ITR Filing: किसको फाइल करना चाहिए अपना रिटर्न और क्यों, यहां मिलेगा सभी सवालों का जवाब

केंद्र सरकार ने किसानों के पीएम किसान योजना शुरू की है. PM Kisan Yojana का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है. इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को अब तक 16 किस्तों का लाभ मिल चुका है. फरवरी महीने की 28 तारीख को 16वीं किस्त के पैसे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए थे. अब वह किसान सम्मान निधि के 17वीं किस्त के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अगर आपका 17वीं किस्त की लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर से अप्लाई कर सकते हैं.

किस्त पाने के लिए e-KYC अनिवार्य

पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा उठाने के लिए किसानों के बैंक अकाउंट को आधार से लिंक होना बेहद जरुरी है. जिन किसानों का 17वीं किश्त की लिस्ट में नाम नहीं है, वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं. वहीं किसानों को ई-सेवा के जरिए e-KYC कराने की भी सलाह दी गई है. आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में अगर नाम में कुछ गलती है वो भी ठीक करा लें नहीं तो 17वीं किश्त के पैसे फंस सकते हैं.

अगर आपका पैसा नहीं आया तो क्या करें?

अगर आपके अकाउंट में 17वीं किस्त के तहत 2,000 रुपये नहीं आते हैं तो आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको बेनेफिशियरी लिस्ट में पहले अपना नाम चेक करना चाहिए. इसके साथ ये भी देख लें कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपनी बैंक अकाउंट डीटेल्स, आधार नंबर वगैरह जैसी जानकारी भरी थी, वो बिल्कुल सही है. अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो गई है तो भी आपका पैसा अटक सकता है.

ऐसे बेनेफिशियरी लिस्ट में चेक करें अपना नाम

•    सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना के ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाना होगा.
•    थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करने पर आपको "Farmers Corner" दिखेगा, उसके नीचे कई बॉक्स बने होंगे. यहां बेनेफिशियरी स्टेटस "Beneficiary Status" वाले बॉक्स पर क्लिक करें.
•    इसके बाद आपको या तो पीएम किसान खाता संख्या या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें.
•    अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं तो पहले वो रजिस्टर करें. इसके लिए आपके फोन पर एक OTP (One Time Password) आएगा.
•    अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद Get Data पर क्लिक करें.
•    आपके खाते का स्टेटस आपको दिख जाएगा.

पीएम किसान योजना के लिए फिर से कैसे करें अप्लाई

•    सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करें.
•    इसके बाद फारमर्स कॉर्नर पर क्लिक करना होगा. 
•    अब न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें. 
•    रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन या अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. 
•    इसके बाद आधार, मोबाइल नंबर दर्ज करें और स्टेट सेलेक्ट करें। फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करें.
•    अब ओटीपी नबंर दर्ज करें और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
•    मोर डिटेल्स पर एंटर करें और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जिला, बैंक और आधार कार्ड के अनुसार जानकारी दर्ज करना होगा.
•    इसके बाद आधार ऑथंटिकेशन के लिए सब्मिट बटन पर क्लिक करना है
•    अब खेती की जानकारी और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें. 
•    इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना है.
•    एप्लीकेशन कंफर्मेशन का मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा.

हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल

इसके अलावा अगर आपकी डीटेल गलत हैं या फिर आपको आगे और मदद की जरूरत है तो आप इसके लिए हेल्पलाइन नंबर- 155261 या फिर टोल फ्री नंबर- 1800115526 पर कॉल कर सकते हैं. 011-23381092 नंबर पर मदद ली सकती है. पीएम किसान योजना की आधिकारिक ईमेल आईडी- pmkisan-ict@gov.in  है आप इस पर भी ईमेल कर सकते हैं.
 

किसानों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है, पराली जलाने वाले किसानों को अब सरकार की ओर से MSP का लाभ नहीं मिलेगा. केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों को लेकर राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पराली जलाने वाले किसानों को इस साल से MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने से वंचित किया जाए. इसके लिए केंद्र ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इसे जल्दी लागू करते हुए स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

कैसे किसानों की पहचान होगी? 

