डेटा के अनुसार सरकारी बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक ने इस अवधि में सबसे ज्यादा पेनल्टी वसूली. तीन वित्त वर्षों में PNB ने कुल 1,577.87 करोड़ रुपये चार्ज के रूप में वसूले.
इस समझौते के तहत भारत के 99 प्रतिशत निर्यातित उत्पाद ब्रिटेन में बिना शुल्क (ड्यूटी-फ्री) जाएंगे. इसी तरह ब्रिटेन के 90 प्रतिशत उत्पाद भारत में शून्य शुल्क पर उपलब्ध होंगे.
सरकार ने बदलाव के साथ यह भी सुनिश्चित किया है कि कंपनियां धीरे-धीरे सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग बढ़ाएं. ग्लाइड पाथ नियम से यह सुनिश्चित होगा कि 10 साल के अंदर पब्लिक होल्डिंग पर्याप्त स्तर तक पहुंचे और बाजार में स्थिरता बनी रहे.
सीवीएल श्रीनिवास को e4m मीडिया एसीई अवॉर्ड्स 2025 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान भारतीय मीडिया उद्योग में उनके लंबे और प्रभावशाली योगदान का प्रतीक है.
रिपोर्ट के अनुसार भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी निवेश बढ़ रहा है. देश में AI डेटा सेंटर बनाने के लिए 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा की प्रतिबद्धता पहले ही की जा चुकी है.
वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026 के लिए आर्थिक स्थिरीकरण कोष का आवंटन बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. यह फैसला संसद में पेश अनुदानों की दूसरी अनुपूरक मांग के तहत लिया गया.
इंडिगो ने जानकारी दी है कि 14 मार्च 2026 की रात 12:01 बजे से बुक होने वाले टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज लागू किया जाएगा. एयरलाइन के अनुसार यह शुल्क घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों पर लिया जाएगा.
भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक 6 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में 11.683 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई.
वित्त वर्ष 2027 के केंद्रीय बजट में सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSE) के स्वामित्व वाली व्यावसायिक रियल एस्टेट संपत्तियों को मोनेटाइज करने के लिए विशेष REIT संरचना बनाने का प्रस्ताव दिया है
उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की नई नीतियां और वित्तीय प्रोत्साहन भारत को वैश्विक शिपबिल्डिंग बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.
उपभोक्ताओं के लिए यह पहल सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दूध उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबा खिंचता है तो भारतीय ऑटो सेक्टर को लागत बढ़ने, उत्पादन बाधित होने और मांग में सुस्ती जैसे कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.
वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के बीच, शुक्रवार को एक डॉलर की कीमत 92.39 रुपये तक पहुँच गई. इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में रुपये ने 92.3575 का निचला स्तर छुआ था.
शान्तनु नारायण ने कहा कि वे अगले CEO और कार्यकारी टीम के लिए बोर्ड के साथ मिलकर कंपनी को अगले दशक के लिए तैयार करेंगे और FY26 के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेंगे.
पार्थानिल घोष के नेतृत्व में एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस अगले विकास चरण में प्रवेश करेगा, कंपनी की तकनीकी क्षमताओं और ग्राहक-केंद्रित पहलों को और मजबूत किया जाएगा.
फरवरी में महंगाई बढ़ी है, खासकर खाने-पीने की वस्तुएं और ज्वेलरी महंगी हुई हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक और घरेलू कारकों के कारण यह ट्रेंड आने वाले महीनों में भी जारी रह सकता है.
सरकार ने संभावित जमाखोरी और घबराहट में होने वाली बुकिंग को रोकने के लिए कुछ एहतियाती कदम भी उठाए हैं.
सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि सभी जरूरी दस्तावेज मिलने के बाद 21 दिनों के भीतर क्लेम का निपटारा करना अनिवार्य होना चाहिए. यदि किसी कारण से क्लेम में देरी होती है या उसे खारिज किया जाता है, तो इसकी वजह स्पष्ट रूप से बतानी होगी.
गुरुवार को BSE सेंसेक्स 829 अंक गिरकर 76,034.42 अंक पर बंद हुआ. वहीं, NSE निफ्टी भी 227.70 अंक की गिरावट के साथ 23,639.15 अंक पर बंद हुआ.
2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व्यवसाय, भू-राजनीति और समाज को नया आकार दे रही है, जिससे संस्थाओं को अनुकूलित होना होगा, वरना वे अप्रासंगिक हो सकती हैं.