होम / मीडिया सेंसेक्स / सरकार ने Indian Women's Press Corps को नोटिस भेजकर क्यों मांगे 19 लाख रुपए? 

सरकार ने Indian Women's Press Corps को नोटिस भेजकर क्यों मांगे 19 लाख रुपए? 

नोटिस में यह भी कहा गया कि एक अगस्त 2022 से 10 अप्रैल 2023 तक बंगले में अनधिकृत तरीके से रहने की वजह से हुए नुकसान के लिए IWPC को कुल 18,88 लाख रुपए का भुगतान करना होगा.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

इंडियन वुमेंस प्रेस कॉर्प्स (IWPC) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सरकार ने उसे नोटिस जारी करके करीब 19 लाख रुपए भरने को कहा है. उसे ये रकम पूर्व में आवंटित बंगले में अनधिकृत रूप से काबिज होने से हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर चुकानी है. साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि IWPC को जल्द से जल्द बंगला खाली कर देना चाहिए, अन्यथा उसे सख्त कार्रवाई करनी होगी.  

तीसरी बार भेजा नोटिस
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नोटिस में कहा गया है कि लुटियन दिल्ली के विंडसर प्लेस स्थित बंगले को महिला पत्रकारों के निकाय से जुलाई 2022 में खाली करने को कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक बंगले को खाली नहीं किया गया है. बता दें कि ये तीसरी बार है जब सरकार की तरफ से IWPC को बंगला खाली करने को कहा गया है. गौरतलब है कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो बंगले के अलॉटमेंट को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है.

नियम के तहत होगी कार्रवाई
नोटिस में यह भी कहा गया कि एक अगस्त 2022 से 10 अप्रैल 2023 तक बंगले में अनधिकृत तरीके से रहने की वजह से हुए नुकसान के लिए IWPC को कुल 18,88 लाख रुपए का भुगतान करना होगा. नोटिस में आगे लिखा गया है, 'आपसे यह अनुरोध किया जाता है कि नुकसान की भरपाई की जाए और बंगले को यथाशीघ्र खाली किया जाए, अन्यथा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों से खाली कराने) अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं, IWPC की एक पदाधिकारी ने कहा कि हमें अभी सरकार का नोटिस मिला है. हम सरकार की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे और उसके बाद ही कोई जवाब देंगे. 

1994 में हुआ था आवंटित
सरकार ने अगस्त 2021 में नोटिस जारी कर कहा था कि आईडब्ल्यूपीसी को 13 मई 1994 में बंगला आवंटित किया गया था जिसे छह जनवरी 2021 को तय अवधि पूरी होने के बाद तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था. इसके बाद भी संस्था की तरफ से अब तक बंगला खाली नहीं किया गया है. अब सरकार ने तीसरी बार इंडियन वुमेंस प्रेस कॉर्प्स (IWPC) को नोटिस जारी करके तुरंत बंगला खाली करने और करीब 19 लाख रुपए का भुगतान करने को कहा है. 
 


टैग्स
सम्बंधित खबरें

‘कृषि जागरण’ को कोर्ट से बड़ी राहत, जागरण प्रकाशन का मुकदमा खारिज, ₹10 लाख का जुर्माना भी लगा

कोर्ट ने 29 सितंबर 2020 को जारी निषेधाज्ञा आदेश को भी रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों को सार्वजनिक रूप से जो नुकसान और अपमान झेलना पड़ा, उसके मद्देनजर वादी कंपनी को ₹10 लाख की लागत प्रतिवादियों को चुकानी होगी.

28-May-2026

जागरण ग्रुप ने डिजिटल स्टाफ को पैरेंट कंपनी में किया ट्रांसफर, आंतरिक पुनर्गठन के तहत बदलाव

कंपनी लागत नियंत्रण और डिजिटल ऑपरेशन को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश में जुट गई है.

02-April-2026

Network18 में बड़ा फेरबदल, नई पीढ़ी के नेतृत्व को मिली कमान

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पुनर्गठन Network18 को तेजी से बदलते मीडिया परिदृश्य में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में मदद करेगा.

21-March-2026

रोहित सावल का नया दांव: Zingabad के साथ Gen Z पर फोकस

Zingabad ने अपनी अनोखी मार्केटिंग रणनीति और म्यूजिक के जरिए दर्शकों से भावनात्मक जुड़ाव बनाकर डिजिटल दुनिया में जोरदार शुरुआत की है.

19-March-2026

ABP न्यूज का YouTube पर व्यूअरशिप में दबदबा, 13वें हफ्ते में हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धि

यह बड़ी सफलता दिखाती है कि ABP न्यूज अपने दर्शकों को भरोसेमंद और रोचक खबरें देने के लिए हमेशा समर्पित है.

03-April-2025


बड़ी खबरें

ग्रोसरी बाजार में बड़ी एंट्री, मीशो ने 202 करोड़ रुपये में खरीदा किराना क्लब

कंपनी का मानना है कि यह सौदा उसे विभिन्न रिटेल सेगमेंट्स में अपने B2B कारोबार का विस्तार करने में मदद करेगा.

6 hours ago

अब UPI और ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा, जून के अंत तक शुरू हो सकती है नई सुविधा

नई व्यवस्था लागू होने के बाद सदस्य क्लेम की स्वीकृत राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे और फिर जरूरत पड़ने पर ATM से नकदी निकाल सकेंगे.

4 hours ago

सरकारी खजाना हुआ मालामाल, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.21 लाख करोड़ रुपये के पार

सरकार ने इस अवधि के दौरान करदाताओं को 89,026 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.19 प्रतिशत अधिक है. इसके बावजूद शुद्ध कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई.

5 hours ago

NEET-UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर रोक बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को दी मंजूरी

NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है. ऐसे में सरकार ने किसी भी संभावित पेपर लीक या परीक्षा संबंधी अनियमितता को रोकने के लिए टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया था. यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा.

5 hours ago

भारत फोर्ज की अमेरिकी रक्षा कंपनी से बड़ी डील, मिलकर बनाएंगी 155mm मोबाइल तोप

फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित यूरोसैटरी डिफेंस एक्सपो के दौरान इस साझेदारी पर मुहर लगी. समझौते का उद्देश्य दुनियाभर की सेनाओं के लिए अत्याधुनिक 155mm मोबाइल आर्टिलरी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है.

8 hours ago