Zepto ने लॉन्च की इन-ऐप UPI पेमेंट सुविधा, Swiggy और Zomato की राह पर बढ़ा क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट कंपनी One MobiKwik Systems Limited पर 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने और धोखाधड़ी के कुछ मामलों की जानकारी तय समयसीमा में नहीं देने के कारण की गई है.

RBI के मुताबिक, यह जुर्माना कंपनी के जून 2025 से मार्च 2026 के बीच के कामकाज की वैधानिक जांच के बाद लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने 6 नवंबर 2026 को जारी आदेश में कहा कि नियामकीय जांच के दौरान कुछ निर्धारित नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है. यह कार्रवाई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 30(1) और धारा 26(6) के तहत की गई है.

बिना रजिस्टर्ड लाभार्थियों को तय सीमा से अधिक ट्रांसफर

RBI ने जांच में पाया कि MobiKwik ने कुछ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) धारकों को ऐसे लाभार्थियों के खाते में निर्धारित सीमा से अधिक पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी, जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं थे. जांच के बाद केंद्रीय बैंक ने कंपनी को नोटिस जारी कर इन नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा था. कंपनी के जवाब, अतिरिक्त दस्तावेजों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों की समीक्षा करने के बाद RBI ने आरोपों को सही पाया.

फ्रॉड की जानकारी देने में भी हुई देरी

केंद्रीय बैंक ने यह भी पाया कि कंपनी ने धोखाधड़ी से जुड़े कुछ मामलों की जानकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर नहीं दी थी. इस तरह कंपनी प्रीपेड पेमेंट से जुड़े नियमों और फ्रॉड रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियों का पालन करने में विफल रही.

RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना नियामकीय नियमों के अनुपालन में कमियों को लेकर लगाया गया है. इसका कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच हुए लेनदेन या समझौतों की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है. केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई के बावजूद कंपनी के खिलाफ आगे की नियामकीय कार्रवाई का रास्ता बंद नहीं हुआ है.

कंपनी ने 13 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई नियामकीय जानकारी में जुर्माने का आदेश मिलने की पुष्टि की थी.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल रविवार से मिस्र के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह 140 से अधिक CEO और वरिष्ठ उद्योग प्रतिनिधियों वाले भारतीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. इस दौरे का उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करना और औद्योगिक सहयोग के नए अवसर तलाशना है.

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, इस दौरे में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र (Suez Canal Economic Zone) में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी. मिस्र की भौगोलिक स्थिति भारतीय कंपनियों को अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप के बाजारों तक पहुंच बनाने का अवसर भी देती है.

भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति की होगी बैठक

रविवार को भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (JTC) के सातवें सत्र की बैठक होगी. इसकी सह-अध्यक्षता पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह करेंगे. बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा के साथ व्यापार के दायरे को बढ़ाने और नए क्षेत्रों को शामिल करने पर चर्चा होगी.

इस दौरान बाजार तक पहुंच से जुड़े मुद्दों, गैर-टैरिफ बाधाओं, व्यापार उपायों और कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर बातचीत होगी. इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग सामान, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक, टेक्सटाइल, MSME, कस्टम सहयोग, सेवाओं, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को भी चर्चा में शामिल किया जाएगा.

भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद (JBC) की बैठक और बिजनेस फोरम में दोनों देशों के कारोबारी प्रतिनिधि और उद्योग जगत के प्रमुख लोग हिस्सा लेंगे. इसके जरिए संयुक्त उद्यम (Joint Ventures), तकनीकी साझेदारी और द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने के अवसर तलाशे जाएंगे.

मिस्र के मंत्रियों और कारोबारी संगठनों से भी करेंगे मुलाकात

दौरे के दौरान पीयूष गोयल मिस्र के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. इनमें व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी. वह अफ्रीकन एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक (Afreximbank) और मिस्र जूनियर बिजनेसमैन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे.