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के सचिवों को केंद्र ने निर्देश दिए है. केंद्र ने लिखी चिट्ठी और रिपोर्ट भी मांगी है. ISRO की मदद से पराली जलाने वाले किसानों की पहचान होगी. सचिवों की कमेटी के मुताबिक पंजाब को नियमों का पालन करवाना होगा. सचिवों की कमेटी ने खाद्य मंत्रालय को इसे लागू करने के लिए मेकैनिज्म तैयार करने के निर्देश भी दिए. किसानों के जमीन रिकॉर्ड के अंदर पराली जलाने की घटना दर्ज होगी.

पंजाब में जलाई जाती है सबसे ज्यादा पराली

सरकार द्वारा दिए गए नए आंकड़ों के अनुसार पंजाब में सबसे अधिक धान की खेती होती है. इस साल 31.54 लाख हेक्टेयर धान की खेती बढ़ने का अनुमान है. जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है, जबकि पंजाब के बाद हरियाणा राज्य में धान की पैदावार होती है. इस बार 15.73 लाख हेक्टेयर धान की खेती का अनुमान है. ज्यादा मात्रा में धान की खेती होने की वजह से सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले पंजाब जबकि दूसरा नंबर हरियाणा है. वैसे पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सजा और फाइन का प्रावधान बहुत जटिल है. राज्य सरकार अपने राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचती है. साल 2024-25 में पराली के नियम को लागू करने की योजना सरकार बना रही है.

केंद्र और राज्य के बीच हो चुकी है बैठक

बीते 10 अप्रैल को सचिवों की बैठक हुई. जिसमें केंद्र सरकार ने पराली के खिलाफ कार्रवाई करने की भी योजना बनाई. NSRC और इसरो को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जिसके तहत खेतों की मैपिंग कराई जाएगी. साथ ही जिन खेतों में पराली जलाए जाते हैं उनके लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है. बीते कुछ दिनों पहले ही पंजाब सरकार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने चालू वर्ष में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के अपने लक्ष्य पर काम करने का निर्देश दिया है.

क्या होता है MSP?

आपको बता दें कि MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस (Minimum Support Price) या न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है. MSP वह रेट है जिस पर सरकार किसानों से सरकार फसल खरीदती है. यह किसानों की उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुना अधिक होती है. केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है. किसान को अपनी फसल की MSP के तहत निर्धारित कीमत मिलती ही मिलती है, चाहे बाजार में दाम जो भी हो.
 

अगर दिल्ली में आपका ट्रैफिक चालान बाकी है या ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान भेजा गया है, तो आपके लिए बेहद ही काम की खबर है, क्योंकि दिल्ली में लोक अदालत लगने जा रही है. जिसमें आप अपने चालान को माफ करवा सकते हैं या फिर कम करवा करके भुगतान कर सकते हैं. दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण शनिवार को 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ सहयोग कर रहा है. इसमें ट्रैफिक चालान निपटाए जाएंगे.

दिल्‍ली में लगेगी राष्‍ट्रीय लोक अदालत

दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है कि 11 मई 2024 को राजधानी में राष्‍ट्रीय लोक अदालत को लगाया जाएगा. इस दौरान लोग अपने वाहनों के चालान के निपटारे के लिए आ सकते हैं. इसमें ऑन द स्‍पॉट चालान के साथ ही नोटिस का भी निपटारा किया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 11 मई 2024 को सुबह 11 बजे से शाम को चार बजे तक चालान का निपटारा किया जाएगा. द्वारका, कड़कड़डूमा, रोहिणी, साकेत, पटियाला हाऊस, राउज एवेन्‍यू और तीस हजारी कोर्ट में 31 जनवरी 2024 तक लंबित चालान और नोटिस का निपटारा करवाया जा सकेगा.

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कितने चालान और नोटिस का होगा निपटारा

ट्रैफिक पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रत्‍येक लोक अदालत बेंच में एक हजार नोटिस या चालान लिए जाएंगे और सभी लोक अदालतों की 180 बेंच में कुल एक लाख 80 हजार चालान और नोटिस का निपटारा किया जाएगा. हर निजी वाहन पर पांच नोटिस/ दो चालान का निपटारा करवाया जा सकता है. बेंच के सामने पेश होने के बाद व्‍यक्ति की ओर से छूट की अपील भी की जा सकती है. जिसके बाद बेंच पर निर्भर होगा कि चालान माफ किया जाए या फिर कितना जुर्माना भरने के बाद निपटारा किया जाए.

