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अब ज्यादा लोगों को PF दायरे में लाने की तैयारी कर रही है सरकार, जल्द हो सकता है फैसला
केन्द्र सरकार अगर आय सीमा में बदलाव करती है तो ऐसे में इसका फायदा 75 लाख कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से मिलने लगेगा. अभी देश में 6 करोड़ से ज्यादा लोग इसका फायदा ले रहे हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
केन्द्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. केन्द्र सरकार जल्द ही पीएफ के लिए योग्य आय में इजाफा करने की तैयारी कर रही है. दरअसल कई राज्यों में न्यूनतम वेतन की सीमा में इजाफा होने के कारण मौजूदा समय में कई लोग इसके दायरे में नहीं आ पा रहे हैं जिसके कारण सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है.
आखिर क्या है ये पूरा मामला
केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग आने वाले दिनों में ये तैयारी कर रहा है जिसमें न्यूनतम आय के दायरे को बढ़ाने पर तेजी से काम हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा समय में परेशानी ये हो रही है कि कई राज्यों ने न्यूनतम वेतन का दायरा 180000 रुपये से लेकर 21000 रुपये तक तक कर दिया है. जबकि केन्द्र सरकार का नियम कहता है कि 15000 रुपये तक की न्यूनतम सैलरी वाले लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं. ऐसे में अब सरकार इसको 21 हजार तक करने की तैयारी कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया जा सके.
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ESI कवरेज का दायरा भी है ज्यादा
केन्द्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सेंट्रल हेल्थ सर्विस ESI में पहले ही इस सीमा को 21 हजार किया गया है. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इसका फायदा उठाते हैं. अब सरकार EPF (Employee Provident Fund) को भी लाने की तैयारी कर रही है, जिससे स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा को भी जोड़ा जा सके. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में सरकार बनने के बाद ये फैसला हो सकता है. सरकार इसे लेकर काम कर रही है.
देश में मौजूदा समय में हैं इतने पीएफ कर्मचारी
मौजूदा समय में देश में ईपीएफ का फायदा 6.80 करोड़ लोगों को मिल रहा है. EPF के तहत कर्मचारियों को पेंशन, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस का फायदा दिया जाता है. EPF की स्थापना 1952 में की गई थी. उसके बाद से लेकर अब तक इसमें नौ बार बढ़ोतरी हो चुकी है. सबसे खास बात ये है कि सरकार ने 2014 में इसमें आखिरी बड़ी बढ़ोतरी की थी जब इसे 15000 कर दिया था.
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