इसके अलावा गोयल मिस्र-भारत स्टार्टअप फोरम में भी हिस्सा लेंगे. मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों के बीच ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, केमिकल्स, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और नई तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं.

अप्रैल-सितंबर में द्विपक्षीय व्यापार 64% बढ़ा

भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आई है. अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 5.04 अरब डॉलर रहा. यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 64 फीसदी अधिक है.

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने मिस्र को 3.87 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि इस दौरान मिस्र से भारत का आयात 2.60 अरब डॉलर रहा. भारत मिस्र को मुख्य रूप से मांस और पोल्ट्री उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, कपास और मशीनरी का निर्यात करता है. वहीं, मिस्र से भारत कच्चा पेट्रोलियम, उर्वरक, कपास और खनिज उत्पादों का आयात करता है. दोनों देश व्यापार के मौजूदा दायरे को बढ़ाने और निवेश के नए अवसर विकसित करने पर जोर दे रहे हैं.

देश में बैंकों की कर्ज देने की रफ्तार अक्टूबर 2026 में और तेज हो गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्टूबर को समाप्त पखवाड़े में बैंक क्रेडिट ग्रोथ सालाना आधार पर बढ़कर 19.26 फीसदी हो गई. इससे पिछले पखवाड़े में यह 17.94 फीसदी थी. वहीं, बैंकों की जमा राशि में 16.76 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जो 15 अक्टूबर को समाप्त पखवाड़े में 16.6 फीसदी थी.

कर्ज की वृद्धि जमा राशि की वृद्धि से अधिक रहने के कारण दोनों के बीच का अंतर भी बढ़ गया है. अक्टूबर के अंत में क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच का अंतर बढ़कर 2.5 फीसदी हो गया, जबकि पिछले पखवाड़े में यह 1.34 फीसदी था. यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है, जब त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में खरीदारी और कर्ज की मांग बढ़ी है.

बैंकों का कुल कर्ज 237 लाख करोड़ रुपये के पार

RBI के आंकड़ों के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 तक बैंकों का कुल बकाया कर्ज बढ़कर 237.03 लाख करोड़ रुपये हो गया. एक साल पहले इसी अवधि में यह 198.76 लाख करोड़ रुपये था.

त्योहारी सीजन में आमतौर पर वाहन, घर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की खरीदारी के लिए लोग कर्ज लेते हैं. इसके अलावा, कारोबारियों को भी बढ़ती मौसमी मांग को पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है. इन वजहों से इस दौरान बैंक लोन की मांग में तेजी आती है. अक्टूबर में क्रेडिट ग्रोथ में हुई बढ़ोतरी के पीछे भी त्योहारी सीजन की मांग एक प्रमुख वजह रही.

जमा वृद्धि के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा कर्ज

बैंकों की जमा राशि भी अक्टूबर में बढ़ी, लेकिन इसकी रफ्तार कर्ज की तुलना में कम रही. 31 अक्टूबर 2026 तक बैंकों में कुल जमा राशि बढ़कर 288.16 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 249.79 लाख करोड़ रुपये थी.

क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच बढ़ता अंतर बैंकों के लिए जमा जुटाने की चुनौती को दिखाता है. कर्ज की मांग को पूरा करने के लिए बैंकों को पर्याप्त फंड की जरूरत होती है. ऐसे में बैंक जमा राशि बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, ताकि लोन ग्रोथ को बनाए रखने के लिए उन्हें अधिक लागत पर फंड न जुटाना पड़े.

सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों का निवेश भी बढ़ा

बैंकों का केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों (Government Securities) में निवेश भी बढ़ा है. 31 अक्टूबर 2026 तक यह सालाना आधार पर 9.36 फीसदी बढ़कर 77.19 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले यह 70.58 लाख करोड़ रुपये था.

इसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा हिस्सा रहा. इनमें बैंकों का निवेश बढ़कर 77.03 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 70.49 लाख करोड़ रुपये था.

