होम / यूटिलिटी / किसानों को मिला दिवाली का तोहफा, 1 लाख करोड़ रुपये की दो योजनाओं को मिली मंजूरी

किसानों को मिला दिवाली का तोहफा, 1 लाख करोड़ रुपये की दो योजनाओं को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दे दी है. इसके लिए 1,01,321 करोड़ रुपये लागत आएगी.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

केंद्र सरकार ने देश के किसानों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दे दिया है. दरअसल, मोदी सरकार की कैबिनेट ने किसानों के लिए पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दे दी है. सरकार ने विश्वास जताया है कि इन दोनों ही योजनाओं के लागू होने से किसानों को आर्थिक मोर्चे पर बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा. इस योजना पर 1,01,321 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी भी दी है. तो आइए जानते हैं इन योजनाओं से किसानों को क्या लाभ होगा?

आय बढ़ने के साथ खाद्य सुरक्षा लाभ
पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना से किसानों की आय बढाने के साथ उन्हें खाद्य सुरक्षा लाभ भी दिया जाएगा. इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत नौ-नौ उप योजनाएं को शामिल किया गया है, जो सीधे तौर पर किसानों की आय और मध्यम वर्ग की थाली से जुड़ी हैं. इसके साथ सरकार ने National Mission on Edible Oils को भी मंजूर कर लिया है. बता दें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) को 2007-08 से कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 11वीं 5 वर्षीय योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हासिल करना था.

सरकार का रोजगार पर फोकस 
चेन्नई मेट्रो के फेस-2 को भी सरकार ने हरी झंडी दे दी है, जिसकी लागत 63,246 करोड रुपये आएगी. इसके अलावा सरकार ने 5 और भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, जिसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा है. इस कैटेगरी में पहले से तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया लैंग्वेज हैं. बता दें, इन भाषाओं के जरिए सरकार रोजगार पैदा करने पर भी फोकस करेगी. सरकार का मानना है कि शास्त्रीय भाषा के रूप में भाषाओं को शामिल करने से विशेष रूप से शैक्षणिक और शोध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इसके अतिरिक्त, इन भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण से कलेक्शन, ट्रांसलेशन, पब्लिकेशन और डिजिटल मीडिया में रोजगार पैदा होंगे. 


 


टैग्स  
सम्बंधित खबरें

1 जुलाई से महंगा होगा पासपोर्ट बनवाना, नए शुल्क लागू, जानें कितना बढ़ेगा खर्च

पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन के बाद सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणी के पासपोर्ट की फीस बढ़ा दी गई है. 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि पहले इसके लिए 1,500 रुपये लगते थे.

1 day ago

महंगाई का डबल झटका! फिर महंगे हुए पेट्रोल-डीजल और CNG, जानिए आपके शहर में क्या हैं नए रेट

15 मई के बाद यह तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 99.51 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है.

23-May-2026

दिल्ली वालों को बड़ी राहत! अब 80% तक घटेगा IFC, लाखों की होगी बचत

सरकार के मुताबिक, जिन मकानों पर पहले करीब 16 लाख रुपये तक IFC देना पड़ता था, अब उन्हें लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये ही चुकाने होंगे. इससे घर बनवाने और नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सस्ती हो जाएगी.

22-May-2026

UIDAI का बड़ा डिजिटल बदलाव: mAadhaar ऐप होगा बंद, नया Aadhaar App देगा ज्यादा सुरक्षा

नए Aadhaar App में यूजर्स को फिंगरप्रिंट, फेस और आईरिस डेटा लॉक करने का विकल्प भी मिलेगा. यानी यूजर खुद तय कर सकेंगे कि उनका बायोमेट्रिक डेटा कब और कैसे इस्तेमाल हो.

19-May-2026

अब ATM और UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा, जानिए नई सुविधा और नियम

नई व्यवस्था लागू होने के बाद सदस्य ATM और UPI के जरिए सीधे अपने PF खाते से पैसा निकाल सकेंगे. इसका उद्देश्य लोगों को तेज, आसान और बिना परेशानी वाली सुविधा देना है.

06-April-2026


बड़ी खबरें

कच्चा तेल सस्ता होने से भारत को राहत, FY27 में 6.5% रह सकती है GDP ग्रोथ: रिपोर्ट

गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नई रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है.

1 day ago

भारत का निजी सुरक्षा उद्योग 2.0 युग में प्रवेश

गृह मंत्रालय की ऐतिहासिक पहल ने नियामकीय सुधार और व्यावसायिकता के एक नए अध्याय का संकेत दिया

1 day ago

1 जुलाई से महंगा होगा पासपोर्ट बनवाना, नए शुल्क लागू, जानें कितना बढ़ेगा खर्च

पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन के बाद सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणी के पासपोर्ट की फीस बढ़ा दी गई है. 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि पहले इसके लिए 1,500 रुपये लगते थे.

1 day ago

भारत में AI विस्तार की तैयारी, OpenAI ने Uber इंडिया के प्रभजीत सिंह को बनाया इंडिया हेड

प्रभजीत सिंह सितंबर 2026 से कंपनी की भारतीय इकाई का नेतृत्व संभालेंगे और देश में AI अपनाने, रणनीतिक साझेदारियों और कारोबार विस्तार की जिम्मेदारी निभाएंगे.

1 day ago

JSW ग्रीन मोबिलिटी का लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज में निवेश, ई-मोबिलिटी सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार

मुंबई में 25 जून 2026 को लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज ने घोषणा की कि उसे JSW ग्रीन मोबिलिटी से रणनीतिक निवेश प्राप्त हुआ है. कंपनी का लक्ष्य अगले दो वर्षों में अपने कारोबार को तीन गुना तक बढ़ाना है.

1 day ago