आम लोगों को सरकार ने दी राहत, इन बीमारियों की 41 दवाईयां होंगी सस्ती

केंद्र सरकार ने देश के लाखों पेंशनर्स (Pensioners) को दिवाली का तोहफा दिया है. दरअसल, सरकार ने बुधवार को पेंशनर्स के लिये महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त देने का आदेश जारी किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 अक्टूबर को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की अतिरिक्त किस्त की मंजूरी दी थी. यह वृद्धि एक जुलाई, 2024 से की गई थी. वहीं, अब इसके लिए आदेश भी जारी हो गया है. तो चलिए जानते हैं सरकार के इस फैसले से पेंशनर्स को कितना फायदा होगा?

65 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा

कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions) ने बयान में कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए 30 अक्टूबर, 2024 को एक आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार अब पारिवारिक पेंशनर्स सहित केंद्र सरकार के पेंशनर्स महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की उच्च राशि प्राप्त करने के हकदार हैं. इसके तहत वे अपनी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 50 प्रतिशत की जगह 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्राप्त करेंगे. यह वृद्धि एक जुलाई से प्रभावी होगी, यानी पेंशनर्स को पिछले चार महीनों के बढ़े हुए भत्ते के कारण बकाया राशि मिलेगी. मौजूदा समय में देश में केंद्र सरकार से रिटायर हुए पेंशनर्स की संख्या करीब 65 लाख है. महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इजाफे की वजह से केंद्र सरकार पर 9448 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा.

53 प्रतिशत हुई महंगाई राहत

16 अक्टूबर को कैबिनेट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा था कि सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इजाफा किया है. ये इजाफा 3 प्रतिशत का किया गया है, जिसके बाद महंगाई भत्ता औार महंगाई राहत 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है. जिसका फायदा देश के 1.14 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा. वैसे कोविड के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत इजाफा किया है. इससे पहले सरकार की ओर से 4 प्रतिशत का इजाफा किया जा रहा था.

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भारत में कैंसर के मामले हर साल बढ़ रहे हैं. इस बीमारी का ट्रीटमेंट भी काफी महंगा है. कैंसर मरीजों को कम दामों पर दवाएं मिलती रहें इसके लिए सरकार समय समय पर कुछ दवाओं की कीमतों को कम कर देती है. इसी कड़ी में कैंसर की तीन दवाओं की कीमत को जल्द कम किया जाएगा.राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने तीन एंटी-कैंसर दवाओं ट्रैस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब और डुर्वालुमाब की कीमतों को कम करने का आदेश जारी किया है. ये दवाएं किस प्रकार के कैंसर में यूज होती हैं और इनके सस्ते होने से कैंसर मरीजों को कितना फायदा होगा इस बारे में जानते हैं.

कैंसर मरीजों को मिली राहत

सरकार ने जो तीन दवाएं सस्ती करेंगी उनमें ट्रैस्टुजुमाब ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है. यह दवा शरीर में HER2 प्रोटीन की अधिकता से हुए ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में काम आती है. यह दवा ट्यूमर की वृद्धि को रोकने और कैंसर सेल्स को मारने में मदद करती है. भारत में हर साल ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में ट्रैस्टुजुमाब दवा की खपत भी बढ़ रही है. इस दवा की कीमत कम होने से ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही लाखों महिलाओं को राहत मिलेगी.

ओसिमर्टिनिब दवा का यूज

कैंसर विशेषज्ञ डॉ विनीत तलवार बताते हैं कि ओसिमर्टिनिब दवा लंग्स कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है. यह विशेष रूप से EGFR म्यूटेशन वाले फेफड़ों के कैंसर के इलाज में काम आती है. यह दवा ट्यूमर की वृद्धि को रोकने और कैंसर सेल्स को मारने में मदद करती है.डुर्वालुमाब दवा कई प्रकार के कैंसर, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, यूरीन ट्रेक्ट का कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर के इलाज में काम आती है. यह दवा इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने और कैंसर सेल्स को मारने में मदद करती है. डुर्वालुमाब का यूज अन्य दो दवाओं की तुलना में ज्यादा होता है. इस दवा के सस्ते होने से लाखों मरीजों को फायदा होगा.