कुल मिलाकर, अक्टूबर के आंकड़े बैंकिंग सेक्टर में कर्ज की मजबूत मांग को दर्शाते हैं. हालांकि, जमा वृद्धि की तुलना में कर्ज की तेज रफ्तार के कारण बैंकों के लिए फंड जुटाना और बैलेंस शीट का प्रबंधन करना अहम बना हुआ है.

भारत को ईंधन, उर्वरक और औद्योगिक रसायनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कोयला गैसीकरण के जरिए 23 तरह के उत्पादों के घरेलू उत्पादन पर ध्यान देने की जरूरत है. सेंटर फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च (C-DEP) और सेंटर फॉर WTO स्टडीज (CWS) के एक नए अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है. अध्ययन के मुताबिक, हाइड्रोजन, सिंथेटिक नेचुरल गैस (SNG), मेथनॉल और अमोनिया के उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

यह अध्ययन सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाली योजना के तहत निवेश की प्राथमिकताएं तय करने के लिए तैयार किया गया है. इसमें आठ आर्थिक, औद्योगिक और रणनीतिक मानकों के आधार पर कोयले से बनने वाले 23 उत्पादों का मूल्यांकन किया गया है.

अध्ययन में हाइड्रोजन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है. इसके बाद सिंथेटिक नेचुरल गैस, मेथनॉल और अमोनिया का स्थान है. इनके अलावा डाइमिथाइल ईथर (DME), लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG), लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG), यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) को भी प्रमुख उत्पादों में शामिल किया गया है.

2024 में करीब 37 अरब डॉलर का आयात

अध्ययन के अनुसार, भारत ने 2024 में LPG, LNG, यूरिया और DAP के आयात पर करीब 37 अरब डॉलर खर्च किए. इसमें अकेले LPG और LNG का आयात 27 अरब डॉलर से अधिक रहा, जबकि यूरिया और DAP के आयात पर 9.6 अरब डॉलर खर्च हुए.

रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू स्तर पर कोयला आधारित उत्पादन बढ़ाकर इन उत्पादों के आयात को कम किया जा सकता है. इसके लिए ऐसे उत्पादों में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनसे आयात में सबसे अधिक कमी आए और आर्थिक लाभ के साथ-साथ जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सके.

'Coal-to-Chemicals Policy in India: A Strategic Framework for Product Prioritisation under the National Coal Gasification Mission' शीर्षक वाले इस अध्ययन में बताया गया है कि कोयला गैसीकरण के जरिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत की जा सकती है. इससे ऊर्जा और उर्वरक क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.

2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य

भारत सरकार की योजना के तहत हर साल अतिरिक्त 75 मिलियन टन कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है. वहीं, देश ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) के चेयरपर्सन अनिल कुमार जैन ने रिपोर्ट जारी होने के मौके पर कहा कि भारत में कोयला गैसीकरण अभी शुरुआती चरण में है. बड़े स्तर पर निवेश से पहले भारतीय कोयले के अनुकूल तकनीकों की व्यावसायिक व्यवहार्यता साबित करना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि उद्योगों को पहले इन तकनीकों का परीक्षण करने और उनकी उपयोगिता समझने का अवसर मिलना चाहिए. इसके बाद आयात पर निर्भरता, आपूर्ति की सुरक्षा और रणनीतिक महत्व जैसे पहलुओं के आधार पर उत्पादों का चयन किया जाना चाहिए. सरकार पहले ही इस क्षेत्र के लिए नीतिगत और वित्तीय सहायता दे रही है.

चीन के मॉडल से भी सीखने की सलाह

C-DEP के अध्यक्ष जयजीत भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता को देखते हुए ऐसे उत्पादों की पहचान करना जरूरी है, जिनसे अर्थव्यवस्था को अधिकतम लाभ मिल सके. अध्ययन का उद्देश्य निवेश को उन उत्पादों की ओर निर्देशित करना है, जो आयात कम करने के साथ घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकें.

