डाटा की जांच करने पर पता चलता है कि इन टैक्सपेयर्स द्वारा किया जा रहा दान इनकी आय और इनके खर्चों के अनुरूप नहीं था.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago


1 अप्रैल से नई टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के रूप में लागू हो जायेगी जिसकी वजह से इनकम टैक्स के बहुत से नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा योजना के तहत मजदूरी की दरों में बदलाव की सूचना 24 मार्च को जारी की थी.

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फाइनेंस बिल में होने वाले बदलावों के अनुसार ऐसे डेब्ट फंड्स पर टैक्स लगाया जाएगा जिनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में 35% से ज्यादा नहीं है.

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करदाता इस मोबाइल ऐप से सोर्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड और शेयर ट्रांजेक्शन्स पर इकट्ठा किये गए टैक्स और टैक्स कटौती के बारे में एक ही जगह पर जान पायेंगे.

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शुरूआती जांच में पता चला है कि कंपनी ने 400 करोड़ रुपयों के गलत क्लेम किये हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी किसी तरह के टैक्स की मांग नहीं की गयी है.

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उन तरीकों पर भी ध्यान देना चाहिए जो टैक्स और पेनल्टी बचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं. आप छोटे-छोटे फैसलों से अपनी मेहनत की कमाई को टैक्स से बचा सकते हैं.

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कोविड महामारी के समय में प्रति व्यक्ति आय सांकेतिक के साथ वास्तविक रूप में भी कम हो गयी थी. लेकिन साल 2021-22 और 2022-23 के दौरान इसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली थी.

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अडानी समूह निवेशकों का खोया विश्वास हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. अब उसने विदेशों में रोड शो की योजना बनाई है.

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इनकम टैक्स विभाग ने एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनी के बिजनेस क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर कंपनी के बिजनेस क्षेत्रों में कार्रवाई की थी जिससे कुछ बड़े खुलासे सामने आये हैं.

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लागत बढ़ने के चलते जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के मुनाफे में कमी आई है. दिसंबर तिमाही में कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है.

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एक सौ चालीस करोड़ लोगों के देश में कुछ हजार शिक्षकों की भर्ती की योजना बजट में गिनवाना वित्त मंत्री को शोभा नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोजगार का कोई इंतजाम नहीं किया गया.

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जिस बजट का इंतजार पूरा देश कर रहा था, वो आज पेश हो गया है. वित्त मंत्री ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं.

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बजट 2023 -2024 पेश होने से पहले आयकर में छूट दिए जाने की मांग की जा रही थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मांग को ध्यान में रखकर आयकर में बड़े बदलाव किए हैं. 

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मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के नेतृत्व वाली देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं.

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ऐसे और भी कारण हैं जो धारा 80सी के तहत अधिक राहत की मांग करते हैं.

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केंद्र की मोदी सरकार ने आयकर रिटर्न में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए एक वादे पर आज अपडेट किया है.

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बजट की तैयारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस बार टैक्सपेयर्स को कोई राहत देने जा रही है.

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इस प्लेटफॉर्म को खासतौर पर वेल्थ मैनेजमेंट फर्म और फाइनेंशियल एडवायजर के लिए शुरू किया है.

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