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संवैधानिक और राजनीतिक विकास: लोकतांत्रिक भावना पर मोदी के प्रभाव की छानबीन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत न्याय, समानता और भाईचारे के संवैधानिक वादे को पूरा करने के लिए यह सुनिश्चित करते हुए तैयार है कि विकसित भारत का सपना एक वास्तविकता बने.  

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

1947 में, भारत को ब्रिटिशों ने धार्मिक आधार पर विभाजित किया, जिससे एक मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जबकि भारत, जिसे एक हिंदू राष्ट्र बनने की उम्मीद थी, उसे एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया. उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लोगों से एकजुट रहने का आह्वान किया, लेकिन कई हिंदू निराश महसूस कर रहे थे, यह मानते हुए कि उनके अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं हो रही थी.

26 जनवरी, 1950 को भारत ने नया संविधान अपनाया, जो एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखने वाला था. हालांकि, संविधान के निर्माताओं ने 1947 को भारत का जन्म नहीं माना; इसके बजाय उन्होंने देश की प्राचीन सभ्यता और समृद्ध धरोहर का सम्मान किया. उन्होंने भारत की हजारों साल पुरानी लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेरणा ली और इनका सार संविधान में समाहित किया, जो देश की शाश्वत धरोहर का प्रतिबिंब बन गया. अब जब हम स्वतंत्रता के 75 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा को एक असाधारण उपलब्धि के रूप में वर्णित किया. उन्होंने संविधान द्वारा पारित चुनौतियों और भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य को बनाए रखने की क्षमता पर प्रारंभिक संदेहों को पार करने पर गर्व व्यक्त किया. नरेंद्र मोदी ने संविधान के निर्माताओं और भारत के लोगों के योगदान को स्वीकार करते हुए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया. उन्होंने यह जोर दिया कि असल में संविधान के मूल्यों को नागरिकों ने ही सही मायनों में बनाए रखा है. इसके सिद्धांतों को अपनाकर और हर चुनौती का सामना करते हुए, उन्होंने खुद को भारत की लोकतांत्रिक सफलता के असली आर्किटेक्ट साबित किया है. इसके लिए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के नागरिकों को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए.  

भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में संविधान पर बहस उतनी पुरानी है जितना कि यह दस्तावेज खुद. 1950 में इसकी शुरुआत के बाद से, भारतीय संविधान आशा, एकता और लोकतंत्र का प्रतीक बन गया. हालांकि, इस पवित्र दस्तावेज की यात्रा कई चुनौतियों से भरी रही है-जो अक्सर उन नेताओं द्वारा उत्पन्न की गईं हैं जिन्हें इसकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था. इस बहस के केंद्र में दो दृष्टिकोणों के बीच एक स्पष्ट अंतर है: एक जो संविधान को राजनीतिक लाभ के लिए कमजोर करता है और दूसरा जो इसके पवित्रता का सम्मान करता है और इसे परिवर्तनकारी शासन के उपकरण के रूप में उपयोग करता है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से, संविधान को न केवल बनाए रखा गया है, बल्कि यह "विकसीत भारत 2047" की दिशा में भारत की यात्रा के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बन गया है. मोदी सरकार का शासन संविधान के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो समानता, न्याय और लोकतंत्र के मूल्य हैं, और यह कांग्रेस पार्टी के संविधान के दुरुपयोग के इतिहास के विपरीत खड़ा है.

कांग्रेस और संविधान: विश्वासघात की विरासत

संविधान की 75वीं वर्षगांठ के दौरान लोकसभा में पीएम मोदी के हालिया संबोधन ने एक ऐतिहासिक सच्चाई सामने ला दी, जिसे अक्सर छुपाया जाता रहा है- कांग्रेस द्वारा संविधान के प्रति बार-बार की गई अवहेलना.

पहला संशोधन: संविधान के हेरफेर का उदाहरण
संविधान लागू होने के बमुश्किल एक साल बाद, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1951 में पहला संविधान संशोधन पेश किया. इस संशोधन ने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए, जिससे नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचलने का एक खतरनाक उदाहरण प्रस्तुत हुआ. संविधान विशेषज्ञों जैसे राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी के विरोध के बावजूद, नेहरू की सरकार ने राजनीतिक सुविधा को संविधान की पवित्रता से ऊपर रखा.

आपातकाल: एक काला अध्याय
1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक सबसे काला अध्याय माना जाता है. संविधान का इस्तेमाल असहमति को दबाने, स्वतंत्र अभिव्यक्ति को कुचलने और राजनीतिक विपक्षियों को बंदी बनाने के लिए किया गया. इस दौरान पारित 39वें संशोधन ने प्रमुख अधिकारियों, जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे, के चुनावों को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया, जिससे शक्तियों के विभाजन को प्रभावी रूप से नष्ट कर दिया.

शाह बानो केस: वोट बैंक की वेदी पर न्याय की बलि
1985 में, कांग्रेस ने एक बार फिर शाह बानो मामले में संविधान के सिद्धांतों की उपेक्षा की. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जिसमें एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भत्ते का अधिकार दिया गया था, को राजीव गांधी की सरकार द्वारा विधायी हस्तक्षेप के माध्यम से पलट दिया गया, जिससे धार्मिक संप्रदायवाद को संतुष्ट करने के लिए न्याय की बलि दी गई. इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने संविधान का इस्तेमाल एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया, न कि एक पवित्र दस्तावेज के रूप में जिसे शासन को मार्गदर्शन देने के लिए उपयोग किया जाए.

