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अगर ले लिया ये साइबर इंश्योरेंस तो नहीं होगा साइबर फ्रॉड, जानिए कहां और कैसे मिलेगा ये इंश्योरेंस?

भारत में साइबर फ्रॉड का शिकार होकर कई लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई तक गंवा देते हैं. वहीं, Cyber Insurance ऐसे ही फ्रॉड से आपका आर्थिक नुकसान होने से बचाता है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

आज के डिजिटल युग में लोग बड़ी आसानी से साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं. साइबर ठग नए-नए तरीके खोजकर  लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और लोग उनकी बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं. ऐसे नुकसान से बचने के लिए आप साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस को चुन सकते हैं. तो चलिए जानते हैं क्या होता है साइबर इंश्योरेंस और इसके क्या फायदे हैं? 

आर्थिक नुकसान से बचाएगा साइबर इंश्योरेंस

साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे कि फिशिंग, रैनसमवेयर, और अन्य साइबर क्राइम से होने वाले आर्थिक नुकसान से सेफ रखता है. वहीं, कई इंश्योरेंस में डेटा रिकवरी करने की सुविधा भी मिलती है, जिसमें वह इस रिकवरी में होने वाले खर्चे की भी कवर करता है. इससे विक्टिम आसानी से अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं.  

कानूनी लड़ाई का खर्च भी उठाते हैं बैंक

साइबर फ्रॉड के बाद अगर कानूनी लड़ाई में जो खर्चा होता है, उसकी कवरेज भी इस इंश्योरेंस में शामिल होती है. इसमें होने वाला पूरा खर्च साइबर इंश्योरेंस कवर करता है. इंश्योरेंस होल्डर्स को इन इंश्योरेंस के तहत साइबर एडवाइजर एक्सपर्ट का एक्सेस मिलता है, जिनसे वे अपने लिए मदद ले सकते हैं. ऐसे में आप खुद को साइबर ठगी से बचा सकते हैं.  

ये बैंक दे रहे साइबर इंश्योरेंस की सुविधा

भारत में कई बैंक Cyber Insurance की सुविधा देते हैं. इनमें HDFC, ICICI, Bank, Axis Bank, State Bank of India, Kotak Mahindra Bank जैसे बैंक शामिल हैं. साइबर इंश्योरेंस की सुविधा देते हैं. इसके लिए कई इंश्योरेंस कंपनियों ने बैंक के साथ पार्टरनशिप की है, जिसके बाद इनके इंश्योरेंस के नाम भी उसी तरह से हैं,  जो HDFC ERGO, ICICI Lombard, Bajaj Allianz, SBI General Insurance हैं. आप अपनी ब्रांच आदि से संपर्क करके भी इस इंश्योरेंस के बारे में जान सकते हैं. यहां इसके बेनेफिट्स, नियम व शर्ते और पेमेंट आदि के बारे में पता कर सकते हैं. 

इंश्योरेंस लेते समय इन बातों का रखें ध्यान 

एक्सपर्ट्स का कहना है कि साइबर सेफ्टी इंश्योरेंस लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसमें पॉलिसी की टर्म कंडिशन, कवरेज एरिया,  रिफंड लिमिट, रिफंड प्रोसेस, रिफंड टाइम ड्यूरेशन आदि का प्रोसेस लंबा होता है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक मजबूरियों से जूझना पड़ सकता है.
 

 


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