रिपोर्ट में चीन के कोयला आधारित रसायन उद्योग का भी विश्लेषण किया गया है. इसमें बताया गया है कि चीन ने एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर के जरिए उर्वरक, मेथनॉल और अन्य रासायनिक उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ाया है. हालांकि, वहां तेजी से क्षमता विस्तार के कारण कुछ संयंत्रों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाना, अधिक पूंजीगत लागत और पानी की उपलब्धता जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं.

इन चुनौतियों को देखते हुए अध्ययन में भारत के लिए चरणबद्ध तरीके से निवेश करने की सिफारिश की गई है. साथ ही, ऐसे एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने का सुझाव दिया गया है, जहां एक ही कोयला गैसीकरण सुविधा से कई तरह के रासायनिक उद्योगों को कच्चा माल मिल सके.

रिपोर्ट के मुताबिक, उत्पादों पर केंद्रित रणनीति अपनाकर भारत अपने बड़े कोयला भंडार का इस्तेमाल ऊर्जा और उर्वरक के आयात को कम करने के साथ घरेलू रसायन उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए कर सकता है.

केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी औद्योगिक लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी दो विभागों के बीच बांट दी है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और वाणिज्य विभाग (Department of Commerce) को रक्षा विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया गया है.

यह व्यवस्था उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लागू होगी. DPIIT की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, दोनों विभाग विनिर्माण इकाइयों के स्थान और उनकी प्रकृति के आधार पर लाइसेंस जारी करेंगे.

SEZ के बाहर की इकाइयों को DPIIT से मिलेगा लाइसेंस

नई व्यवस्था के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के बाहर रक्षा उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियों को DPIIT से औद्योगिक लाइसेंस लेना होगा. वहीं, SEZ के भीतर काम करने वाली इकाइयों और निर्यात आधारित इकाइयों (EOUs) को वाणिज्य विभाग लाइसेंस जारी करेगा. DPIIT ने प्रेस नोट जारी कर इस व्यवस्था को स्पष्ट किया है. इसमें बताया गया है कि दोनों विभागों को अधिनियम के तहत रक्षा क्षेत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने का अधिकार है.

क्या है औद्योगिक लाइसेंसिंग की प्रक्रिया?

भारत में कुछ विशेष औद्योगिक गतिविधियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरणों का निर्माण भी शामिल है. उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत इन गतिविधियों को नियामकीय दायरे में रखा गया है.

औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) के माध्यम से किए जाते हैं. इन प्रस्तावों की संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श के बाद जांच की जाती है. इसके बाद लाइसेंसिंग कमेटी आवेदन पर विचार करती है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी जाती है.

जापान की निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक ग्रुप ने ई-कॉमर्स कंपनी मीशो में अपनी हिस्सेदारी घटाई है. कंपनी ने ब्लॉक डील के जरिए मीशो के करीब 7.64 करोड़ शेयर बेचकर 1,885.17 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस सौदे के बाद मीशो में सॉफ्टबैंक की हिस्सेदारी 6.84% से घटकर 5.19% रह गई है. इस बिक्री में कई बड़े घरेलू और विदेशी निवेशकों ने शेयर खरीदे हैं.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आंकड़ों के मुताबिक, सॉफ्टबैंक से जुड़ी कंपनी SVF II मीरकैट (DE) LLC ने मीशो की 1.65% हिस्सेदारी बेची है. शुक्रवार को हुए इस सौदे में शेयरों की औसत कीमत 246.75 रुपये रही. इस तरह कुल सौदे का मूल्य 1,885.17 करोड़ रुपये रहा.

सोसाइटी जनरल ने खरीदे सबसे ज्यादा शेयर

इस ब्लॉक डील में फ्रांस की वित्तीय सेवा कंपनी सोसाइटी जनरल सबसे बड़ी खरीदार रही. उसने करीब 364.65 करोड़ रुपये में मीशो के 1.47 करोड़ से अधिक शेयर खरीदे. यह कंपनी की कुल हिस्सेदारी का लगभग 0.32% है.