हर साल बढ़ रहे कैंसर के मामले

भारत में हर साल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, भारत में हर साल कैंसर के करीब 10 लाख से ज़्यादा नए मामले आ रहे हैं. साल 2023 में कैंसर के 14 लाख से अधिक केस आए थे. भारत में हर साल कैंसर के मामले करीब 2.5 प्रतिशत बढ़ रहे हैं. WHO के मुताबिक, आने वाले समय में भारत में नौ में से एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कैंसर होने की आशंका है. खराब खानपान, बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल और बढ़ता प्रदूषण कैंसर के मामले बढ़ने का एक बड़ा कारण है.
 

अक्टूबर का महीना खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचा है. अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 नवंबर से आम आदमी से जुड़ी कई चीजों में बदलाव होने जा रहा है. इसमें एलपीजी की कीमतों से लेकर और म्यूचुअल फंड तक के नियम शामिल हैं. दरअसल, हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं. सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियां भी अपने नियमों में बदलाव करती हैं. आम आदमी को इन नियमों में बारे में पता होता जरूरी है. इन बदलावों का आम आदमी के जेब पर सीधा असर आम पड़ता है. आइए जानते हैं कौन से हैं वो बड़े बदलाव...

1. LPG सिलेंडर के दाम

हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं और नए रेट जारी करती हैं. इस बार भी 1 नवंबर इसकी कीमतों में संशोधन देखने को मिल सकता है. लोग इस बार 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें घटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो लंबे समय से स्थिर हैं. वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम की बात करें, तो 19 किलोग्राम वाले LPG Cylinder की कीमत जुलाई महीने में घटी थी, लेकिन इसके बाद लगातार तीन महीने से इसमें इजाफा हो रहा है. 

2. ATF और CNG-PNG के रेट

एक ओर जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG Gas Cylinder की कीमतों में संशोधन करती हैं, तो इसी के साथ सीएनजी-पीएनजी (CNG-PNG) के अलावा एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम में भी संशोधन किए जाते हैं. बीते कुछ महीनों में हवाई ईंधन के दाम में कटौती देखने को मिली है और इस बार भी कीमतें कम किए जाने के फेस्टिव गिफ्ट की उम्मीद जताई जा रही है. इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी के भाव में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

3. SBI क्रेडिट कार्ड रूल

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की सब्सिडियरी एसबीआई कार्ड एक नवंबर से बड़ा बदलाव लागू करने जा रही है, जो इसके क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी बिल पेमेंट्स और फाइनेंस चार्जेस से जुड़े हुए हैं. Credit Card Rule Change के बारे में विस्तार से समझें, तो 1 नवंबर से अन-सिक्यॉर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर हर महीने 3.75 फाइनेंस चार्ज का पेमेंट का पेमेंट करना होगा. इसके अलावा बिजली, पानी, एलपीजी गैस समेत अन्य यूटिलिटी सर्विसेज में 50,000 रुपये से अधिक पेमेंट पर 1 फीसदी एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा.

4. Mutual Fund के नियम 

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों को टाइट करने की तैयारी कर ली है और नवंबर महीने की पहली तारीख से ये लागू हो जाएगा. दरअसल, म्यूचुअल फंड यूनिट के लिए जो नए इनसाइडर नियम (Mutual Fund Rule) लागू होने जा रहे हैं, उनके मुताबिक अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCS) के फंड में नॉमिनी लोगों और उनके करीबी रिश्तेदारों की ओर किए गए 15 लाख रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन की जानकारी अनुपालन अधिकारी को देनी होगी.

5. TRAI के नए नियम

1 नवंबर से होने वाले बड़े बदलावों की लिस्ट में पांचवां चेंज टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ है और पहली तारीख से ये नए नियम लागू हो सकते हैं. दरअसल, सरकार ने JIO, Airtel समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों को मैसेज ट्रेसिबीलिटी लागू करने का निर्देश दिया है. इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वो स्पैम नंबर्स को ब्लॉक कर दें. ऐसे में कंपनियां अपने सिम यूजर्स तक मैसेज पहुंचने से पहले ही मैसेज को स्पैम लिस्ट में डालकर नंबर ब्लॉक कर सकती हैं.

