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अब इतने हजार की पेमेंट से पहले आपको आएगा अलर्ट, डिजिटल पेमेंट बनेगा और सेफ!
यूपीआई ट्रांजैक्शन को और आसान और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है. सरकार इस फीचर को जोड़कर साइबर अपराधों पर नियंत्रण लगाना चाह रही है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
केन्द्र सरकार एक ओर जहां यूपीआई और डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ा रही है वहीं दूसरी ओर सरकार इसे सेफ बनाने को लेकर भी काम कर रही है. इसी कड़ी में अब सरकार यूपीआई से होने वाले 5000 रुपये के ट्रांजैक्शन के लिए अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस सिस्टम के तहत अब अगर 5000 रुपये या उससे ज्यादा की रकम किसी को पेमेंट करते हैं या शॉपिंग करते हैं तो उससे पहले आपसे कंफर्मेशन लिया जाएगा. माना जा रहा है कि इस फीचर को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है.
नए उपयोगकर्ताओं के लिए होगा जारी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय की इस सिस्टम को 5000 रुपये या उससे ज्यादा की पेमेंट के लिए लागू करने की तैयारी कर रहा है. ये अलर्ट सिस्टम किसी भी नए यूजर या विक्रेता के लिए लागू किया जाएगा. मसलन आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं या किसी यूजर को आप पहली बार इतनी राशि को पे कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलर्ट भेजा जाएगा. इस अलर्ट के तहत आपसे कॉल या फोन के तहत कंफर्मेशन लिया जाएगा. कई संस्थाएं पहले से ही बड़ी राशि के पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं.
इससे और कम होंगें साइबर फ्रॉड के मामले
ये विचार हाल ही में वित्त मंत्रालय में साइबर फ्रॉड के मामलों पर रोक लगाने के लिए बुलाई गई एक बैठक के दौरान सामने आया. इस बैठक में फाइनेंस, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारी मौजूद रहे. सरकार इसके अतिरिक्त कई अन्य उपायों पर भी काम कर रही है जिसमें स्पैम कॉल की सूची को एक्टिवेट करना, साथ ही उपभोक्ताओं को स्पैम कॉल के प्रति सचेत करने जैसे उपाय शामिल हैं. इन सभी उपायों के साथ भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण के साथ सरकार बात कर रही है.
ज्यादा लोगों को नहीं भाया ये उपाय
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ये विचार मीटिंग में मौजूद ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया. उन्होंने इसके पीछे की तकनीकी वजहों को सामने रखते हुए कहा कि इंडिया की डिजिटल ग्रोथ के लिए ये आने वाले समय में एक बाधा बन सकता है. हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.
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