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सरकार ने Indian Women's Press Corps को नोटिस भेजकर क्यों मांगे 19 लाख रुपए? 

नोटिस में यह भी कहा गया कि एक अगस्त 2022 से 10 अप्रैल 2023 तक बंगले में अनधिकृत तरीके से रहने की वजह से हुए नुकसान के लिए IWPC को कुल 18,88 लाख रुपए का भुगतान करना होगा.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

इंडियन वुमेंस प्रेस कॉर्प्स (IWPC) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सरकार ने उसे नोटिस जारी करके करीब 19 लाख रुपए भरने को कहा है. उसे ये रकम पूर्व में आवंटित बंगले में अनधिकृत रूप से काबिज होने से हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर चुकानी है. साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि IWPC को जल्द से जल्द बंगला खाली कर देना चाहिए, अन्यथा उसे सख्त कार्रवाई करनी होगी.  

तीसरी बार भेजा नोटिस
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नोटिस में कहा गया है कि लुटियन दिल्ली के विंडसर प्लेस स्थित बंगले को महिला पत्रकारों के निकाय से जुलाई 2022 में खाली करने को कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक बंगले को खाली नहीं किया गया है. बता दें कि ये तीसरी बार है जब सरकार की तरफ से IWPC को बंगला खाली करने को कहा गया है. गौरतलब है कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो बंगले के अलॉटमेंट को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है.

नियम के तहत होगी कार्रवाई
नोटिस में यह भी कहा गया कि एक अगस्त 2022 से 10 अप्रैल 2023 तक बंगले में अनधिकृत तरीके से रहने की वजह से हुए नुकसान के लिए IWPC को कुल 18,88 लाख रुपए का भुगतान करना होगा. नोटिस में आगे लिखा गया है, 'आपसे यह अनुरोध किया जाता है कि नुकसान की भरपाई की जाए और बंगले को यथाशीघ्र खाली किया जाए, अन्यथा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों से खाली कराने) अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं, IWPC की एक पदाधिकारी ने कहा कि हमें अभी सरकार का नोटिस मिला है. हम सरकार की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे और उसके बाद ही कोई जवाब देंगे. 

1994 में हुआ था आवंटित
सरकार ने अगस्त 2021 में नोटिस जारी कर कहा था कि आईडब्ल्यूपीसी को 13 मई 1994 में बंगला आवंटित किया गया था जिसे छह जनवरी 2021 को तय अवधि पूरी होने के बाद तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था. इसके बाद भी संस्था की तरफ से अब तक बंगला खाली नहीं किया गया है. अब सरकार ने तीसरी बार इंडियन वुमेंस प्रेस कॉर्प्स (IWPC) को नोटिस जारी करके तुरंत बंगला खाली करने और करीब 19 लाख रुपए का भुगतान करने को कहा है. 
 


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