्रस्तावों का उद्देश्य सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता को मजबूत करना है. साथ ही, इससे देश में विकसित हो रही अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा तकनीकों के विकास, उत्पादन और सैन्य सेवाओं में शामिल किए जाने को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 months ago
भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में लगभग 52,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन प्रस्तावों में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रणालियों और तकनीकों की खरीद शामिल है, जिससे तीनों सेनाओं की युद्धक क्षमता और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.
सेना को मिलेंगी अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियां
मंजूर किए गए प्रमुख प्रस्तावों में 'आकाश तरंग' इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली (Electronic Warfare System) की खरीद शामिल है, जिससे सशस्त्र बलों की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता को मजबूती मिलेगी. इसके अलावा, मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM), मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (MRSAM) और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (V-SHORADS) की खरीद को भी मंजूरी दी गई है. इन प्रणालियों से भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी.
टैंकों और ड्रोन क्षमता को भी मिलेगा बढ़ावा
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने टैंकों के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम तथा जेट-आधारित कामिकाज़े ड्रोन सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी है. यह निर्णय आधुनिक युद्धक्षेत्र में उभरते खतरों से निपटने और स्वायत्त (Autonomous) एवं सटीक हमले (Precision Strike) की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
नौसेना की समुद्री निगरानी होगी और मजबूत
नौसेना के लिए परिषद ने मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस (MIGM) और नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम (NSUAS) की खरीद को मंजूरी दी है. इनसे समुद्री निगरानी, टोही अभियानों और पानी के भीतर युद्ध संचालन (Underwater Warfare) की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा.
इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तकनीक के परीक्षण की सुविधा बनेगी
DAC ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए लैंड-बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी (LBTF) स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इससे अगली पीढ़ी की नौसैनिक प्रणोदन (Naval Propulsion) तकनीकों के विकास और परीक्षण को गति मिलेगी.
लंबे समय तक निगरानी करने वाला सिस्टम भी होगा शामिल
परिषद ने फिक्स्ड-विंग हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (FW-HAPS) प्रणाली की खरीद को भी स्वीकृति दी है. यह प्रणाली लंबे समय तक लगातार खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी (Surveillance) और टोही (Reconnaissance) अभियानों को संचालित करने में सक्षम होगी.
स्वदेशी रक्षा तकनीकों को मिलेगा बढ़ावा
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन सभी प्रस्तावों का उद्देश्य सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता को मजबूत करना है. साथ ही, इससे देश में विकसित हो रही अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा तकनीकों के विकास, उत्पादन और सैन्य सेवाओं में शामिल किए जाने को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
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