6. 13 दिन बैंकों में कामकाज नहीं

नवंबर में त्योहारों और पब्लिक हॉलिडे के साथ-साथ विधानसभा चुनावों के कारण भी बैंक कई मौकों पर बंद रहेंगे. नवंबर में कुल 13 दिन बैंकों को छुट्टियां रहेंगी. आइए जानते हैं बैंक किन-किन मौकों पर बंद रहेंगे. इन Bank Holidays के दौरान आप बैंकों की ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए अपने बैंकिंग से जुड़े काम और ट्रांजैक्शंस निपटा सकते हैं. ये सर्विस 24X7 चालू रहती है.
 

उत्तर प्रदेश (UP) में एक बार फिर से छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया गया है. इस योजना का लाभ संस्कृत पढ़ने वाले हजारों छात्रों को मिलेगा. दरअसल, काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने संस्कृत छात्रवृत्ति योजना 2024 (Sanskrit Scholarship Scheme) की शुरुआत की है. इस दौरान उन्होंने राज्य के 69195 संस्कृत से अध्ययनरत छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि स्थानांतरित की. उन्होंने एक साथ 586 लाख रुपये की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में छात्रों को ट्रांसफर की है. बता दें, राज्य सरकार ने इस स्कॉलरशिप को 23 साल बाद दोबारा शुरू किया है. तो चलिए जानते हैं इस योजना के तहत छात्रों को स्कॉलरशिप के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी और कौन छात्र इसके लिए योग्य होंगे? 

छात्रों को हर महीने मिलेगी इतनी छात्रवृत्ति
इस योजना के तहत प्रथमा (कक्षा छह व सात) के छात्रों को प्रतिमाह 50 रुपये व आठ के विद्यार्थियों को 75 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी. पूर्व मध्यमा (कक्षा नौ व दस) के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 100 रुपये, उत्तर मध्यमा (कक्षा 11 व 12), शास्त्री (स्नातक) 200 रुपये व आचार्य (परास्नातक) के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 250 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी. इसके लिए पात्रता न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक और 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है. यह छात्रवृत्ति दो किस्तों में दी जाएगी, जिसमें पहली किस्त दशहरा से पहले और दूसरी किस्त होली से पहले भुगतान किए जाने की व्यवस्था है.

संस्कृत विद्यालयों को पुनर्जीवित करने की योजना
सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कॉलरशिप की शुरुआत करके आवासीय गुरुकुल शैली के संस्कृत विद्यालयों को पुनर्जीवित करने की योजना की भी घोषणा की. उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए एक भाषा के रूप में संस्कृत को गंभीरता से लें उन्होंने कहा कि संस्कृत की वकालत करना मानवता की वकालत करने के समान है. संस्कृत केवल "देव-वाणी" नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक भाषा भी है, जिसे कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है. 

गुरुकुल संस्थाओं को भी मिलेगी अतिरिक्त सहायता 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर के गुरुकुल संस्थानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें छात्रों के लिए मुफ्त आवास और भोजन की व्यवस्था करने वाले संस्थानों को विशेष सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि इन सभी संस्थानों को योग्य आचार्यों (संस्कृत टीचर्स) की भर्ती करने की भी स्वतंत्रता होगी.

इस बार भारत में द‍िवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी. दिवाली से पहले ही बहुत से लोगों ने अपने दोस्तों-रिश्तेदारों के लिए ऑनलाइन खरीदारी भी शुरू कर दी है. इसी के साथ ऑनलाइन ठगी के लिए स्कैमर्स भी एक्टिव हो गए हैं. भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) की ओर से नागरिकों को इस तरह के स्कैम से सुरक्षित रहने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है.

सरकार ने दिए लोगों को ये टिप्स

सरकार ने ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम से बचने के लिए कुछ टिप्स भी शेयर किए हैं. भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की ओर से कहा गया है कि इस तरह के स्कैम से बचने के लिए जरूरी है कि कॉल उठाने से पहले कॉल करने वाले की आइडेंटिटी जांची जाए. किसी भी अनजान शख्स का वीडियो कॉल उठाने से बचें और कॉल पर किसी के कहने भर से ही पैसे ट्रांसफर करने से बचें. ध्यान रहे, सरकारी एजेंसियां कभी भी किसी भी ऑफिशियल काम के लिए वॉट्सऐप और स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करती हैं.

