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अडानी एंटरप्राइजेज लाएगा 25,000 करोड़ का मेगा राइट्स इश्यू, निवेशकों को मिलेगा भारी डिस्काउंट
यह राइट्स इश्यू अडानी ग्रुप की वित्तीय मजबूती और भविष्य की विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने की संभावना रखता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 10 months ago
अडानी ग्रुप (Adani Group) की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज अपने अब तक के सबसे बड़े राइट्स इश्यू को बाजार में उतारने जा रही है. इस ऑफर के तहत कंपनी 25,000 करोड़ रुपये जुटाएगी, जिससे समूह के विस्तार और बड़े कैपेक्स प्लान को गति मिलेगी. निवेशकों के लिए खास बात यह है कि राइट्स इश्यू में शेयर 1,800 रुपये प्रति शेयर के आकर्षक मूल्य पर उपलब्ध होंगे, जो मौजूदा बाजार भाव से काफी कम है.
25 नवंबर से 10 दिसंबर तक खुला रहेगा राइट्स ऑफर
कंपनी ने बताया कि राइट्स इश्यू 25 नवंबर को खुलेगा और 10 दिसंबर तक निवेशक इसमें आवेदन कर सकेंगे. अडानी एंटरप्राइजेज के बोर्ड ने 11 नवंबर को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. ऑफर प्राइस 1,800 रुपये तय किया गया है, जो उस दिन के बंद भाव से करीब 25% कम था. पिछले सत्र में स्टॉक 2,516.85 रुपये पर बंद हुआ.
निवेशकों के लिए बड़ा फायदा: तीन किस्तों में भुगतान
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि निवेशकों को शेयर के लिए पूरी राशि एक बार में नहीं देनी होगी.
भुगतान तीन चरणों में होगा –
1. आवेदन के समय : 900 रुपये
2. फर्स्ट कॉल : 450 रुपये
3. सेकंड कॉल : 450 रुपये
पहली कॉल जनवरी 2026 के मध्य से शुरू हो सकती है और 27 जनवरी तक खुली रहने की संभावना है.
कंपनी क्यों जुटा रही है इतनी बड़ी रकम?
अडानी एंटरप्राइजेज वित्त वर्ष 2026 में लगभग 36,000 करोड़ रुपये के कैपेक्स प्लान पर काम कर रही है. कंपनी पहले ही साल की पहली छमाही में 16,300 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है. इस निवेश का बड़ा हिस्सा इन क्षेत्रों में जा रहा है, एयरपोर्ट बिजनेस 10,500 करोड़ रुपये, रोड प्रोजेक्ट्स 6,000 करोड़ रुपये, पेट्रोकेमिकल्स और मटीरियल्स 9,000 करोड़ रुपये, मेटल्स और माइनिंग 3,500 करोड़ रुपये और अडानी न्यू इंडस्ट्रीज 5,500 करोड़ रुपये है.
क्या होता है राइट्स इश्यू?
राइट्स इश्यू वह प्रक्रिया है, जिसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को रियायती मूल्य पर अतिरिक्त शेयर खरीदने का अवसर देती है. इसका उद्देश्य आमतौर पर कारोबार विस्तार, ऋण कम करना या पूंजीगत जरूरतें पूरी करना होता है. अडानी एंटरप्राइजेज के इस मेगा ऑफर को निवेशकों और बाजार दोनों की नज़र से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह भारत के कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े राइट्स इश्यू में से एक है.
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