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सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, सरकार के इस नए फैसले से बढ़ जायेगी Salary
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि, केंद्र ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों मिलने वाले DA में 4% की बढ़ोत्तरी की है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि, भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले DA (डियरनेस अलाउंस) में 4% की बढ़ोत्तरी कर दी है. केंद्र सरकार द्वारा 4% की वृद्धि किये जाने के बाद केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 38% से बढ़कर 42% पर पहुंच गया है.
क्या होता है DA?
बढ़ती हुई महंगाई से कहीं आपकी बेसिक सैलरी को किसी प्रकार का नुक्सान न हो, इसके लिए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को DA यानी डियरनेस अलाउंस देती है. इसे महंगाई भत्ता भी कहा जा सकता है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य आपकी सैलरी को बढ़ती हुई महंगाई के प्रभावों से बचाना होता है. सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, बहुत सी मशहूर कॉर्पोरेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को यह महंगाई भत्ता देती हैं ताकि वह बढ़ती हुई महंगाई का सामना कर सकें. DA और DR (डियरनेस रिलीफ)को लेकर परेशान न हों, इन दोनों ही टर्मों का मतलब एक ही होता है बस DR पेंशनर्स को दी जाती है और DA कर्मचारियों को.
इतने कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा सीधा फायदा
सरकार द्वारा रिलीज की गयी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2023 से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को DA की अतिरिक्त किश्त प्रदान करने के साथ-साथ पेंशनर्स को DR प्रदान करने की अनुमति दी है. यह अतिरिक्त किश्त महंगाई का सामना करने के लिए बेसिक सैलरी या पेंशन के मौजूदा 38% के रेट पर 4% की बढ़ोत्तरी को दर्शाएगी. इस फैसले का केंद्रीय सरकार के लगभग 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा. आपको बता दें, यह फैसला 7वें केंद्रीय पे कमीशन द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप है.
ऐसे कैलकुलेट होता है DA
केंद्रीय सरकार के कर्मचारी बढ़ती हुई महंगाई का सामना कर सकें इसलिए भारत सरकार द्वारा साल में 2 बार DA को बढ़ाया जाता है. जहां DA में वृद्धि की घोषणा मार्च में ही कर दी जाती है वहीं, अक्सर ही जनवरी और जुलाई के महीने में DA में बढ़ोत्तरी की जाती है. केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले DA को CPI-IW (कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के आधार पर गिना जाता है. लेबर मिनिस्ट्री की एक शाखा लेबर ब्यूरो द्वारा यह CPI-IW डाटा हर महीने जारी किया जाता है. इस वक्त केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को 38% का DA/DR मिलता है. केंद्रीय सरकार ने आखिरी बार सितम्बर 2022 में DA के बढ़ने की घोषणा की थी.
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