घरेलू निवेशकों में मोतीलाल ओसवाल, HDFC, एडलवाइस और आदित्य बिड़ला सन लाइफ के म्यूचुअल फंड शामिल रहे. इसके अलावा बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने भी मीशो के शेयर खरीदे. विदेशी निवेशकों में मॉर्गन स्टेनली, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, BNP पारिबा और गोल्डमैन सैक्स के अलावा घिसालो कैपिटल मैनेजमेंट और विलियम ब्लेयर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने भी इस सौदे में हिस्सा लिया.

इसके साथ ही टेक्सास म्युनिसिपल रिटायरमेंट सिस्टम, सिंगापुर सरकार, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और नॉर्वे के सरकारी निवेश कोष ने भी मीशो के शेयर खरीदे. इस बड़ी हिस्सेदारी बिक्री के बावजूद शुक्रवार को मीशो के शेयरों में तेजी रही. NSE पर कंपनी का शेयर 1.53% चढ़कर 257.99 रुपये पर बंद हुआ.

पहले भी कई कंपनियों में हिस्सेदारी बेच चुकी है सॉफ्टबैंक

सॉफ्टबैंक पिछले कुछ महीनों से भारतीय कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटा रही है. इसी महीने कंपनी ने चश्मा बनाने और बेचने वाली कंपनी लेंस्कार्ट सॉल्यूशंस में 1.56% हिस्सेदारी बेचकर 1,896 करोड़ रुपये जुटाए थे. इससे पहले सितंबर में सॉफ्टबैंक ने मीशो में 1.7% हिस्सेदारी बेचकर करीब 1,650 करोड़ रुपये जुटाए थे. वहीं, अगस्त में लेंस्कार्ट की 2.6% हिस्सेदारी 2,888 करोड़ रुपये और जून में 3.25% हिस्सेदारी 2,873 करोड़ रुपये में बेची थी.

इसके अलावा जनवरी में सॉफ्टबैंक ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी अपनी हिस्सेदारी 2.15% घटाई थी.

भारत की आर्थिक गतिविधियों में वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही (H2 FY27) में भी तेजी बनी रहने के संकेत मिले हैं. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) कैपिटल मार्केट्स की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में बिजली की खपत, बंदरगाहों पर माल की आवाजाही और रेलवे माल ढुलाई जैसे प्रमुख संकेतकों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई. इससे पता चलता है कि वित्त वर्ष की पहली छमाही में दिखी आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार आगे भी जारी रही.

रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में बिजली आपूर्ति में सालाना आधार पर 21.9% की बढ़ोतरी हुई. यह पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है. इसी दौरान पोर्ट कार्गो की मात्रा में 22.6% और रेलवे माल ढुलाई में 10.5% की वृद्धि दर्ज की गई. डीजल की खपत भी सालाना आधार पर 12% बढ़ी, जो परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ी गतिविधियों का संकेत देती है.

सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में सुधार

रिपोर्ट में अक्टूबर के दौरान सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में भी सुधार की बात कही गई है. सेवा क्षेत्र का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) सितंबर के 55.2 से बढ़कर अक्टूबर में 55.8 पर पहुंच गया. वहीं, मैन्युफैक्चरिंग PMI में मामूली गिरावट दर्ज की गई और यह सितंबर के 55.1 से घटकर 54.7 पर आ गया.

हालांकि, सभी आर्थिक संकेतकों में तेजी नहीं दिखी. अक्टूबर में खुदरा वाहन बिक्री में गिरावट दर्ज की गई. दोपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 28.4% घट गई, जबकि पैसेंजर वाहनों की बिक्री में 14.2% की गिरावट आई.

त्योहारी सीजन का भी रहा असर

SBI कैप्स के मुताबिक, वाहन बिक्री में गिरावट की एक वजह पिछले साल का ऊंचा आधार भी हो सकता है. पिछले साल वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बदलाव के कारण बिक्री में तेजी आई थी. इसके अलावा, इस साल प्रमुख त्योहारों की तारीखों में अंतर का भी असर पड़ा है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि त्योहारी सीजन के लिए पहले से की गई स्टॉकिंग के कारण अक्टूबर में कुछ आर्थिक संकेतकों में तेजी दिखाई दी हो सकती है. इसलिए इन आंकड़ों का आकलन मौसमी बदलावों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.