गलती से भी न दें अनजान को अपनी डिटेल्स

सीईआरटी-इन की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, सोशल इंजीनियरिंग के जरिए स्कैमर्स विक्टिम को डराने की कोशिश करते हैं. ऐसे में डर कर किसी भी तरह का फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें. इसके अलावा, किसी भी अनजान कॉलर को अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर करने से बचें. कॉलर को फोन पर आए ओटीपी की भी जानकारी देने से बचें. किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज करने की जगह इसे रिपोर्ट करें. स्कैम का शिकार हो जाते हैं, तो तुरंत बैंक और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दें.

अनजान लिंक पर न करें क्लिक

मेल पर किसी भी अनजान ईमेल एड्रेस से आए अटैचमेंट और फाइल पर क्लिक करने और डाउनलोड करने से बचें. इसके अलावा, किसी के कहने पर फोन में किसी भी तरह का ऐप डाउनलोड न करें. फोन में किसी भी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जैसे प्ले स्टोर का ही इस्तेमाल करें.
 

मुद्रा लोन के लाभार्थियों के लिए एक खुशखबरी है. दरअसल, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत लोन की सीमा को बढ़ाकर 10 से 20 लाख कर दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024- 25 आम बजट में योजना के तहत मुद्रा लोन की सीमा को दोगुना करने की घोषणा की थी. वहीं, इसे अब लागू कर दिया गया है. तो चलिए जानते हैं इस इसका लाभ किसे और कैसे मिलेगा?

क्या है पीएम मुद्रा लोन?
लोगों को स्वरोजगार करने या लघु उद्यम लगाने के लिए आसानी से लोन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana) की शुरुआत की थी। हालांकि इसका सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। इसका इशारा नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा तैयार एक रिपोर्ट से मिलता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत दिये जाने वाले लोन की वापसी में लोग ढीले होते जा रहे हैं. बता दें, अभी तक मुद्रा लोन में शिशु कैटगरी के तहत 50000 रुपये तक का लोन मिलता था. वहीं, किशोर में 50000 से 5 लाख रुपये और तरूण कैटेगरी के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की राशि दी जाती थी. वित्त वर्ष 2024-2025 में अब तक 220662.40 करोड़ रुपये के कुल 22937661 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन मंजूर किए जा चुके है. इनमें से 214364.71 करोड़ रुपये का लोन दिया जा चुका है.

तरुण प्लस श्रेणी के लोगों को मिलेगा लाभ
गुरुवार को वित्तीय सेवाएं विभाग (DFC) की तरफ से जानकारी दी गई कि मुद्रा योजना के तहत नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई गई है. इस श्रेणी के तहत उन उद्यमियों को 20 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा, जो तरुण श्रेणी का लोन अदा कर चुके हैं. सरकार का मानना है कि इससे उद्यमियों को अपने कारोबार को विस्तार देने में मदद मिलेगी. खासकर छोटे कारोबारी व उद्यमियों को इससे बड़ी मदद मिलने की संभावना है.

छोटे कारोबारियों को होगा बड़ा फायदा
वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस कदम से मुद्रा योजना का उद्देश्य और भी प्रभावी ढंग से पूरा होगा. इस फैसले से छोटे कारोबारियों को अपने कारोबार को बढ़ाने और नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी. इससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी.

यहां करें आवेदन

-अपने नजदीकी बैंक या वित्तीय संस्थान की शाखा में जाकर आवेदन करें.
-उद्यमीमित्र पोर्टल (www.udyamimitra.in) पर ऑनलाइन आवेदन करें 

आवेदन करते समय इन बातों का ध्यान रखें 

-आप किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए. 
-आपका क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए. 
-आपके पास प्रस्तावित गतिविधि के लिए ज़रूरी कौशल, अनुभव, या ज्ञान होना चाहिए. 
-आवेदन के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे. इनमें से कुछ दस्तावेज़ ये हैं: 
-पहचान पत्र 
-पते का प्रमाण 
-कारोबार से जुड़े दस्तावेज
-आपका लेटेस्ट फोटो 
-अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक प्रमाण 
-ऋण की जरूरत से जुड़े प्रमाण 
-आपको नवीनतम छह महीने का बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना होगा. 

