होम / बिजनेस / AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और ICSI के बीच MoU, कंपनी सेक्रेटरीज को मिलेंगी विशेष बैंकिंग सुविधाएं

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और ICSI के बीच MoU, कंपनी सेक्रेटरीज को मिलेंगी विशेष बैंकिंग सुविधाएं

इस साझेदारी से जहां एक ओर CS प्रोफेशनल्स को उनकी जरूरतों के अनुरूप विशेष बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड सुविधाएं मिलेंगी. वहीं दूसरी ओर रोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसर भी खुलेंगे.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 8 months ago

देश के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU SFB) और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने कंपनी सेक्रेटरीज (CS) के लिए विशेष बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस साझेदारी का मकसद ICSI के सदस्यों को समग्र बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना और साथ ही बैंक के भीतर कंपनी सेक्रेटरीज के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है.

बैंकिंग कार्य होंगे आसान
ICSI ने इस साझेदारी का स्वागत करते हुए कहा कि उद्देश्य-आधारित वित्तीय समाधानों तक आसान पहुंच से कंपनी सेक्रेटरीज को फर्म के कैश फ्लो, क्लाइंट रीइम्बर्समेंट,य प्रोफेशनल खर्च और व्यक्तिगत संपत्ति प्रबंधन में अधिक सुविधा मिलेगी. साथ ही रोजमर्रा के बैंकिंग कार्य भी आसान होंगे.

यह MoU ICSI के अध्यक्ष धनंजय शुक्ला और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के सर्कल मैनेजर (ब्रांच बैंकिंग) रजत माथुर द्वारा साइन किया गया. इसके तहत, प्रैक्टिस कर रहे और नौकरीपेशा दोनों तरह के कंपनी सेक्रेटरीज को क्यूरेटेड सेविंग्स और करंट अकाउंट. साथ ही उनके पेशे के अनुरूप विशेष क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी.

बैंक की प्रमुख पहलें

इस समझौते के तहत AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कई अहम पहलें करने का वादा किया है. बैंक योग्य कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल्स को नियुक्ति में प्राथमिकता देगा. बशर्ते उनके पास ICSI की वैध एसोसिएट या फेलो मेंबरशिप हो. इसके अलावा, CS छात्रों और योग्य प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर भी विकसित किए जाएंगे. ICSI सदस्यों और CS प्रैक्टिसिंग फर्म्स को विशेष और प्रीविलेज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराए जाएंगे.

ICSI सदस्यों के लिए खास बैंकिंग सुविधाएं

इस साझेदारी के तहत कंपनी सेक्रेटरीज के लिए सेविंग्स अकाउंट और प्रैक्टिसिंग फर्म्स के लिए करंट अकाउंट पैकेज पेश किए जाएंगे. जिनमें न्यूनतम बैलेंस की शर्त नहीं होगी. अकाउंट नंबर ICSI सदस्यता से जुड़े होंगे. व्यक्तिगत सदस्यों को डीमैट अकाउंट पर कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होगा. इसके अलावा, महीने में दो बार डोरस्टेप बैंकिंग. लॉकर पर 50 प्रतिशत तक की छूट (उपलब्धता के आधार पर). और विशेष रूप से डिजाइन किए गए डेबिट कार्ड के जरिए सालाना आठ घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा मिलेगी. सभी खातों के साथ डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी उपलब्ध कराया जाएगा.

योग्य सदस्यों को लाइफटाइम फ्री ‘Zenith Credit Card’ भी ऑफर किया जाएगा. जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लाउंज एक्सेस सहित आकर्षक ट्रैवल बेनिफिट्स मिलेंगे.

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डिप्टी CEO उत्तम तिबरेवाल ने कहा कि इस MoU का उद्देश्य कंपनी सेक्रेटरीज की वित्तीय जरूरतों को आसान और अधिक प्रभावी बनाना है. न्यूनतम बैलेंस से छूट. विशेष क्रेडिट कार्ड. डोरस्टेप बैंकिंग और ट्रैवल सुविधाएं व्यस्त प्रोफेशनल्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं.

वहीं, ICSI के अध्यक्ष धनंजय शुक्ला ने कहा कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ यह साझेदारी सदस्यों के पेशेवर जीवन में ठोस मूल्य जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है. और इससे उन्हें पर्सनलाइज्ड बैंकिंग समाधान मिलेंगे.

कंपनी सेक्रेटरी इकोसिस्टम पर फोकस

ICSI के साथ यह MoU AU SFB के प्रोफेशन-फर्स्ट दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है. और भारत के भरोसेमंद नॉलेज प्रोफेशनल्स के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है.