लंबित भुगतान योग्य यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 11 मई, 2024 (शनिवार) को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

लंबित चालानों/नोटिसों के भुगतान हेतु इस अवसर का लाभ उठाएं।@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/kkRUrjqsr4

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) May 5, 2024

कैसे करें आवेदन

इसके लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पहले ही लेना होगी. 11 मई की लोक अदालत के लिए 7 मई से स्लॉट ओपन हो गए हैं. अपॉइंटमेंट के लिए दिल्ली पुलिस की नोटिस साइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat) पर जाना होगा. वेबसाइट पर जाकर आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, और चेसिस नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद अपने आसपास की जगह को चुनना होगा और फिर यहां पर आपको कोर्ट नजर आएगा. फिर आपको स्लॉट नजर आएंगे. अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आपके वाहन के चालान का निपटारा किया जाएगा.
 

एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) एक बार फिर संकट में है. इसके क्रू मेंबर बड़ी संख्या में एक साथ Sick Leave पर चले गए हैं. इस वजह से एयरलाइंस को अपनी 70 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल करने पड़े हैं. एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमारे केबिन क्रू के एक वर्ग ने कल रात आखिरी मिनट में बीमार होने की सूचना दी है. इसकी वजह से उड़ान में देरी हुई और रद्द कर दी गई. हम इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने के लिए क्रू के साथ बातचीत कर रहे हैं.

बिना बताए छुट्टी पर गए क्रू मेंबर्स

एअर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) ने बताया कि सीनियर क्रू मेंबर्स के अचानक बिना नोटिस लीव पर जाने से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर असर पड़ा है. मंगलवार रात से इस विरोध ने बड़ा रूप ले लिया है. जिससे एयरलाइंस को 78 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है. इनमें से सबसे ज्यादा फ्लाइटें मिडल ईस्ट और गल्फ देशों के लिए हैं. साथ ही कई फ्लाइट्स में देरी हुई है. खबर है कि एअर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में विलय होने वाला है. जिसका कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं. दोनों एयरलाइंस के पायलट और केबिन क्रू को लग रहा है कि उनकी जॉब खतरे में है.

पैसेंजर्स को मिलेगा पूरा रिफंड

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि इस दिक्कत के लिए हम अपने सभी ग्राहकों से माफी मांगते हैं, क्योंकि हमने उन्हें जो सेवा देने का वादा किया था, वैसी सेवा हम नहीं दे पा रहे हैं. जिन भी लोगों की फ्लाइट रद्द हुई है, उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा या किसी दूसरी तारीख पर उनकी टिकट की व्यवस्था कर के दी जाएगी. आज जिन भी ग्राहकों की टिकट है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि एयरपोर्ट आने से पहले यह पता जरूर कर लें कि कहीं आपकी फ्लाइट पर भी इसका असर तो नहीं पड़ा है.

यात्रियों ने किया प्रदर्शन

एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें अंतिम समय में रद्द होने के खिलाफ बुधवार को केरल के सभी हवाईअड्डों पर नाराज यात्रियों का विरोध प्रदर्शन देखा गया. ज्यादातर खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले यात्रियों ने दावा किया कि उन्हें सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद उड़ान रद्द होने के बारे में सूचित किया गया था और वे उड़ान में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पूरे रिफंड या किसी अन्य तारीख के लिए पुनर्निर्धारित की पेशकश की है। इस पेशकश से यात्री खुश नहीं हैं.

एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रबंधन पर है आरोप

एयर इंडिया एक्सप्रेस केबिन क्रू के यूनियन ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि एयरलाइन का प्रबंधन मिसमैनेज्ड है और कर्मचारियों के साथ व्यवहार में समानता नहीं है. एयर इंडिया एक्सप्रेस कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि मामलों के मिस मैनेजमेंट की वजह से कर्मचारियों के मनोबल पर भी असर पड़ा है.
 

अगर आपका अकाउंट पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में है तो यह खबर आपके ल‍िए है. बैंक की तरफ से ग्राहकों को चेताया गया है क‍ि यद‍ि उनके खाते में प‍िछले तीन साल से किसी प्रकार का ट्रांजेक्‍शन नहीं हुआ है. साथ ही खाते में क‍िसी प्रकार की बकाया राश‍ि भी नहीं है तो ऐसे खातों को एक महीने बाद बंद कर द‍िया जाएगा. बैंक के अनुसार यह कदम इस तरह के खातों का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए किया जाएगा. बैंक ने क‍िसी भी प्रकार के जोखिम से बचने के ल‍िए ऐसे खातों को बंद करने का फैसला क‍िया है. 

