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महिला आरक्षण विधेयक में झटके के बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री रात 8:30 बजे संबोधित करेंगे क्योंकि सीमांकन और महिलाओं के कोटे से जुड़े संविधान (131वां संशोधन) विधेयक की हार पर राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 5 months ago
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह उस दिन के बाद हो रहा है जब महिलाओं के आरक्षण पर एक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका.
इस संबोधन में विधायिकाओं में महिलाओं के आरक्षण के प्रस्तावित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है, साथ ही संसद में हुए घटनाक्रम पर भी, जहां संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को शुक्रवार को विपक्षी दलों ने खारिज कर दिया. उल्लेखनीय है कि मोदी का राष्ट्र के नाम आखिरी संबोधन 21 सितंबर को था, जब उन्होंने जीएसटी सुधारों पर बात की थी.
इस विधेयक में 2029 के आम चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव था. यह विस्तार 2011 की जनगणना के आधार पर सीमांकन अभ्यास से जुड़ा था. सरकार ने यह भी संकेत दिया था कि कोटा लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी इसी तरह सीटों में वृद्धि की आवश्यकता होगी.
हालांकि, यह विधेयक आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा. मतदान करने वाले 528 सांसदों में से 298 ने विधेयक का समर्थन किया जबकि 230 ने इसका विरोध किया, जो पारित होने के लिए आवश्यक 352 मतों से कम था.
इस परिणाम ने राजनीतिक टकराव को जन्म दिया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर महिलाओं के आरक्षण को रोकने का आरोप लगाया. विपक्षी नेताओं, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, ने तर्क दिया कि वे आरक्षण के विचार का समर्थन करते हैं, लेकिन इसे सीमांकन से जोड़ने का विरोध करते हैं.
"कल संसद में वे एक नया विधेयक लेकर आए. उन्होंने कहा कि यह महिला विधेयक है, लेकिन वह पहले ही 2023 में पारित हो चुका था. उस विधेयक के पीछे छिपा एजेंडा सीमांकन था. विचार यह था कि संसद में तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व को कम किया जाए और दक्षिणी तथा छोटे राज्यों को कमजोर किया जाए. हमने कल संसद में उस विधेयक को हरा दिया," गांधी ने शनिवार को तमिलनाडु के पोन्नेरी में एक रैली में कहा.
उन्होंने संघवाद पर अपने व्यापक रुख को दोहराते हुए भारत को "राज्यों का संघ" बताया, जहां प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. “हर राज्य की संघ में एक आवाज होनी चाहिए और उसे अपनी भाषा व्यक्त करने और अपनी परंपरा की रक्षा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए.”
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