दूसरी तिमाही में 7.35% GDP ग्रोथ का अनुमान

वित्त मंत्रालय के नाउकास्टिंग मॉडल के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में वास्तविक GDP ग्रोथ 7.35% रहने का अनुमान है. इससे पहले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था ने 7.8% की वृद्धि दर्ज की थी.

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष की पहली छमाही में दिखाई दी आर्थिक गतिविधियों की मजबूती दूसरी छमाही में भी जारी रहने के संकेत हैं. हालांकि, अक्टूबर के आंकड़ों को समझते समय मौसमी कारकों और त्योहारी मांग के प्रभाव को भी ध्यान में रखना जरूरी है.

टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) के लिए फंड जुटाने के मोर्चे पर जल्द राहत मिल सकती है. कंपनी सरकारी बैंकों के एक समूह से 25,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा हासिल करने के लिए बातचीत कर रही है. यह बातचीत अब अंतिम दौर में पहुंच गई है. कंपनी को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर के दौरान इस पर फैसला हो सकता है. इस रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से 4G नेटवर्क को मजबूत करने और 5G सेवाओं का विस्तार करने में किया जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अभिजीत किशोर ने दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकारी बैंकों के साथ चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है. हालांकि, कंपनी को पूरी रकम एक साथ लेने की जरूरत नहीं होगी. नेटवर्क विस्तार और पूंजीगत खर्च की जरूरत के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से फंड का इस्तेमाल किया जाएगा.

छह महीने में 10,400 करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा जुटाई

वोडाफोन आइडिया ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान बैंकों से करीब 10,400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सुविधाएं हासिल की हैं. इसमें पहली तिमाही में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक और दूसरी तिमाही में करीब 4,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई.

यह फंडिंग भारतीय निजी और विदेशी बैंकों से मिली है. अब कंपनी सरकारी बैंकों से भी वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद कर रही है. इस बीच नेटवर्क पर कंपनी का खर्च भी बढ़ा है. सितंबर तिमाही में वोडाफोन आइडिया ने नेटवर्क विस्तार पर 3,946 करोड़ रुपये खर्च किए, जो पिछली तिमाही के मुकाबले दोगुने से अधिक है.

SBI की अगुवाई वाले सरकारी बैंकों से बातचीत

वोडाफोन आइडिया फंड जुटाने के लिए सरकारी, निजी और विदेशी बैंकों से बातचीत कर रही है. सरकारी बैंकों के समूह की अगुवाई भारतीय स्टेट बैंक (SBI) कर रहा है. कंपनी के CEO अभिजीत किशोर के मुताबिक, सरकारी बैंकों के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है. हालांकि, कई बैंकों के शामिल होने के कारण प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लग रहा है. कंपनी को उम्मीद है कि जल्द इस संबंध में सकारात्मक नतीजा सामने आ सकता है.

कंपनी को एक साथ नहीं चाहिए पूरा कर्ज

कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) तेजस मेहता ने बताया कि वोडाफोन आइडिया फिलहाल ऐसी बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल कर रही है, जिनमें तत्काल नकद कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती. इसके तहत बैंक कंपनी की ओर से उपकरणों की खरीद और अन्य जरूरतों के लिए भुगतान की गारंटी देते हैं. इसे लेटर ऑफ क्रेडिट (Letter of Credit) कहा जाता है.

कंपनी पहले इन सुविधाओं का इस्तेमाल करेगी और जरूरत पड़ने पर सीधे कर्ज लेगी. सितंबर तिमाही के अंत में कंपनी पर बैंकों का कर्ज 943 करोड़ रुपये था. इसमें 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हाल में मिली नई वित्तीय सुविधाओं से जुड़ी थी. कंपनी के मुताबिक, उसका पुराना बैंक कर्ज पूरी तरह चुकाया जा चुका है. अब लिया जा रहा कर्ज मुख्य रूप से नेटवर्क विस्तार के लिए है.