बैंक ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

PNB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर ट्वीट कर कहा कि बैंक ने नोटिस किया है कि कई खातों में पिछले 3 वर्षों से ग्राहक द्वारा कोई परिचालन नहीं किया किया जा रहा है और इन खातों में कोई बैलेंस नहीं है. इन खातों का दुरुपयोग न हो, इसीलिए बैंक के इसमें निहित जोखिम को रोकने के लिए ऐसे खातों को बंद करने का निर्णय लिया है.

इन अकाउंट पर कोई असर नहीं होगा

डीमैट अकाउंट से जुड़े खातों, स्‍टैंड‍िंग इंस्‍ट्रक्‍शन व‍िद एक्‍ट‍िव लॉकर, 25 साल कम की उम्र वाले ग्राहकों के खाते, नाबालिगों के अकाउंट, सुकन्‍या समृद्ध‍ि, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), पीएमएसबीवाई (PMSBY), एपीवाई (APY), डीबीटी (DBT) के ल‍िए खोले गए अकाउंट को बंद नहीं क‍िया जाएगा. इसके अलावा अदालत, इनकम टैक्‍स व‍िभाग या क‍िसी अन्य  वैधान‍िक प्राधिकरण के आदेश पर फ्रीज किए गए अकाउंट को भी इसके तहत बंद नहीं क‍िया जाएगा.

खाता चालू रखने के लिए कराएं KYC

बैंक ने कहा, ऐसे सभी खाताधारकों को, जिन्होंने 30 अप्रैल 2024 तक 3 वर्ष से अधिक समय से अपने खाते का परिचालन नहीं किया है और जिनके खाते में जीरो बैलेंस या कोई बैलेंस नहीं है, नोटिस दिया जाता है कि ऐसे सभी खाते इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के बाद बिना किसी अन्य सूचना के बंद कर दिए जाएगा अगर ग्राहक द्वारा उन्हें संबंधित शाखा में केवाईसी (KYC) दस्तावेज जमा करके सक्रिय न करा दिया जाएगा.

क्या होतें हैं Dormant/Inoperative Accounts?

जब लगातार 12 महीनों तक किसी अकाउंट से लेन-देन नहीं किया जाता है तो उसे निष्क्रिय खाता मान लिया जाता है. लेकिन जब लगातार 24 महीने तक यानी दो साल तक अकाउंट से ट्रांजैक्‍शन नहीं किया जाता तो उसे डॉर्मेंट अकाउंट (Dormant Account) की श्रेणी में डाल दिया जाता है. डॉर्मेंट अकाउंट अकाउंट से न तो आप पैसे निकाल सकते हैं और न ही उसमें जमा कर सकते हैं. इसे एक्टिव करवाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है.
 

वंदे भारत एक्‍सप्रेस ट्रेन (Vande Bhart Train) ने यात्रियों को ट्रेन में सफर करने का एक अलग अनुभव दिया है. वंदे भारत ने स्‍पीड और सुविधाओं में विदेशी ट्रेनों को भी टक्‍कर दी है. वहीं, अब इसी ट्रेन के आधार पर ही भारतीय रेलवे ने वंदे मेट्रो (Vande Metro) चलाने की तैयारी कर ली है. जुलाई 2024 से वंदे मेट्रो का ट्रायल शुरू हो रहा है और ये ट्रैक पर दौड़ने लगेगी. इसके बाद जल्द ही इसे यात्रियों के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा, तो चलिए जानते हैं वंदे मेट्रो में क्या खास है और ये किन रूट्स पर दौड़ेगी? 

आम आदमी की पॉकेट के अनुसार होगा किराया
भारतीय रेलवे अनुसार जुलाई 2024 से वंदे मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा और ट्रायल के कुछ समय बाद इसे लांच कर दिया जाएगा. वंदे मेट्रो किफायती किराये में शटल जैसा अनुभव प्रदान करेगी. वंदे मेट्रो, प्रतिष्ठित वंदे भारत एक्सप्रेस का एक छोटी दूरी का वर्जन है. इसे 250 किमी तक की दूरी तय करने वाले शहरी यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है. इसे 100-250 किलोमीटर की दूरी के भीतर 124 शहरों को जोड़ने के लिए तैयार किया गया. 