मोदी की संविधान प्रति प्रतिबद्धता: एक नया युग
इसके विपरीत, प्रधानमंत्री मोदी का शासन संविधान के सिद्धांतों पर आधारित रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी भावना भारत के विकासात्मक लक्ष्यों के साथ मेल खाती है.

मार्जिनलाइज्ड वर्ग को सशक्त बनाना
मोदी सरकार के तहत किए गए सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों में से एक था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण की शुरुआत, यह ऐतिहासिक कदम, जिसे 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया, जाति आधारित आरक्षण से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, जो संविधान के समानता के सिद्धांत को साकार करता है.

एकता और अखंडता की बहाली
जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A का निरस्तीकरण मोदी सरकार की संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है. कांग्रेस सरकार के दौरान बिना संसदीय स्वीकृति के लाए गए ये प्रावधान समानता के संविधानिक सिद्धांत के विपरीत थे. इन प्रावधानों की समाप्ति ने जम्मू और कश्मीर को मुख्यधारा में समाहित किया, जिससे एकता और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा मिला.

महिला आरक्षण: लिंग न्याय की ओर एक कदम
हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना, जिसमें विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया, मोदी सरकार की लिंग समानता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह प्रगतिशील कदम लंबित वादे को पूरा करता है और समावेशी लोकतंत्र के संविधानिक दृष्टिकोण को मजबूत करता है.

डॉ. अंबेडकर की धरोहर का सम्मान
प्रधानमंत्री मोदी का डॉ. बी. आर. अंबेडकर, संविधान के प्रमुख निर्माता के प्रति सम्मान उनकी पहलों में स्पष्ट है, जैसे अंबेडकर स्मारकों और संग्रहालयों का विकास। कांग्रेस के विपरीत, जिसने अंबेडकर के योगदान को पहचानने में देरी की, भाजपा ने उनके आदर्शों को अपनी शासन दर्शन का केंद्रीय तत्व बनाया है.

संविधान संशोधन: भाजपा बनाम कांग्रेस
प्रधानमंत्री मोदी ने सही ही कांग्रेस और भाजपा द्वारा लाए गए संविधान संशोधनों के बीच के अंतर को रेखांकित किया है. जहां कांग्रेस के संशोधन अक्सर राजनीतिक हितों से प्रेरित थे, जैसे आपातकाल के दौरान 25वें और 39वें संशोधन, वहीं भाजपा के संशोधन ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए हैं.

• कांग्रेस: छह दशकों में 75 बार संविधान में संशोधन किया, अक्सर वंशवादी हितों की सेवा करने या असहमति को दबाने के लिए.
• भाजपा: संविधान में संशोधन किया ताकि transformative नीतियाँ लागू की जा सकें, जैसे EWS आरक्षण, अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण और महिला आरक्षण.

विकसित भारत 2047: एक संविधानिक दृष्टिकोण
प्रधानमंत्री मोदी का 2047 तक विकसित भारत का सपना संविधान में गहरे तौर पर निहित है. सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, जैसे आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना और डिजिटल इंडिया, संविधानिक सिद्धांतों जैसे न्याय और समानता से प्रेरित हैं. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पर जोर देते हुए यह शासन का समावेशी दृष्टिकोण दिखाता है जो जाति, धर्म और क्षेत्र से परे है.

कांग्रेस का लोकतांत्रिक मूल्यों पर पाखंड
संविधान के आधार पर भाजपा की आलोचना कांग्रेस के अपने इतिहास के साथ तुलना करने पर खोखली लगती है.आपातकाल लगाने से लेकर आरक्षण नीतियों को कमजोर करने और वंशवादी राजनीति को प्राथमिकता देने तक, कांग्रेस ने संविधान के साथ बार-बार विश्वासघात किया है. दूसरी ओर, मोदी सरकार ने चुनौतीपूर्ण समय में भी लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन किया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का सम्मान करना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना.

निष्कर्ष: एक सम्मानित संविधान, एक परिवर्तित राष्ट्र
संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है; यह भारत के लोकतंत्र की आत्मा है, जहां कांग्रेस का इतिहास इस पवित्र ग्रंथ के साथ विश्वासघात से भरा हुआ है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी इसके सच्चे संरक्षक के रूप में उभरे हैं. उनके शासन, जो संविधानिक मूल्यों पर आधारित है, भारत को एक उज्जवल और समावेशी भविष्य की ओर मार्गदर्शित कर रहा है.

जब हम 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हम ऐसे नेताओं को पहचानें और उनका समर्थन करें जो संविधान को अक्षरशः और भावना से बनाए रखते हैं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत न्याय, समानता और भ्रातृत्व के संवैधानिक वादे को पूरा करने के लिए तैयार है, जिससे एक विकसित भारत का सपना वास्तविकता बनेगा.

डिस्क्लेमर- इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने विचार हैं और इसका प्रकाशन के विचारों से कोई संबंध नहीं है.

(अतिथि लेखक- डॉ. नरेश बंसल, राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष)

 

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