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अरुणाचल में ₹40,000 करोड़ के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, ऊर्जा सेक्टर को मिलेगा बड़ा बूस्ट
इन दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स को देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने, पीक डिमांड संतुलित करने और राष्ट्रीय ग्रिड को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 5 months ago
केंद्र सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए Arunachal Pradesh में दो बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है. कुल निवेश ₹40,000 करोड़ से अधिक का है. यह फैसला आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की.
कालई-II और कमला प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी
सरकार ने ₹14,105.83 करोड़ की लागत वाले कालई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (HEP) और ₹26,069.50 करोड़ के कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों परियोजनाएं राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगी.
कालई-II प्रोजेक्ट 1,200 मेगावाट क्षमता
1,200 मेगावाट क्षमता वाला कालई-II प्रोजेक्ट लोहित नदी पर अंजाव जिले में बनाया जाएगा. इसे लगभग 78 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यह परियोजना टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के तहत विकसित होगी.
इससे हर साल करीब 4,853 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होने की उम्मीद है. केंद्र सरकार सड़क, पुल और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब ₹600 करोड़ और राज्य को ₹750 करोड़ इक्विटी सपोर्ट देगी.
कमला प्रोजेक्ट, 1,720 मेगावाट और बाढ़ नियंत्रण में मदद
दूसरी ओर, 1,720 मेगावाट क्षमता वाला कमला प्रोजेक्ट कामले, क्रा दादी और कुरुंग कुमेय जिलों में विकसित किया जाएगा. इसकी निर्माण अवधि 96 महीने तय की गई है. यह परियोजना एनएचपीसी लिमिटेड और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम के जरिए लागू होगी. केंद्र सरकार इस परियोजना के बाढ़ नियंत्रण घटक के लिए ₹4,743.98 करोड़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹1,340 करोड़ देगी. इसके अलावा ₹750 करोड़ इक्विटी सपोर्ट भी दिया जाएगा.
यह प्रोजेक्ट हर साल लगभग 6,870 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा और ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण में भी मदद करेगा.
क्षेत्र में हाइड्रोपावर विस्तार को मिलेगा बढ़ावा
कमला प्रोजेक्ट एनएचपीसी लिमिटेड की क्षेत्र में बढ़ती मौजूदगी को और मजबूत करेगा. इसमें पहले से निर्माणाधीन सुबनसिरी लोअर (2,000 मेगावाट) और दिबांग मल्टीपर्पज (2,880 मेगावाट) प्रोजेक्ट शामिल हैं.
स्थानीय विकास और रोजगार पर जोर
दोनों परियोजनाओं से अरुणाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि 1% स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के लिए निर्धारित किया गया है. सरकार के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स से सड़क, पुल और सामाजिक बुनियादी ढांचे का बड़ा विकास होगा. साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और सामाजिक-आर्थिक लाभ भी पैदा होंगे.
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