एक्स पर मिली वंदे मेट्रो की झलक
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने अपने ऑफिशियल ‘X’ अकाउंट पर कपूरथला कोच फैक्‍टरी में बनी वंदे मेट्रो का वीडियो (Vande Metro Video) भी शेयर किया है. मेट्रो बेहद शानदार लग रही है, जिसमें यात्रियों को सफर करने का एक अलग और नया अनुभव मिलेगा.

Another milestone in the history of Indian Railways!

First Vande Bharat Metro rolls out from Rail Coach Factory Kapurthala, Punjab.
With the introduction of the Vande Bharat Metro, railways are set to usher in a new era of modern transportation for commuters. pic.twitter.com/jjf8Zq3Tb6

— G Kishan Reddy (Modi Ka Parivar) (@kishanreddybjp) May 2, 2024

130 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी रफ्तार
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वंदे मेट्रो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार (Vande Metro Train Speed) से चल सकेगी. ट्रेनों में एक अद्वितीय कोच कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें 4 कोच एक यूनिट का गठन करेंगे. वंदे मेट्रो में 12 कोच होंगे और इसमें ऑटोमैटिक दरवाजे होंगे. रेलवे शुरू में 12 वंदे मेट्रो चलाएगा. वंदे मेट्रो पूरी तरह से एयरकंडिशन्‍ड ट्रेन होगी और बड़े शहरों के बीच यात्रियों की जरूरतों को पूरा करेंगी और अनारक्षित श्रेणी में अधिक यात्रियों को ले जाएंगी. इसके प्रत्येक कोच में 280 लोग यात्रा कर सकते हैं, जिसमें 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि 180 लोग खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं.

पहले इन रूट पर चलेगी
वंदे मेट्रो के लिए रूट (Vande Metro Train Route) भी तय किए जा चुके हैं. इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रूटों में दिल्ली से रेवाड़ी, आगरा से मथुरा, लखनऊ से कानपुर, भुवनेश्वर से बालासोर और तिरूपति से चेन्नई शामिल हैं. वंदे मेट्रो ट्रेन का किराया (Vande Metro Train Ticket Price) कितना होगा, इसकी आधिकारिक सूचना अभी नहीं आई है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि किराया आम आदमी की जेब के हिसाब से होगा.

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दिन में कितनी बार चलेगी वंदे मेट्रो?
वंदे मेट्रो एक रूट पर दिन में 4 से 5 बार चलेंगी, इस ट्रेन से यात्रियों को रैपिड शटल जैसा अनुभव होगा. इससे जॉब करने वाले लोग और स्टूडेंट्स कम समय में एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर पाएंगे. वे वर्ल्ड क्लास परिवहन सुविधा का लाभ ले सकेंगे

चुनावी मौसम में LPG सिलेंडर सस्ता हो गया है. हालांकि, ये राहत केवल कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को ही मिली है. घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यह लगातार दूसरा मौका है जब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती की है. 

लागू हो गईं नई दरें
मौजूदा कटौती के बाद राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1764.50 से घटकर अब 1745.50 रुपए रह गई है. यानी इसकी कीमत में 19 रुपए की कमी आई है. एक अप्रैल को इस सिलेंडर के दामों में 30.50 रुपए की कटौती हुई थी. इसी तरह, कोलकाता में 19 किलो का सिलेंडर अब 1859 रुपए, मुंबई में 1698.50 और चेन्नई में 1911.00 रुपए में मिलेगा. घटी हुई कीमतें आज यानी 1 मई से लागू हो गई हैं. 

यहां होता है इस्तेमाल 
19 किलो वाले सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट आदि में होता है. लिहाजा, यह माना जाता है कि इसकी कीमत में कमी से बाहर खाना-पीना सस्ता हो जाता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है. खाने-पीने की चीजों के एक बार दाम बढ़ने के बाद कम नहीं होते. घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में इसकी कीमत 803 रुपए बनी हुई है. वहीं, उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए इसकी कीमत 603 रुपए है.

क्रूड ऑयल में नरमी
इससे पहले, फरवरी और मार्च में लगातार दो महीने कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ था. फरवरी में जहां 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम 14 रुपए बढ़ाए गए थे. वहीं, मार्च में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इसकी कीमत 1769.50 रुपए से बढ़ाकर 1795 रुपए कर दी थी. इसके बाद 1 अप्रैल को यश सिलेंडर सस्ता किया गया था. सिलेंडर के साथ-साथ ATF यानी विमान में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत में भी बदलाव किया गया है. कच्चे तेल की बात करें, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके दामों में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट देखी गई है. ब्रेंट क्रूड 0.54 डॉलर की गिरावट के साथ 87.86 डॉलर पर पहुंच गया है.

