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रोजगार बढ़ाने को लेकर सक्रिय हुई सरकार, वित्त मंत्री ने बताया कैसे बढ़ेगा देश में रोजगार
सरकार जहां रोजगार बढ़ाने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साह देने का काम करेगी वहीं दूसरी ओर स्किल एजुकेशन देने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
बीते लोकसभा चुनाव से लेकर नतीजों तक इस बार जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो है बेरोजगारी. लोकसभा चुनाव के नतीजों में इसकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है. इसीलिए सरकार ने पहले बजट में इस मोर्चे पर बड़े ऐलान किए हैं. सरकार ने जहां रोजगार बढ़ाने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता की मदद करेगी वहीं दूसरी ओर वहीं दूसरी ओर सरकारी नौकरी में आने वाले को 1 महीने का पीएफ देकर प्रोत्साहित करने की कोशिश करेगी. सरकार ने अगले पांच साल में 4 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य भी रखा है.
20 लाख युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग
मोदी 3.O सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने का काम करेगी. सरकार ने रोजगार देने पर इंसेंटिव देने की योजना भी बनाई है. सरकार इंसेंटिव देने के लिए 3 योजनांए लेकर आई है. सरकार जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके लिए हॉस्टल बनाने का भी काम करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था तो उसमें बताया था कि देश के 51.25 प्रतिशत युवा ही रोजगार के लिए स्किल्ड हैं जबकि 48.75 प्रतिशत युवा अनस्किल्ड हैं. इसी को देखते हुए सरकार 20 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाने की तैयारी कर रही है.
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इंटर्नशिप के साथ मिलेगा 5000 रुपये का मानदेय
केन्द्र सरकार ने युवाओं को स्किल्ड बनाने के साथ ही 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने की भी योजना बनाई है. सरकार इंटर्नशिप के दौरान इन युवाओं को 5000 रुपये का मानदेय भी देगी. सरकार इन युवाओं को एकमुश्त 6000 रुपये की राशि भी देगी. सरकार का मकसद है इनकी देश की शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कराना जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल पाए. सरकार की ओर से रोजगार, शिक्षा और युवाओं के स्किल एजुकेशन पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है.
स्टूडेंट को मिलेंगे मॉडल स्किल लोन
सरकार की ओर से केवल युवाओं को ही स्किल्ड शिक्षा देने की योजना नहीं है बल्कि सरकार स्टूडेंट को भी स्किल लोन दिलाने की तैयारी कर रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को ई वाउचर देने का काम करेगी. इसमें कर्ज की रकम पर 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी के तौर पर मिलेगा. इसी तरह सरकार ने शिक्षा रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है.
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