तीन साल में नेटवर्क पर 45,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी Vi

वोडाफोन आइडिया अगले तीन साल में अपने नेटवर्क पर 45,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है. इसके लिए कंपनी 35,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर्ज और 10,000 करोड़ रुपये की अन्य बैंकिंग सुविधाएं जुटाना चाहती है.

इस निवेश से कंपनी 5G सेवाओं का विस्तार करने के साथ 4G नेटवर्क की क्षमता भी बढ़ाएगी. इसका उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर इंटरनेट और कॉलिंग सेवाएं देना और रिलायंस जियो तथा भारती एयरटेल जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना है.

कंपनी के पास 5,470 करोड़ रुपये की नकदी

सितंबर 2026 के अंत तक वोडाफोन आइडिया के पास 5,470 करोड़ रुपये की उपलब्ध नकदी थी. कंपनी ने अक्टूबर में स्पेक्ट्रम से जुड़े 4,300 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये का भुगतान भी किया है. इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में पुराने स्पेक्ट्रम की खरीद से जुड़े भुगतान की कुल राशि 6,000 करोड़ रुपये हो गई है. कंपनी को पूरे वित्त वर्ष में इस मद में करीब 7,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है.

ग्राहकों और नए कारोबार पर भी कंपनी का फोकस

वोडाफोन आइडिया का कहना है कि प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के ग्राहकों के मामले में स्थिति में सुधार हो रहा है. कंपनी अब बड़े कारोबारी ग्राहकों पर भी अपना ध्यान बढ़ा रही है. इसके तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ क्लाउड सेवाएं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरणों की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा. कंपनी को उम्मीद है कि इन सेवाओं से भविष्य में कमाई के नए अवसर मिलेंगे.

शेयर में आई गिरावट

फंडिंग को लेकर चल रही बातचीत के बीच 13 नवंबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर में गिरावट दर्ज की गई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर दोपहर 3:31 बजे कंपनी का शेयर 3.08 प्रतिशत गिरकर 12.57 रुपये पर कारोबार कर रहा था. शेयर का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 15.79 रुपये और निचला स्तर 8.13 रुपये रहा है.

कंपनी के सामने फिलहाल नेटवर्क विस्तार के लिए पूंजी जुटाने और ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने की दोहरी चुनौती है. ऐसे में सरकारी बैंकों से 25,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा मिलने पर कंपनी को अपनी 4G और 5G सेवाओं के विस्तार में मदद मिल सकती है.
 

केंद्र सरकार ने गुजरात की GIFT सिटी में कमोडिटी ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाया है. सरकार ने कमोडिटी ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स (वस्तुओं की खरीद-बिक्री से जुड़े अनुबंधों) को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) एक्ट, 2019 के तहत वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित किया है. इससे GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में होने वाले कमोडिटी ट्रेडिंग सौदे IFSCA के नियामकीय दायरे में आ जाएंगे.

इस अधिसूचना के तहत IFSC में काम करने वाली इकाइयों और अन्य पक्षों के बीच कमोडिटी की खरीद-बिक्री से जुड़े समझौतों को वित्तीय उत्पाद के रूप में मान्यता दी गई है. यह फैसला आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा. इससे IFSCA को GIFT सिटी में कमोडिटी ट्रेडिंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए नियम बनाने और निगरानी करने का औपचारिक अधिकार मिलेगा.

कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए बनेगा नियामकीय ढांचा

कमोडिटी ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को वित्तीय उत्पाद का दर्जा मिलने से अब इन गतिविधियों को IFSCA एक्ट के तहत संचालित किया जा सकेगा. इससे नियामक को IFSC में कमोडिटी कारोबार से जुड़ी पात्र वित्तीय गतिविधियों के लिए नियम बनाने और उनकी निगरानी करने में मदद मिलेगी.