केंद्र सरकार अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि की 16 किस्तें जारी कर चुकी है. 2,000 रुपये की पिछली किस्त 28 फरवरी को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी और अब किसान 17वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की तारीख की घोषणा करेगी, क्योंकि 16वीं किस्त फरवरी में जारी की गई थी. अगर नए लाभार्थी किसान इस योजना में रजिस्टर करने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां आपको बता रहे हैं कि आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

तीन किश्तों में दी जाती है सम्मान निधि

पीएम किसान की 16वीं किश्त इस साल फरवरी में PM नरेंद्र मोदी ने जारी की थी. 9 करोड़ से अधिक किसानों को 21,000 करोड़ रुपये से अधिक जारी किये गए. 15वीं किश्त 15 नवंबर 2023 को मोदी सरकार ने जारी की थी. पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं, जो सालाना 6,000 रुपये है. यह पैसा हर साल तीन किश्तों अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च में दी जाती है. ये पैसा किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है.

नए लाभार्थी ऐसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

1. सबसे पहले आपको PM Kisan की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है.
2. अब Farmers Corner पर जाना होगा.
3. यहां आपको 'New Farmer Registration' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
4. इसके बाद आधार नंबर डालना होगा.
5. आपको कैप्चा कोड डालकर राज्य को चुनना होगा और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा.
6. इस फॉर्म में आपको अपना पूरी पर्सनल जानकारी भरनी होगी.
7. साथ ही बैंक अकाउंट की डिटेल और खेती से जुड़ी जानकारी भी दर्ज करनी होगी.
8. इसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं. आपका वैरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका नाम लाभार्थी किसानों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा. अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क

आपको बता दें अगर आपके खाते में अभी तक 14वीं किश्त का पैसा नहीं आया है तो आप हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 पर या फिर इस नंबर पर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर भी मेल करके अपनी समस्या बता सकते हैं.

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अगर आप प्राइवेट सेक्टर के Yes Bank और IDFC First Bank के ग्राहक हैं और इन बैंकों के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल खरीदारी से लेकर बिल पेमेंट तक के लिए करते हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि आपकी जेब का खर्च बढ़ने वाला है और इसकी शुरुआत कल 1 मई 2024 से होने वाली है. दरअसल, यूटिलिटी बिल पेमेंट के करने पर इन बैंकों ने एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है, जो कल से लागू होने जा रहा है. आइए जानते हैं आपका कितना खर्च बढ़ने वाला है? 

Yes Bank और IDFC ने बढ़ाया चार्ज 

Yes Bank और IDFC First Bank ने जानकारी दी है कि वह एक मई से यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1 फीसदी चार्ज लेंगे. इसके चलते अगर आप 2000 रुपये का बिजली बिल क्रेडिट कार्ड से भरेंगे तो आपको 20 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे. हालांकि, इन बैंकों ने कस्टमर्स को फिलहाल थोड़ी राहत भी दी है. Yes Bank ने यूटिलिटी बिल पर 15000 रुपये और IDFC First Bank ने 20000 रुपये तक फ्री यूसेज लिमिट भी दी है. इसके चलते आप Yes Bank से 15 हजार रुपये तक और IDFC First Bank से 20 हजार रुपये तक यूटिलिटी बिल का बिना कोई शुल्क दिए पेमेंट कर पाएंगे. इससे ऊपर पेमेंट करने पर 1 फीसदी चार्ज के साथ ही 18 फीसदी GST भी देना होगा.

क्यों बढ़ाई फीस

बैंकों द्वारा दो प्रमुख कारणों से यह चार्ज लगाने का फैसला किया है. पहला यूटिलिटी बिल पर लगने वाला कम मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) है. एमडीआर हर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर लगने वाला चार्ज है. यूटिलिटी बिल पर यह चार्ज सबसे कम है. इसलिए बैंक को क्रेडिट कार्ड से बिजली-पानी जैसे बिल पेमेंट होने पर कम पैसा मिलता है. दूसरा बैंकों को जानकारी लगी थी कि कुछ कारोबारी अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिजनेस से जुड़े यूटिलिटी बिल पे करने में कर रहे थे.