बैंक लोन देने सेआनाकानी तो यहां करें शिकायत
1. अगर कोई बैंक आपको मुद्रा लोन देने से आनाकानी करे, तो आप अपनी शिकायत डाक द्वारा कस्टमर सर्विस सेल के माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड स्वावलंबन भवन, प्रथम तल, सी-11, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (ई), मुंबई- 400 051, इस पते पर या ईमेल के माध्यम से help@mudra.org.in पर शिकायतकर्ता का पूरा विवरण देकर और शिकायत के कारण के विशिष्ट उदाहरण देकर कर सकते हैं.

2. आप आरबीआई को भी शिकायत कर सकते हैं. आरबीआई सीएमएस पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं या चंडीगढ़ स्थित आरबीआई शिकायत सेल के पते पर भौतिक रूप से भेजी जा सकती हैं. आप आरबीआई संपर्क केंद्र फोन नंबर (टोल-फ्री नंबर) – 14448 पर भी सुबह 9:30 से शाम 5:15 बजे तक फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

अगर आप भी इस दिवाली या फिर उसके बाद कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, अधिकतर लोग अपने घर या फिर किसी खास डेस्टीनेशन पर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना पसंद करत हैं. ऐसे में फेस्टिव सीजन में इनकी डिमांड ज्यादा होने के कारण इनका किराया भी महंगा हो जाता है. इसी को देखते हुए अब एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) ने अपने ग्राहकों के लिए फ्लैश सेल ऑफर (Flash Sale Offer) शुरू किया है. तो आइए जानते हैं आप इस सेल का लाभ कैसे और कब तक उठा सकते हैं?

27 अक्टूबर तक मिलेगा सेल का लाभ
एयर इंडिया एक्सप्रेस की 'Flash Sale' लिमिटेड टाइम के लिए है. इस सेल में कई रूट्स पर केवल 1606 रुपये में फ्लाइट टिकट उपलब्ध होगी, जिसमें आप गुवाहाटी-अगरतला, कोच्चि-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु और विजयवाड़ा-हैदराबाद जैसे कई रूट की यात्रा कर सकते हैं. इस सेल के तहत फ्लाइट बुकिंग 27 अक्टूबर 2024 तक ही होगी. हालांकि, आप इस सेल का लाभ उठाकर 1 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक की तारीख में से किसी भी दिन की फ्लाइट बुक कर सकते हैं. यह सेल उन यात्रियों ने काफी लाभदायक रहेगी जो इस त्योहारी सीजन में कोई न्यू डेस्टिनेशन जाना चाह रहे हैं.

Xpress Lite ऑफर में मिलेगा ये फायदा 
फ्लैश सेल के साथ ही एयरलाइन ने Xpress Lite ऑफर की घोषाणा भी की है. इस ऑफर में फ्लाइट टिकट की शुरुआती कीमत 1456 रुपये रहेगी, जो पैसेंजर एयरलाइन की वेबसाइट पर लॉग-इन करते हैं उन्हें जीरो कन्वीनियंस फीस का फायदा मिलेगा. इसके अलावा इस ऑफर में एक्सट्रा 3 किलो केबिन बैगेज को फ्री में प्री-बुक किया जा सकता है. यहां तक इसमें चेक-इन बैगेज रेट्स में डिस्काउंट जैसे कई लाभी भी मिलेगा.Xpress Lite ऑफर में इसमें डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 15 किलो के लिए केवल 1000 रुपये और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 20 किलो के लिए 1300 रुपये में डिस्काउंटेड चेक-इन बैगेज की सुविधा मिलेगी.

