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आंध्र प्रदेश में बनने जा रहा देश का मेगा AI हब, गूगल-अडानी को सरकार ने दी 480 एकड़ जमीन
सरकार के प्रोत्साहन और उद्योग साझेदारों की भागीदारी इस परियोजना को रणनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 6 months ago
आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रस्तावित गूगल-अडानी एआई डेटा सेंटर परियोजना के लिए 480 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है. गूगल की भारतीय यूनिट रैडेन इन्फोटेक इंडिया द्वारा विकसित की जा रही इस हाई-कैपेसिटी डेटा सेंटर परियोजना को राज्य में सबसे बड़े तकनीकी निवेशों में से एक माना जा रहा है. इसके लिए सरकार ने विशाखापत्तनम और अनकापल्ली जिलों में अडानी इन्फ्रा (इंडिया) को भूमि आवंटित करने की मंजूरी जारी कर दी है.
87,500 करोड़ का निवेश, 22,000 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रैडेन इन्फोटेक इंडिया आंध्र प्रदेश में 87,500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश के साथ विश्व-स्तरीय डेटा सेंटर स्थापित कर रही है. परियोजना को गति देने के लिए राज्य सरकार निर्धारित अवधि में 22,000 करोड़ रुपये तक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएगी. गूगल की यूनिट ने सरकार को सूचित किया है कि परियोजना में अडानी इन्फ्रा (इंडिया), अडानी कॉनेक्स इंडिया, अडानी पावर इंडिया, भारती एयरटेल, नेक्सट्रा डेटा और नेक्सट्रा विजाग उसके नोटिफाइड पार्टनर हैं. रैडेन ने अनुरोध किया है कि चिन्हित तीनों भूखंड अडानी इन्फ्रा को प्राथमिक अधिसूचित भागीदार के रूप में दिए जाएं.
परियोजना को मंत्रीमंडल की मंजूरी
2 दिसंबर को जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया कि प्रस्ताव की विस्तृत समीक्षा और 28 नवंबर 2025 को मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद 480 एकड़ जमीन अडानी इन्फ्रा को ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई है. आदेश में यह भी उल्लेख है कि रैडेन और उसके नोटिफाइड पार्टनर्स को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा घोषित सभी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ मिलेगा.
मुंबई की आधी वार्षिक बिजली खपत के बराबर
सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, यह डेटा सेंटर उन्हीं उच्च मानकों पर बनाया जाएगा, जिनसे गूगल सर्च, यूट्यूब और वर्कस्पेस जैसी सेवाएं संचालित होती हैं. डेटा सेंटर की कुल क्षमता 1 गीगावाट होगी, इतनी बिजली मुंबई शहर की वार्षिक खपत के लगभग 50% के बराबर है. मुख्यमंत्री नायडू के अनुसार, गूगल ने प्रारंभिक रूप से 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी, लेकिन यह बढ़कर 15 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे आंध्र प्रदेश अगले वर्षों में एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है.
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