कस्टमर्स पर क्या होगा असर 

यह फीस लगने के बाद यूटिलिटी बिल का पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा. अगर आप फिर भी क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो कई बैंक फीस माफ करने के ऑफर दे सकते हैं. इसके अलावा आप यूपीआई, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं. इन तरीकों से पेमेंट करने पर आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है.

बैंकों की बढ़ेगी कमाई

हालांकि, MDR Charge अगल-अलग ट्रांजैक्शंस के लिए अलग-अलग होता है और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के मामले में ये अन्य कैटेगरी से कम वसूला जाता है. मतलब साफ है कि क्रेडिट कार्ड के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद Utility Bill Payments के जरिए बैंक को एमडीआर से कम कमाई होती है. अब इस में एक फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए बैंक अपनी कमाई में इजाफा करने वाले हैं और इसका बोझ क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर बढ़ने वाला है.

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क्रेडिट कार्ड (Credit Cards) का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है. खासकर पिछले कुछ समय में उसमें अच्छी-खासी तेजी आई है. फरवरी महीने में ही क्रेडिट कार्ड से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के पेमेंट किए गए. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रेडिट कार्ड को कितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है. एक रिपोर्ट बताती है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट में सालाना आधार पर 26 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. हालांकि, अब Credit Cards से कुछ तरह के पेमेंट पर रोक लग सकती है. 

RBI को है ये आपत्ति
क्रेडिट कार्ड से पेमेंट में तुरंत जेब से पैसा नहीं जाता, इसलिए लोग इसे कई तरह के पेमेंट के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं. जैसे कि रेंट पेमेंट, ट्यूशन फीस, वेंडर पेमेंट या फिर सोसाइटी की मेंटेनेंस का भुगतान. सामान्य क्रेडिट कार्ड यूजर और उसे जारी करने वाले कंपनियों को भले ही इसमें कोई परेशानी नजर न आती हो, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को इस पर आपत्ति है. RBI का मानना है कि क्रेडिट कार्ड मर्चेंट को भुगतान करने के लिए बनाया गया है. इससे व्यक्तिगत माध्यम से लेनदेन यानी कि पर्सन-टू-पर्सन पेमेंट नहीं किया जा सकता. इसलिए माना जा रहा है कि RBI सख्त कदम उठाते हुए क्रेडिट कार्ड से किराये, सोसायटी शुल्क, ट्यूशन फीस और वेंडर शुल्क के भुगतान पर रोक लगा सकता है.

नियमों का पालन है जरूरी 
आरबीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पर्सन टू मर्चेंडाइज भुगतान के लिए हो सकता है, लेकिन अगर ग्राहक और कारोबारी से इतर इससे लेनदेन किया जाता है, तो पैसे प्राप्त करने वाले को मर्चेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा. दोनों के नियम एवं मानकों में काफी अंतर है, लिहाजा इसका पालन करना बेहद जरूरी है. RBI के इस रुख के बाद फिनटेक कंपनियों और बैंकों ने इस तरह के भुगतान को रोकने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं. कई बैंक अब रेंट भुगतान पर रिवॉर्ड प्‍वाइंट नहीं दे रहे हैं. वहीं, कुछ ने वार्षिक फीस माफ करने के लिए खर्च की लिमिट से रेंट या ट्यूशन फीस भुगतान वाले विकल्‍प को सूची से हटा दिया है. 

इसलिए खौफ में हैं कंपनियां
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर RBI की कड़ी कार्रवाई से फिनटेक कंपनियां काफी डरी हुई हैं. उन्हें समझ आ गया है कि नियमों के उल्लंघन पर उनकी गर्दन भी RBI के हाथों में आ सकती है. इसलिए वह खुद भी क्रेडिट कार्ड के पर्सन टू मर्चेंडाइज भुगतान के इतर इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा सकती हैं. RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए थे, जिससे कंपनी को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है. गौरतलब है कि मौजूदा वक्त में कई ऐसी फिनटेक कंपनियां हैं, जो क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान करने की सुविधा देती हैं. इसके लिए क्रेडिट कार्ड धारक का स्पेशल एस्‍क्रो अकाउंट खोला जाता है. कार्ड से इस अकाउंट में राशि डाली जाती है और फिर उसे संबंधित मकान मालिक के खाते में भेज दी जाती है.