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PM आवास योजना 2.0 को मिली हरी झंडी, परियोजना में 10 लाख करोड़ रुपए का होगा निवेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने PM आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले कम आय और मध्यम वर्ग के करोड़ों परिवारों के लाभ के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का इंतजार कर रहे गरीब परिवारों के लिए एक खुशखबरी दी है. दरअसल,  केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई) 2.0 को मंजूरी मिल गई है. इस योजना के तहत 5 साल (2024-25 से 2028-29) में शहरी क्षेत्रों में कम कीमत पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए  शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. तो आइए जानते हैं सरकार की इस योजना का लाभ कैसे और कितने परिवारों को मिलने वाला है? 

1 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रमुख पहल है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना टिकाऊ ‘पक्के’ घर उपलब्ध कराए जाएं.  पीएमएवाई -यू 2 योजना में 10 लाख करोड़ रुपये का पर्याप्त निवेश शामिल है, जिसमें 2.3 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सब्सिडी शामिल है. इस योजना का लाभ 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग या मध्यम आय वर्ग के ऐसे परिवार जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, वे घर खरीदने या बनवाने के पात्र हैं.

इन राज्यों में मिलेगा योजना का लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत पात्र लाभार्थियों को घरों के निर्माण के लिए आर्थिक  सहायता मिलेगी. मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 1.3 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है.

इन लोगों को होगा लाभ

सरकार का लक्ष्य इस योजना के जरिये ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWs) को लाभ देने है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है. इसमें पहले LIG परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक है. दूसरे MIG परिवार हैं, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से लेकर 9 लाख रुपये तक है. साथ ही उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के घरों, झुग्गियों, चालों और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं. अगर वे अपना घर बनाना चाहते हैं, तो हम उन्हें ब्याज दरों में राहत और बैंकों से लोन देकर सहायता करेंगे, जिससे उन्हें लाखों रुपए बचाने में मदद मिलेगी.

ऐसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ

क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (CRGFT) के कॉर्पस फंड को बैंकों या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से किफायती आवास लोन पर क्रेडिट जोखिम गारंटी का लाभ प्रदान करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
इसके अलावा, सरकार ने ब्याज सब्सिडी योजना भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए गृह ऋण पर सब्सिडी बढ़ाना है. 35 लाख रुपये तक के घर के मूल्य के साथ 25 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने वाले योग्य लाभार्थियों को 12 साल की अवधि तक पहले 8 लाख रुपये के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी. पात्र लाभार्थियों को पुश-बटन तंत्र के माध्यम से 5-वर्षीय किस्तों में अधिकतम 1.8 लाख रुपये की सब्सिडी वितरित की जाएगी. लाभार्थियों को वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से अपने खातों तक पहुंच प्राप्त होगी.

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