लॉयल्टी मेंबर्स के लिए भी खास ऑफर
एयर इंडिया एक्सप्रेस इस सेल में लॉयल्टी मेंबर्स को एक्सक्लुसिव बेनेफिट्स दे रही है. अगर कोई लॉयल्टी मेंबर्स बिजनेस सीट में अपग्रेड करवाता है, तो उसे 50 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा उन्हें फूड और एक्सप्रेस अहेड प्रायोरिटी सर्विसेज पर भी 25 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा. वहीं, स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन, डॉक्टर और नर्स, और सशस्त्र बलों के मेंबर को टिकट बुकिंग पर स्पेशल डिस्काउंड मिलेगा.

केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, सरकार शुक्रवार यानी 25 अक्टूबर 2024 से सोयाबीन की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद शुरू करने जा रही है. इसका असर गुरुवार को स्थानीय थोक तेल-तिलहन बाजार में भी देखने को मिला और बाजार में तेल और तिलहन की कीमतों में मजबूती दिखी. तो चलिए जानते हैं सरकार ने सोयाबीन का एमएसपी कितना रखा है और किसानों को इससे कितना लाभ होगा?

इतना रखा गया है सोयाबीन का समर्थन मूल्य

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार 25 अक्टूबर से लूज में सोयाबीन की नए एमएसपी 4,892 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीद शुरू करेगी. इस खबर के बीच तेल-तिलहन की कीमतें में भी मजबूती होती दिखीं. बाजार में सरसों और सोयाबीन तेल-तिलहन, कच्चे पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन तेल और बिनौला तेल के दाम बढ़त के साथ बंद हुए. ऊंचे दाम पर कम कारोबार के साथ-साथ बाजार में आवक बढ़ गई. इस बीच मूंगफली तेल-तिलहन की कीमतें पहले के स्तर पर बंद हुईं. शिकॉगो और मलेशिया एक्सचेंज भी काफी मजबूत चल रहा है.

ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हुआ शुरू

 जब देश में नेपाल के रास्ते खाद्य तेलों का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी शुरू नहीं हुआ था, तब इससे लगभग 10 दिन पहले सोयाबीन तेल पांच रुपए किलो प्रीमियम दाम के साथ बिक रहा था. अब इसका दाम सात रुपये किलो के नुकसान के साथ बिकने लगा है. इस इंपोर्ट की मार हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों तक पहुंच रही है. दिसंबर-जनवरी-फरवरी में देश में सूरजमुखी की नई फसल की बिजाई शुरू होनी है. ये भी सस्ते ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के चलते गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है. सूत्रों का कहना है कि सरकार को ऐसे आयातित तेल को बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में राशन दुकानों से बंटवाकर बाकी राज्यों पर होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के बारे में विचार करना होगा.

इतनी बढ़ गई  तेल-तिलहन की कीमत

सरसों तिलहन – 6,500-6,550 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली – 6,350-6,625 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) – 15,100 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली रिफाइंड तेल – 2,270-2,570 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों तेल दादरी- 13,550 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों पक्की घानी- 2,165-2,265 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों कच्ची घानी- 2,165-2,290 रुपये प्रति क्विंटल, तिल तेल मिल डिलिवरी – 18,900-21,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली- 13,600 रुपये प्रति क्विंटल. सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 13,100 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन तेल डीगम, कांडला- 10,000 रुपए प्रति क्विंटल, सीपीओ एक्स-कांडला- 12,350 रुपये प्रति क्विंटल, बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)- 12,600 रुपये प्रति क्विंटल, पामोलिन आरबीडी, दिल्ली- 13,800 रुपये प्रति क्विंटल, पामोलिन एक्स- कांडला- 12,750 रुपये (बिना जीएसटी के) प्रति क्विंटल, सोयाबीन दाना – 4,750-4,800 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन लूज- 4,450-4,685 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का खल (सरिस्का)- 4,200 रुपये प्रति क्विंटल है.

मध्य प्रदेश में पहली बार एमएसपा पर खरीदा जाएगा सोयाबीन

मध्य प्रदेश में पहली बार प्राइस सपोर्ट स्कीम (समर्थन मूल्य) पर सोयाबीन खरीदा जाएगा. इसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं. मोहन सरकार ने सोयाबीन खरीदी के लिए प्रदेश में 1400 उपार्जन केंद्र बनाए हैं. प्रदेश में केवल सात जिलों को छोड़कर बाकि से सभी जिलों में सोयाबीन की खरीदी शुरू हो रही है. बता दें, इस बार मध्य प्रदेश में चार लाख किसानों ने खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. सोयाबीन के समर्थन मूल्य पर खरीदी की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है. 