यह कदम IFSCA की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद उठाया गया है. समिति ने GIFT IFSC को वैश्विक कमोडिटी ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था. इसके लिए कमोडिटी ट्रेडिंग और मर्चेंटिंग ट्रेड को वित्तीय सेवा ढांचे के तहत लाने की सिफारिश की गई थी, ताकि कारोबार से जुड़े अधिक तरह के लेनदेन और वित्तीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके.

ट्रेडिंग, हेजिंग और ट्रेड फाइनेंस को मिलेगा बढ़ावा

GIFT सिटी में प्रस्तावित कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवस्था के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार, हेजिंग, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ट्रेड फाइनेंस और मर्चेंटिंग ट्रेड जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इससे कंपनियों को कमोडिटी की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचाव करने और GIFT सिटी में स्थित इकाइयों के जरिए सीमा पार कारोबार करने में मदद मिल सकती है.

IFSCA पहले भी कह चुका है कि भारतीय कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनियां अक्सर अपने अंतरराष्ट्रीय सौदों को सिंगापुर, दुबई, हांगकांग और स्विट्जरलैंड जैसे विदेशी वित्तीय केंद्रों के जरिए पूरा करती हैं. इसकी प्रमुख वजह इन देशों में मौजूद स्थापित नियामकीय व्यवस्था और बैंकिंग सुविधाएं हैं.

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य ऐसी गतिविधियों का कुछ हिस्सा वापस भारत लाना है. इससे GIFT सिटी को बैंकिंग, बीमा और फंड मैनेजमेंट के अलावा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के एक व्यापक केंद्र के रूप में विकसित करने की कोशिशों को भी मजबूती मिल सकती है.

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस (AESL) ने 3,050 करोड़ रुपये में IntelliSmart Infrastructure का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. इस सौदे के साथ कंपनी को स्मार्ट मीटरिंग कारोबार में पूरी हिस्सेदारी मिल गई है. इससे पहले IntelliSmart का संयुक्त स्वामित्व नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) के पास था.

कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि IntelliSmart की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है. इसके साथ ही NIIF के पास मौजूद वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (Optionally Convertible Debentures) का भी भुगतान कर दिया गया है. इस सौदे को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 30 अक्टूबर को मंजूरी दी थी.

स्मार्ट मीटरिंग कारोबार में मजबूत होगी पकड़

IntelliSmart बिजली वितरण कंपनियों के लिए एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (AMI) उपलब्ध कराती है. इसके अलावा, कंपनी भारत में स्मार्ट गैस मीटर लगाने के काम से भी जुड़ी है. इस अधिग्रहण से अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की स्मार्ट मीटरिंग क्षेत्र में मौजूदगी और मजबूत होगी. कंपनी पहले से ही बिजली ट्रांसमिशन और वितरण के कारोबार में सक्रिय है.

इस अधिग्रहण की घोषणा जून में की गई थी. उस समय अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने IntelliSmart के अधिग्रहण के लिए बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. IntelliSmart के पास उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और असम में 2.2 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर का पोर्टफोलियो था.

कंपनी के मुताबिक, इस अधिग्रहण के बाद उसका कुल स्मार्ट मीटर पोर्टफोलियो बढ़कर 4.7 करोड़ से अधिक हो जाएगा. इसमें IntelliSmart का पोर्टफोलियो और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की मौजूदा स्मार्ट मीटर ऑर्डर बुक शामिल होगी.

NIIF और EESL के पास थी संयुक्त हिस्सेदारी

IntelliSmart का स्वामित्व पहले NIIF और EESL के पास संयुक्त रूप से था. अब कंपनी की पूरी इक्विटी हिस्सेदारी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को हस्तांतरित हो गई है. सौदे में NIIF के पास मौजूद वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का भुगतान भी शामिल है.

NIIF भारत सरकार के समर्थन वाला वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधन फंड है, जबकि EESL बिजली मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का संयुक्त उद्यम है. अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस अडानी समूह का हिस्सा है और बिजली ट्रांसमिशन, वितरण तथा एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है.