उद्योगों का मानना है कि सरकार को इसके लिए लॉन्ग टर्म कैंपिटल गेन्स टैक्स को घटाकर 10 प्रतिशत करना चाहिए. उद्योगों का मानना है जैसा ब्रिटेन ने किया है वो बेहद अच्छा कदम है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
इकोनॉमिक सर्वे के जरिए ये देखने को मिलता है कि सरकार ने 1 फरवरी को जो प्लानिंग की थी उसमें से हम कितना अचीव करने में कामयाब रहे.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
आजादी के बाद से अब तक बजट में कई तरह के बदलाव आ चुके हैं. इनमें एक बड़ा बदलाव ये है कि अब रेल बजट पेश होना बंद हो गया है. अब ये आम बजट के साथ ही पेश होता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
ये रिपोर्ट बताती है कि नये साल में पिछले साल के मुकाबले कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं. जबकि दुनियाभर की परिस्थितियों का भारत में भी असर देखा जा रहा है.
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देवेन्द्र शर्मा कहते हैं कि खेती में किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए इस पर फोकस होना चाहिए, उनको कैसे इनकम की गारंटी दी जा सकती है सरकार को इस पर विचार करना चाहिए.
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वित्त मंत्री ने कहा कि आज आपको एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि कोई भी, किसी भी बैंक को किसी हवाला देकर ये फोन नहीं कर सकता है कि उसे लोन दे दो,भले ही वो योग्य हो या न हो.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
अलग-अलग संगठनों का मानना है कि इससे इंटरनेशनल यात्रियों को आकर्षित किया जा सकेगा और उन्हें भारत में अधिक खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है.
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वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा की सरकार इस सिस्टम को इसलिए लेकर आई थी क्योंकि इससे कम आय वाले लोगो को ज्यादा टैक्स देना पड़े.
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केंद्र की मोदी सरकार ने आयकर रिटर्न में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए एक वादे पर आज अपडेट किया है.
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संगठन चाहता है कि आने वाले समय में EV सेक्टर को और लोकप्रिय बनाने के लिए इस स्कीम को आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिससे इस सेक्टर को आने वाले दिनों में और लोकप्रिय बनाया जा सके
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भारत का पहला बजट अपने आप में उस वक्त की परिस्थितियों का उल्लेख करता है. इस बजट में आजादी के बाद उत्पन्न हुए हालात पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें रक्षा, खाद्यान्न, और सिविल खर्चे शामिल थे.
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बजट की तैयारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस बार टैक्सपेयर्स को कोई राहत देने जा रही है.
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इस पत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ग्राहकों के हित में वित्त मंत्री को कुछ सुझाव दिए हैं.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स ने दुनिया की ‘100 मोस्ट पावरफुल वुमन’ की लिस्ट में शामिल किया है.
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क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार ने जो GST लगाने की योजना बनाई थी उसमें थोड़ी देर हो सकती है. इस मामले में GST परिषद ने जो समिति बनाई है उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट सब्मिट नहीं की है.
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सबसे बड़ी बात ये है कि हम परसेपशन से पैसा डालते हैं जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें स्टडी करके पैसा डालना चाहिए.
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बजट आने से पहले आई इस तरह की खबरों को लेकर अर्थशास्त्रियों की राय बंटी हुई है कुछ का मानना है कि ये सच हो सकता है जबकि कुछ ऐसा नहीं मानते हैं .
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वित्त मंत्रालय ने आम बजट के लिए आम जनता से भी सुझाव मांगे हैं. आप भी अपने दिल की बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं.
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पहले दिन इंफ्रा और क्लाइमेट चेंज से जुड़े अलग-अलग संगठनों ने अपनी मांग रखी. सरकार को प्राइवेटाइजेशन पर अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ना चाहिए.
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज दो चरणों में बैठक करेंगी, जिसमें उद्योग मंडलों, बुनियादी ढांचा क्षेत्र और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे.
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