मोदी सरकार की कैबिनेट ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश और बिहार को एक बड़ी सौगात दी है. दरअसल, सरकार 6,798 करोड़ रुपये की लागत वाले दो प्रमुख रेलवे प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है. इन दो प्रोजेक्ट्स के तहत बिहार में 256 किलोमीटर लंबे नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा और सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर खंड का दोहरीकरण और आंध्र प्रदेश में अमरावती के माध्यम से एर्रुपलेम और नंबुरु के बीच 57 किलोमीटर लंबी नई लाइन का निर्माण करना शामिल है.

दक्षिण भारत से कनेक्ट होंगे मध्य और उत्तर भारत के क्षेत्र 
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में  57 किलोमीटर लंबी अमरावती रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी है. इस रेल लाइन के निर्माण में 2245 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा. आंध्र प्रदेश में रेलवे का मल्टी मॉडल परिवहन बनाया जा रहा है, जिसके तहत कृष्णा नदी पर 3.2 किमी लंबा नया पुल बनाया जाएगा. यह लाइन मध्य और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बेहतर कनेक्टिविटी देगी. इस महत्वकांक्षी परियोजना से हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता जैसे सभी महानगर को अमरावती से जुड़ जाएंगे. यह अमरलिंगेश्वर स्वामी मंदिर, अमरावती स्तूप, ध्यान बुद्ध प्रतिमा और उंडावल्ली गुफाओं जैसे धार्मिक स्थलों तक पहुंच प्रदान करेगा. मछलीपट्टनम बंदरगाह, कृष्णापट्टनम बंदरगाह और काकीनाडा बंदरगाह से कनेक्टिविटी देगी. 

बिहार को होगा ये फायदा
बिहार में कैबिनेट ने 4,553 करोड़ रुपये की लागत से नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा और सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर कॉरिडोर के दोहरीकरण को मंजूरी दी है. 256 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार को लाभ होगा. रेलवे लाइन नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब और समानांतर चलती है. यह बिरगुन में इनलैंड कंटेनर डिपो को जोड़ती है, जो उत्तरी राज्यों और उत्तर-पूर्व अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच चिकन नेक क्षेत्र के लिए वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करती है.

इन प्रोजेक्ट्स से होगा ये फायदा
1. सरकार के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार इन तीनों राज्यों के आठ जिलों को कवर करने वाले ये दो प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 313 किलोमीटर तक बढ़ा देंगे. 
2. इन दोनों प्रोजेक्ट्स से मिलने वाले फायदे के बारे में बताते हुए सरकार ने कहा कि नई लाइन प्रोजेक्ट 9 नए स्टेशनों के साथ लगभग 168 गांवों और लगभग 12 लाख आबादी को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी.
3. इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से 19 लाख दिन के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है, जिससे 6 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी, जो 25 लाख पेड़ लगाने के बराबर है.

केंद्र सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है. दरअसल, हरियाणा सरकार ने भी अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है. सरकार के आदेश के अनुसार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 1 जुलाई से लागू होगा. ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को उनके अक्टूबर महीने के वेतन के साथ मिलेग. वहीं, एरियर का भुगतान बाद में किया जाएगा. तो चलिए खिर हरियाणा सरकार ने अपने फैसले में महंगाई भत्ते में कितना इजाफा किया है.

महंगाई भत्ते में हुई 3 प्रतिशत बढ़ोतरी
हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर दी है. सरकार के आदेशानुसार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 1 जुलाई से 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगा. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बढ़े हुए डीए और डीआर का भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा. वहीं, जुलाई से सितंबर के महीनों के एरियर का भुगतान दिसंबर में किया जाएगा.

केंद्र ने डीए में इतना किया था इजाफा
केंद्र ने 16 अक्टूबर को इस साल 1 जुलाई से प्रभावी महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिससे दिवाली त्योहार से पहले 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हुआ. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन/पेंशन के 3 प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.

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