 


टैग्स
सम्बंधित खबरें

बॉम्बे रेयॉन: SBI के बार-बार किए गए कर्ज बचाव की जांच जरूरी

भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने प्रशांत अग्रवाल परिवार को बार-बार एक और मौका क्यों दिया? ₹4,000 करोड़ का CDR. ₹934 करोड़ का डेट-फॉर-शेयर्स स्वैप. फिर ₹5,600 करोड़ का S4A, जिसमें ₹2,249.74 करोड़ को "असस्टेनेबल" घोषित कर शेयरों और डिबेंचर्स में बदल दिया गया. पांच साल बाद दिवालिया प्रक्रिया.

2 hours ago

बजट 2027-28 की तैयारियां शुरू, 12 अक्टूबर से मंत्रालयों के साथ प्री-बजट बैठकें; 6 अक्टूबर तक मांगे प्रस्ताव

वित्त मंत्रालय के बजट विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्री-बजट बैठकें 12 अक्टूबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चलेंगी. इन बैठकों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ उनके खर्च और आगामी वित्त वर्ष के लिए आवश्यक बजट आवंटन पर चर्चा की जाएगी.

5 hours ago

ओला इलेक्ट्रिक का बड़ा फंड जुटाने का प्लान, 28 सितंबर को राइट्स इश्यू पर बोर्ड की बैठक

बैठक में राइट्स इश्यू के आकार, शर्तों और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है.

5 hours ago

कल 300 अंक चढ़ा सेंसेक्स, आज बाजार पर दबाव के संकेत; कच्चा तेल, US यील्ड और NSE लिस्टिंग पर नजर

बुधवार को सेंसेक्स 299.17 अंक यानी 0.40 फीसदी बढ़कर 74,828.25 पर बंद हुआ. निफ्टी भी 117.80 अंक यानी 0.50 फीसदी की बढ़त के साथ 23,446.80 पर बंद हुआ.

5 hours ago

सेबी का निप्पॉन-यस बैंक मामले को सयोनारा, सीबीआई अभी भी कह रहा है, इतनी जल्दी नहीं

निप्पॉन इंडिया MF को करीब ₹92.46 करोड़ का भुगतान करना होगा. कंपनी के सीईओ सुंदीप सिक्का और फंड मैनेजर अमित त्रिपाठी को 2.1-2.1 करोड़ रुपये देने होंगे. सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में कुल भुगतान करीब ₹97 करोड़ होगा. सेबी का आदेश जल्द जारी होने की उम्मीद है.

21 hours ago


बड़ी खबरें

FD कराने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से बदलेंगे नियम; जानें आपकी जमा पर क्या होगा असर

नए नियमों में 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की जमा राशि वाली बल्क डिपॉजिट को भी शामिल किया गया है. ऐसे डिपॉजिट के लिए बैंक को हर दिन अपनी वेबसाइट पर लागू ब्याज दर अपडेट करनी होगी.

1 hour ago

बॉम्बे रेयॉन: SBI के बार-बार किए गए कर्ज बचाव की जांच जरूरी

भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने प्रशांत अग्रवाल परिवार को बार-बार एक और मौका क्यों दिया? ₹4,000 करोड़ का CDR. ₹934 करोड़ का डेट-फॉर-शेयर्स स्वैप. फिर ₹5,600 करोड़ का S4A, जिसमें ₹2,249.74 करोड़ को "असस्टेनेबल" घोषित कर शेयरों और डिबेंचर्स में बदल दिया गया. पांच साल बाद दिवालिया प्रक्रिया.

2 hours ago

3BHK और प्रीमियम घरों की बढ़ी मांग, क्या बदल रही है होमबायर्स की पसंद? डेवलपर्स ने बताया नया ट्रेंड

एनारॉक के एक सर्वे के अनुसार, सिर्फ घर का आकार ही नहीं, खरीदारों का बजट भी ऊपर जा रहा है. सर्वे में 90 लाख से 1.5 करोड़ रुपये का प्राइस बैंड सबसे लोकप्रिय रहा. वहीं 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत वाले घरों की ओर भी खरीदारों का झुकाव बढ़ा है.

2 hours ago

बजट 2027-28 की तैयारियां शुरू, 12 अक्टूबर से मंत्रालयों के साथ प्री-बजट बैठकें; 6 अक्टूबर तक मांगे प्रस्ताव

वित्त मंत्रालय के बजट विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्री-बजट बैठकें 12 अक्टूबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चलेंगी. इन बैठकों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ उनके खर्च और आगामी वित्त वर्ष के लिए आवश्यक बजट आवंटन पर चर्चा की जाएगी.

5 hours ago

ओला इलेक्ट्रिक का बड़ा फंड जुटाने का प्लान, 28 सितंबर को राइट्स इश्यू पर बोर्ड की बैठक

बैठक में राइट्स इश्यू के आकार, शर्तों और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है.

5 hours ago